सीमा विवादमा चीनको सुझाव : भारतसँग मैत्रीपूर्ण परामर्श गरेर टुंगो लगाऊ

काठमाडौं : नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणबारे अर्को छिमेकी चीनले एक सातापछि मुख खोलेको छ।  चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेङ सुआङले नियमित पत्रकार भेटघाटमा कालापानी अतिक्रमणबारे सोधिएको जिज्ञासामा भने, ‘कालापानी क्षेत्रबारे नेपाल र भारतले शान्तिपूर्ण वार्ता गरेर समाधान खोज्न आवश्यक छ। ’

जम्मु–कश्मीर र लद्दाख छुट्याएर केन्द्र शासित प्रान्त बनाएपछि भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेत पारेको थियो।  एक साताअघि त्यसबारे समाचार आएपछि भारतको उक्त कदमको चर्को विरोध भइरहेको छ।  सरकारले पनि एकपक्षीय नक्सा अस्वीकार्य भएको जानकारी दिइसकेको छ।  भारतसँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्दै सरकारले राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीलगायत सीमा विज्ञसँग छुट्टै छलफल गरेर परिपक्व धारणा बनाएको छ।  उक्त क्षेत्र भारतले मिचेको भन्नेमा सबै दल, बुद्धिजीवी एक स्थानमा उभिएर कूटनीतिक पहलबाट समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए। 

काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ता वाङ सिआवो–लङले भने, ‘यो हाम्रो आधिकारिक धारणा हो।  कालापानी समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण र मित्रवत् वार्ता नै हो।  हामी दुवै पक्षलाई त्यसको सफलताका लागि कामना गर्दछौं। ’

कालापानी भनेपछि सबै क्षेत्र पर्छ भन्दै उनले यसमा अन्य धारणा आफ्नो नरहेको भन्दै आधिकारिक धारणाबारे आफू परामर्श गर्न तयार रहेको बताए। 

चीनले लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे भने कुनै धारणा राखेको छैन।  चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गर्दा नेपालले यो त्रिदेशीय विन्दु भएको भन्दै पाँच वर्षअघि नै विरोध गरेको थियो।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र चीन दुवैसँग असहमति राख्दै कूटनीतिक ‘नोट’ पठाएका थिए। 

त्यही समयमा सीमा अध्ययन गर्ने भन्दै सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा टोली नै गठन गरेर अध्ययन गरिएको थियो।  केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा टोलीले प्रतिवेदन तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई बुझाएको थियो।  प्रतिवेदनबारे कुनै काम अघि बढेको छैन।  टोलीले नेपालको सबै सीमाबारे अध्ययन गरेको थियो भने समाधानका लागि सुझावसमेत दिएको छ। 

चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमिमा आफूहरूले अतिक्रमण नगरेको जानकारी दिँदै नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्मान राख्ने बताएको छ।  ‘केही गैरजिम्मेवार सञ्चारमाध्यम र समूहले चीनले पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको समाचार लेखेका छन्,’ प्रवक्ता वाङले भने, ‘यो आरोप आधारहीन छ।  सही के र गलत के भन्नेमा भ्रम पार्ने यस्तो प्रचार गरिएको स्पष्ट छ। ’

भारतले राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको तीन दिनपछि नेपाल सरकारले त्यो भूभाग आफ्नो रहेको र भारतले अतिक्रमण गरेको भनेको थियो।  नेपाल सरकारको धारणाको भोलिपल्टै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले त्यो भूभागलाई आफ्नै भएको दाबी गरेका थिए।  उनले अतिक्रमित भूभागलाई विवादित भन्दै दुईपक्षीय छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए। 

नेपालले यसलाई अतिक्रमित भूभाग भन्दै चीनसमेत जोडिएपछि उसले आफ्नो धारणा विदेश मन्त्रालयको प्रवक्तामार्फत बाहिर ल्याएको हो।  उसले नेपालको कुनै पनि क्षेत्र अतिक्रमण नगरेको जनाएको छ।  वर्तमान चासोलाई मोड्ने प्रयासअनुरूप यस्ता समाचार आएको धारणा पनि चीनले व्यक्त गरेको छ।  चीन र नेपालले १९६१ मा गरेको सीमा सन्धिका आधारमै सबै सीमा दुरुस्त राखिएको चिनियाँ पक्षको दाबी छ। 

लामो समयदेखि नेपाल र चीन दुवै पक्षले सीमा सुरक्षा र सुख्खा बन्दरगाहसम्बन्धी मामिलामा राम्रो सहकार्य गरेको अवस्थामा यस्ता धारणा आएकोमा त्यसलाई चीनले खण्डन गरेको छ।  यसै वर्षको असोजमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।  भ्रमणका क्रममा दुवै पक्षले सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर थप सहकार्य र सहमतिको बाटो अघि बढाएको पनि उनको वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

चीनप्रति बाह्य शक्तिहरुको धारणाबारे चनाखो रहेको भन्दै बाहिरी हस्तक्षेपबाट जोगिन र साझा विकासलाई बढावा दिन चीनले सिमानाको मामिलामा नेपाली पक्षसँग सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन लागेको पनि जनाइएको छ।