ओखलढुंगा : परशुराम नगरपालिका डडेलधुराका प्रमुख भीमबहादुर साउद निर्माण व्यवसायी पनि हुन्। उनले सञ्चालन गर्ने राजेन्द्र निर्माण सेवाले ओखलढुंगामा ठेक्का पाएको पुल ६ वर्षदेखि अलपत्र छ। सुनकोसी गाउँपालिका–१० र मोलुङ गाउँपालिका–१ जोड्ने मोलुङ खोला मान्दे्र दोभानको पक्की पुल सम्झौता गरेको ६ वर्ष बित्यो तर बनेको छैन।
दुई वर्षमा ०७२ सालभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको पुल दुई पटक म्याद थप्दासमेत जग पनि निर्माण भएन। दोस्रो पटक थपेको म्याद ०७६ जेठमा सकिएपछि मेयर साउदलाई पुल निर्माण गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले ओखलढुंगा बोलाए। तर, उनी आएनन्, एक जना इन्जिनियर खटाए।
बिहीबारको छलफलमा चालु आर्थिक वर्षमै पुल निर्माण गरिसक्ने इन्जिनियर विदुर कँडेलले बताएपछि सांसद यज्ञराज सुनुवार र मोहनकुमार खड्काले उनको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न गरे। उनीहरूले एकसाथ इन्जिनियरलाई भने, ‘तपाईं ठेकेदारको आधिकारिक प्रतिनिधि हो भन्ने आधार के हो ? , काम सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? ’ सांसदको प्रश्नपछि कँडेलले कम्पनीको पत्र पेस गरेर म्याद थप्न निवेदन दर्ता गरे। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले एक सातामा कार्ययोजना पेस गर्ने, १५ दिनपछि काम थाल्ने र काम हेरेर म्याद थप गर्ने वा कारबाही गर्ने निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कार्ययोजना ल्याउन कम्पनीलाई १ साताको म्याद दिइएको छ।
तर, यो निर्णय पहिलो होइन। यसअघि पनि उक्त कम्पनीका कन्ट्रयाक्टरसँग यस्तै सम्झौता भएको थियो। तर, कार्यान्वयन भएन। ठेक्का सम्झौता गर्नसमेत नआएर प्रतिनिधि खटाएका साउद शक्तिका आडमा विकासका काम अलपत्र पारेको सांसद सुनुवारले आरोप लगाए। उनले संसद् बैठकमा समेत साउदमाथि कारबाही गर्न माग गरेका थिए।
सिद्धिचरण नगरपालिका र सुनकोसी गाउँपालिका जोड्ने उक्त पुल ०७२ सालमै निर्माण सकिनुपर्ने थियो। तर, उक्त पुलको डिजाइन फेल भएको भन्दै सम्पन्न गरिसक्ने अवधिसम्म काम सुरु भएन। पाइलिङ प्रविधिबाट निर्माण गरिने उक्त पुल चट्टान नभेटिएपछि ओपन फाउन्डेसनमा निर्माण गर्ने डिजाइन गर्न झन्डै दुई वर्ष लाग्यो। ०७३ सालपछि डिजाइनसमेत परिवर्तन गरेर पुल निर्माण थालिए पनि अलपत्र छ। पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद सकिएको चार वर्षपछि ०७४ सालमा शिलान्यास गरिएको थियो। उक्त पुल ओखलढुंगालाई पश्चिमी क्षेत्र जोड्ने एक मात्र घोराखोरी–ओखलढुंगा सडकखण्डको बीचमा पर्छ। पुल नहुँदा वर्षाद्मा यातायात अवरुद्ध हुन्छ।
तर, उक्त पुलको जगमाथि अहिले खोला बगिरहेको छ। पुलको ठेक्का लागेपछि तीन वटा निर्वाचन सम्पन्न भए सबै निर्वाचनमा उक्त पुल बनाएर छाड्ने, काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गरिछाड्ने नेताहरूले बताएका थिए।
जिल्लालाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने मेरुदण्डका रूपमा रहेको उक्त पुल ०७० असार ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। ‘पाइल फाउन्डेसन’ प्रविधिबाट निर्माण गरिने भनिएको पुल निर्माणको पहिलो चरणमै चट्टान भेटिएपछि डिजाइन परिवर्तन गर्नै १८ महिना लागेको थियो।
प्रविधि परिवर्तन गर्नुपरेपछि साउदका कन्ट्रयाक्टर रवीन्द्र लामा भागेका थिए। पछिल्लो पटक थप गरिएको म्यादअनुसार ०७४ असार मसान्तभित्र पुल सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, उक्त मितिमा सम्पन्न भएन। हालसम्म ठेकेदारले करिब ५७ लाख बराबर मात्र काम गरेको बताए। सुरुमा ३ करोड ३२ लाख ५५ हजार १ सय ६९ लागतमा सम्झौता भएको पुलको रकम पछिल्लो डिजाइनपश्चात् ५ करोड ६९ लाख २४ हजार ५ सय ९८ पुर्याइएको छ।
स्विस सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिने पुलको ठेक्का जिल्ला विकास समितिले लगाएको हो। यसको प्राविधिक सहयोग स्थानीय सडक पुल परियोजना (एलआरबीपी) ले गरेको छ। उक्त पुल ८० मिटर लम्बाइ र ५ मिटर चौडाइको हुने बताइएको थियो।
निर्माण कम्पनीको लापरबाही र स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिको बेवास्ताका कारण ठूला आयोजना अलपत्र छन्। निर्वाचनताका तिनै अलपत्र आयोजना देखाएर दलका नेताहरूले भोटसमेत मागेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
