ओखलढुंगा : संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले जिल्ला तथा प्रदेशस्तरका विकासका आयोजना छनोट गर्दा आवश्यकताका अधारमा पहिचान गर्न निर्देशन दिएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र पुल तथा सडक आयोजना अनुगमनपछि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
पहुँच र दवावका आधारमा छानिएका योजनामा ढिलासुस्ती र अनियमितता बढेको समितिको ठहर छ। समितिका सभापति कल्याणी खड्का नेतृत्वको टोलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा जिल्लाका सांसदहरूसँग छलफल गर्दै पहुँच र प्रभावका आधारमा छानिएका आयोजना अलपत्र रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
सरोकारवालाहरूको सवालमाथि सम्बोधन गर्दै सभापति खड्काले स्थानीय तहका नीति निर्माता र कर्मचारी सबैले जनताको आवश्यकता पहिचान गरेर मात्रै योजना बनाउन निर्देशन दिइन्। उनले भनिन्, ‘यसलाई सुझाव मान्नुस् वा निर्देशन स्थानीय तह, जिल्लास्थित कार्यालय र सरोकारवालाहरूसँग बसेर पहिचान गरेका योजना मात्रै ल्याउनुस्।’ पहुँचका आधारमा बनाइएका योजना जनताको हितमा नहुने उनले प्रष्ट पारिन्।
विकासका आयोजनामा हुने ढिलासुस्तीमा जिम्मेवार व्यक्तिको कार्यशैली, झन्झटिला प्रक्रिया लगायतले काम गरेको खड्काको भनाइ छ। खरिद ऐन तथा नियमावलीका कारण धेरै समस्या आएकाले संसोधनको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन्। समितिले १० वर्ष पहिले सुरु भएको साँघुटार–घोराखोरी–ओखलढुंगा–सिलौरीघाट सडक, ६ वर्षदेखि अलपत्र मोलुङ खोला पुल, नवलपुर–पलापु–कटुञ्जे–ककनी सडक लगायत अलपत्र आयोजना अनुगमन गरेको थियो।
समन्वय अभावमा विकासका आयोजना छनोट हुँदा तहपिच्छे फरक–फरक प्राथमिकतामा पर्ने गरेको अनुगमन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई आवश्यकताका आधारमा मात्रै मेसिन प्रयोग गर्ने निर्देशन दिएको छ। ‘जथाभावी मेसिन लगाएर खन्ने गर्नाले विकास होइन, विनास निम्तिएको छ’, सभापति खड्काले थपिन्, ‘यसबाट भविष्यमा ठूलै खतर मोल्नुपर्छ। सकरभर स्थानी जनतालाई नै विकासका काममा लगाउनुहोस्। अब आवश्यकता पहिचान भएपछि मात्रै समितिले सडक खन्न निर्देशन दिनेछ।’
अनुगमनपछि समितिले अलपत्र आयोजना सुचारु गर्न, समस्या आएका ठाउँमा सहजीकरण गर्न र कामै नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने समितिका सदस्य सांसद यज्ञराज सुनुवारले बताए। अलपत्र आयोजनाहरूमा ठेकेदार कोही जनप्रतिनिधि त कोही दलीय आडमा काम नगरी बसेकाले विकासका काम अलपत्र परेको सांसद सुनुवारले औंल्याए। सर्वसाधारणले स्थानीय तहमा अनियमितता भएको, पहुँचका आधारमा मात्रै विकासका आयोजना छनोट भएको गुनासो गरे।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठले उपभोक्ता र ठेकेदारमार्फत भएका धेरै योजनामा ४० प्रतिशत पनि बजेट सदुपयोग नभएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘२० प्रतिशत मात्रै काम हुँदा पनि योजना फरफराक भएको पाइएको छ, यस्तो काम कसरी स्थानीय तहबाट फरफराक हुन्छ ? ’ प्रदेश राजधानीसम्म जान अर्को प्रदेश घुम्नु परेको भन्दै घुर्मी चतारा सडक तत्काल निर्माण सुरु गर्न प्रमुख श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
