शिक्षक र विद्यार्थीलाई कानुन पढाउँदै वकिल

शिक्षक र विद्यार्थीलाई कानुन पढाउँदै वकिल

ओखलढुंगा : सरकारी वकिल कार्यालयले विद्यालय तहमा फौजदारी कानुनको अनुशिक्षण सुरु गरेको छ । विद्यार्थी, शिक्षक र किशोरी समूहको माध्यमबाट कानुनी चेताना फैलाउने उद्देश्यले विद्यालयमा फौजदारी अपराध संहिताका प्रावधानबारे जानकारी गराउन अनुशिक्षण सुरु गरेको हो। 

समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रमअन्र्तगत कानुनी जनचेताना जगाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले संयुक्त रुपमा यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । 

विद्यालयका बालबालिका र शिक्षकका माध्यमबाट परिवर्तित कानुनका प्रावधान तथा सजायका बारेमा समाजमा चेताना फैलाउन विद्यालय नै रोजिएको जिल्ला सरकारी वकिल सिर्जना घिमिरेलबे बताइन् ।

विद्यालयमा गरिने यस्ता कार्यक्रममा बालअधिकार, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, जबरजस्ती करणी, हिंसाजस्ता अपराध, बालबिबाह र सजाय लगायतका विषयलाई प्रथामिकतामा राखिएको छ । 

समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई कानुनी चेताना विस्तार गर्ने जालपा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रत्न खत्रीले बताए । उनले आफ्ना विद्यालयमा भएको कानुनी अनुशिक्षणबाट शिक्षक र विद्यार्थीलाई कानुनी साक्षरता बढेको बताए । सोमबार फौज्दारी कानुन पढाउन विद्यालयमा पुगेका उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख घनश्याम ओझालाई विद्यार्थीहरुले विभिन्न कसुर तथा त्यसका सजायका बारेमा छलफल गरेका थिए । 

अनुशिक्षणमा सहभागी सिद्धिचरण नगरपालिका ११ मा रहेको शक्तिशाली किशोरी समुहकी अध्यक्ष पवित्रा विकले बालबालिकाका अधिकार, कानुनी चेतना र विभन्न अपराधमा हुने सजायका बारेमा जानकारी पाएको बताइन् ।

उनले बालबिबाह, बालबालिकामाथि हुने विभिन्न खाले शोषण तथा कानुनी उपचारका बारेमा विद्यार्थीले जानकारी पाएको बताइन् । आफ्ना अभिभावकलाई पनि कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सम्झाउन सजिलो हुने उनको बुझाइ छ। विद्यालयमा कानुनी साक्षरताका कक्षाले कानुनको जानकारी समुदायमा हुने र अपराध कम हुने सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहन श्रेष्ठले बताए । 

उनले कानुनी साक्षरताका लागि विद्यामान कानुनी व्यवस्था सरकारी वकिलबाट विद्यालय र शिक्षक तथा अभिभावकलाई बुझाउने कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताए । कार्यालयले विभिन्न विद्यालय तथा समुदायमा फौजदारी कानुनबारे अनुशिक्षण दिँदै आएको छ । फौज्दारी कानुनको उलंघन बढेकाले समुदायलाई सचेत बनाउन यस्तो कार्यक्रम महान्यायधिवक्ता कार्यालयबाटै तय गरिएको उच्च सरकारी वकिल घनश्याम ओझाले बताए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.