शिक्षक र विद्यार्थीलाई कानुन पढाउँदै वकिल
ओखलढुंगा : सरकारी वकिल कार्यालयले विद्यालय तहमा फौजदारी कानुनको अनुशिक्षण सुरु गरेको छ । विद्यार्थी, शिक्षक र किशोरी समूहको माध्यमबाट कानुनी चेताना फैलाउने उद्देश्यले विद्यालयमा फौजदारी अपराध संहिताका प्रावधानबारे जानकारी गराउन अनुशिक्षण सुरु गरेको हो।
समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रमअन्र्तगत कानुनी जनचेताना जगाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले संयुक्त रुपमा यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् ।
विद्यालयका बालबालिका र शिक्षकका माध्यमबाट परिवर्तित कानुनका प्रावधान तथा सजायका बारेमा समाजमा चेताना फैलाउन विद्यालय नै रोजिएको जिल्ला सरकारी वकिल सिर्जना घिमिरेलबे बताइन् ।
विद्यालयमा गरिने यस्ता कार्यक्रममा बालअधिकार, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, जबरजस्ती करणी, हिंसाजस्ता अपराध, बालबिबाह र सजाय लगायतका विषयलाई प्रथामिकतामा राखिएको छ ।
समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई कानुनी चेताना विस्तार गर्ने जालपा आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रत्न खत्रीले बताए । उनले आफ्ना विद्यालयमा भएको कानुनी अनुशिक्षणबाट शिक्षक र विद्यार्थीलाई कानुनी साक्षरता बढेको बताए । सोमबार फौज्दारी कानुन पढाउन विद्यालयमा पुगेका उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख घनश्याम ओझालाई विद्यार्थीहरुले विभिन्न कसुर तथा त्यसका सजायका बारेमा छलफल गरेका थिए ।
अनुशिक्षणमा सहभागी सिद्धिचरण नगरपालिका ११ मा रहेको शक्तिशाली किशोरी समुहकी अध्यक्ष पवित्रा विकले बालबालिकाका अधिकार, कानुनी चेतना र विभन्न अपराधमा हुने सजायका बारेमा जानकारी पाएको बताइन् ।
उनले बालबिबाह, बालबालिकामाथि हुने विभिन्न खाले शोषण तथा कानुनी उपचारका बारेमा विद्यार्थीले जानकारी पाएको बताइन् । आफ्ना अभिभावकलाई पनि कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सम्झाउन सजिलो हुने उनको बुझाइ छ। विद्यालयमा कानुनी साक्षरताका कक्षाले कानुनको जानकारी समुदायमा हुने र अपराध कम हुने सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहन श्रेष्ठले बताए ।
उनले कानुनी साक्षरताका लागि विद्यामान कानुनी व्यवस्था सरकारी वकिलबाट विद्यालय र शिक्षक तथा अभिभावकलाई बुझाउने कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताए । कार्यालयले विभिन्न विद्यालय तथा समुदायमा फौजदारी कानुनबारे अनुशिक्षण दिँदै आएको छ । फौज्दारी कानुनको उलंघन बढेकाले समुदायलाई सचेत बनाउन यस्तो कार्यक्रम महान्यायधिवक्ता कार्यालयबाटै तय गरिएको उच्च सरकारी वकिल घनश्याम ओझाले बताए ।