डीपीआर स्वीकृत नगर्दा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम रोकियो

विराटनगर : विराटनगर विमानस्थलको डीपीआर तयार भएको एक वर्षमा पनि संघीय सरकारले स्वीकृत नगर्दा क्षेत्रीय-अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने काम रोकिएको छ । तत्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विराटनगरका सरोकारवालासँग विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने बारेमा छलफल गरी आवश्यक जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाउन मोरङ प्रशासनलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । 

तर, तयार पारेको डीपीआरलाई उनको निधनपछि संघीय सरकारले अझै स्वीकृती नदिँदा अधिग्रहणको पहिलो कामनै हुन सकेको छैन । मन्त्री अधिकारीको निधनपछि कर्मचारीले चलखेल गरेका कारण डीपीआर अस्वीकृत भएको पर्यटन व्यवसायीको आरोप छ । 'मन्त्रीको निधनसँगै बाधा र चलखेल सुरु भयो, डीपीआर तयार छ, तर संघीय सरकारले स्वीकृति दिएको छैन,' विराटनगरका पर्यटन तथा होटल व्यवसायी पुण्य भट्टराईले भने। 

पूर्व मन्त्री अधिकारीसहित नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका निर्देशकसहित विराटनगरमा भएको छलफलपछि सुझावको आधारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले डीपीआर तयार गर्नका लागि एक निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । गएको भदौ महिनामा नै तयार भएको डीपीआरको प्रतिवेदन अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । 

प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसैका आधारमा छलफल गर्नुपर्ने भए छलफल गर्ने अन्यथा त्यसलाई स्वीकृत गरेर बजेट विनियोजन गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा संघीय सरकारले चासो नदिँदा विराटनगर विमानस्थल ओझेलमा परेको विराटनगर ट्राभल्स एसोसिएशनका अध्यक्ष फणिन्द्र अधिकारीले बताए । 'स्वीकृत भएको भए अहिले सम्ममा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिने थियो, कामले गति लिन्थ्यो, तर संघीय सरकारले किन अड्काएको हो बुझ्न सकिएन,' अध्यक्ष अधिकारीले भने । 

विमानस्थलको स्तरोन्नतिको प्रशासनिक खर्च भनेर देशका ५ वटा विमानस्थललाई जम्मा एक करोड बजेट आएको भए पनि सामान्य स्तरोन्नति बाहेकको काम हुन नसक्ने प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख टेकनाथ सिटौलाले विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति सहितका लागि पाँचवटा विमानस्थललाई जम्मा १ करोड रकम छुट्याइएको जानकारीमा आएको बताए ।

स्तरोन्नतिको लागि भनेर आएको रकम  विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, नेपालगञ्ज र धनगढीलाई बाँडिने छ । अन्य कुरामा संघिय सरकारले निर्णय नगरेको प्रमुख सिटौला बताउँछन् । 

प्रदेश सरकारले समेत यो विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत सार्वजनिक समारोहहरूमा क्षेत्रीय-अन्तराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल बनाउने बताउँदै आएका थिए । तर, संघीय सरकारले डीपीआर नै अस्वीकृत गरेपछि प्रदेश सरकार समेत आश्चर्यमा परेको छ ।
 
विराटनगर विमानस्थलको विस्तारका लागि तयार भएको डीपीआर प्रतिवेदन अहिलेसम्म स्वीकृत नभई त्यसपछि बनेको नेपालगञ्ज विमानस्थलको डीपीआर स्वीकृत भएर बजेट विनियोजन समेत भइसक्नुले विराटनगरको अस्तित्व नामेट पार्ने चलखेल भएको विराटनगरका पर्यटन व्यवसायी भविश श्रेष्ठ बताउँछन् । 'यहाँको डीपीआर किन स्वीकृत भएन ? संघीय सरकार चुपचाप छ, स्तरोन्नति भएन भने प्रदेश १ को भविष्य नै अन्यौलमा पर्छ,' उनले भने ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउनका लागि विमानस्थलको पूर्वमा रहेको साढे ४ बिघा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ । त्यस्तै २४ सय मिटर बनाइँदा पश्चिमतर्फको १ सय २५ बिघा जग्गा चाहिने भनिएकोले डीपीआर स्वीकृत भएपछि अधिग्रहणको काम अगाडि बढाउन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । डीपीआर स्वीकृत नहुँदा पहिलो चरणमा गर्ने भनिएको अधिग्रहणकै काम रोकिएको नागरिक उड्ययन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख टेकनाथ सिटौलाले बताए । 

संघीय सरकारले डीपीआर स्वीकृत नगर्दा सरकारको दबावका लागि विराटनगरमा दबाव समिति समेत बनेको छ । सो दबाव समितिले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग उक्त विषयमा भदौ अन्तिम साता छलफल समेत गरेको थियो ।

छलफलमा मन्त्री भट्टराईले असोज १५ भित्र विराटनगरमा डीपीआर सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कात्तिक १५ बितिसक्दा समेत संघिय सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छैन । यो विमान स्थललाई सरकारले २०७१ सालदेखि क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बनाउने बताउँदै आए पनि त्यस बीचमा ९ जना पर्यटन मन्त्री फेरिँदा पनि मूर्त रुप पाउन सकेको छैन ।

विमानस्थल बने

विराटनगर विमानस्थल क्षेत्रीय-अन्तराष्ट्रियस्तरको बने यहाँबाट सिधैं भारत, बंगलादेश, चीन, भुटान, पाकिस्तान, श्रीलङका, थाइल्यान्ड र मलेसिया उडान गर्न सकिन्छ । जसको योजना यस अघिनै सरकारले तयार पारेको थियो ।

यसबाहेक आन्तरिक तर्फ काठमाडौंसहित प्रदेशका विभिन्न १३ स्थान र पोखराका लागि उडान गर्ने सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । विराटनगरमानै अन्तराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल भए काठमाडौंमा जहाज होल्ड हुने, भीआइपीको उडान र अवतरणका क्रममा हुने होल्ड घट्ने र पर्यटकको आवागमन बड्ने प्राधिकरणको दाबी छ।