धरान उपनिर्वाचन :  मेयरका २३ उम्मेदवार मैदानमा

धरान उपनिर्वाचन :  मेयरका २३ उम्मेदवार मैदानमा

धरान : धरान उपमहानगरपालिकाको उपनिर्वाचनमा मेयरका लागि २३  जनाले उमेद्वारी दर्ता गरेका छन्।  

बुधबार प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा, कांग्रेस, समाजवादीलगायतका दलको तर्फबाट १३ र स्वतन्त्रका १० गरी २३ जनाले उमेद्वारी दर्ता गरेको सुनसरीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राधाकृष्ण उप्रेतीले जानकारी दिए। 

धरान उपमहानगरपालिकाको रिक्त रहेको मेयर पदका लागि नेकपाका तर्फबाट प्रकाश राईले उमद्वारी दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै कांग्रेसका तिलक राईले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्।  

समाजवादीका गजेन्द्रबहादुर लिम्बु, संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालका अमर इजम र साझा पार्टीका राजनकुमार श्रेष्ठले उमेद्वारी दर्ता गराएका छन्।

सँगै धरान उपमहानरपालिका वडा नम्बर ७ को रिक्त रहेको वडाअध्यक्षका लागि चार जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। नेकपाका जीवनराज सुवेदी, कांग्रेसका सुवर्णमोहन पलिखे, संघीय लिम्बुवान मञ्चकी निता राई, राप्रपाका दिनेश शाक्यले उमेदवारी दर्ता गराएका हुन्। 

धरानका तत्कालीन मेयर तारा सुब्बा र वडा नम्बर ७ का भुवन भोक्तानको निधन भएपछि मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। 

उमद्वारी दर्ता गर्नका लागि मुख्यदल नेकपा र कांग्रेसले शक्ति प्रदर्शनसमेत गरेका छन्। धरान १५ स्थित रेयूकाई भवनमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बाजा गाजासहित दुबै दलका कार्याकर्ता नारा जुलससहित उमेद्वारी दर्ता गर्न उपस्थित भएका थिए। 

नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्यलगायतका केन्द्रीय नेतासहित प्रकाश राई निर्वाचन कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए। कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित तिलक राईले धरानको मेयर पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराए। 

नेकपाका प्रकाशले उपनिर्वाचनमा आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दाबी गरेका छन्। उनले नेकपाको संगठन मजबुत र मतदाता नेकपाकै पक्षमा बढी रहेका कारण चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा हुने उनको दाबी छ। 

कांग्रेसका तिलक राईले पटक–पटक नेकपाले धरानको नेतृत्व गर्ने अवसर पएको भए पनि उल्लेखनीय काम गर्न नसकेका कारण धरानका जनताले परिवर्तन चाहेकाले चुनाव आफूले जित्ने दाबी गरे।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.