फैलँदै बिमा बजार

काठमाडौं : पछिल्लो तीन वर्षमा बिमा पहुँच तीन गुणाले विस्तार भएको छ। बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा समितिका अनुसार २०७३/७४ सम्म बिमा (जीवन)को पहुँच ८ प्रतिशत जनसंख्यामा सीमित थियो भने अहिले करिब २५ प्रतिशत पुगेको छ। बिमा समितिका अनुसार बिमाको पहुँच पुगेको जनसंख्यामध्ये ५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारमा जाने हुन्।

उनीहरूलाई बिमा अनिवार्य गरिएको छ। यसबाहेक पनि २० प्रतिशत जनसंख्यामा बिमाको पहुँच पुगेको छ। यद्यपि, बिमा पहुँचका हिसाबले नेपाल अझै पनि दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय औसतमा पुग्न सकेको छैन।

‘बिमाको पहुँच विस्तार हुने क्रममा छ’, बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं भन्छन्, ‘पहिले बिमा कम्पनी आयको पिरामिड हेरेर सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्थे, तर अहिले भने ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेका छन्। यसले बिमाको साक्षरता पनि बढेको छ।’

बिमा कम्पनीले कतिपय अवस्थामा ‘फोर्स सेल’ समेत गरिरहेका छन्। नियामक बिमा समितिले भने उपयुक्त पोलिसी सिफारिस गरेर खरिदकर्तालाई आश्वस्त गराएर मात्र पोलिसी बिक्री गर्न सुझाएको छ

। बिमा समितिको बुझाइमा कम्पनीले अभिकर्तालाई सबै पोलिसीबारे राम्रोसँग तालिम नदिएका कारण उनीहरुले आफूले जे जानेको छ त्यही पोलिसी सिफारिस गरिदिन्छन्। जुन दीर्घकालीन हुँदैन। पोलिसी खरिद गर्नेको आयस्तरदेखि उसको आवश्यकतालगायत सबै पक्ष बुझेर पोलिसी सिफारिस गर्नुपर्ने बिमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। बिमा समितिले पनि बिमा कम्पनीलाई ‘मिससेलिङ’ (गतल पोलिसी नबेच्न) सचेत गराइसकेको छ।

त्यसो त बिमा क्षेत्रमा काम गरेकाको अनुभवमा पनि पोलिसी सिफारिस गर्नेले पहिले ग्राहकलाई राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ। ‘प्रेस्क्रिप्सन राम्रो नहुँदा औषधिले काम गर्दैन, सही पोलिसी सिफारिस भएन भने नवीकरणमा समस्या हुन्छ’, नेपाल लाइफ इन्स्यारेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला अभिकर्ताको दक्षता अभिवृद्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’ जीवन बिमामा औसत ल्याप्स रेसियो (नवीकरण नहुने अनुपात) करिब १० प्रतिशत छ। ल्याप्स रेसियो उच्च नै हो।

‘कुनै बिमकले २० प्रतिशत व्यवसाय विस्तार गर्‍यो, तर ल्याप्स रेसियो १० प्रतिशत छ भने त्यसलाई स्वस्थ विस्तार मान्न सकिँदैन’, बिमा समितिका सल्लाहकार भोजराज शर्मा भन्छन्, ‘बिमा कम्पनीले विस्तार सँगसँगै ल्याप्स रेसियो घटाउनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।’

विप्रेषण आप्रवाहले बिमा पोलिसी खरिद गर्ने क्षमता बढेको छ। कम्पनीको संख्या थपिएसँगै उनीहरूले आकर्षक र उपयुक्त बिमा पोलिसी ल्याएर व्यवसायको विस्तार गरिरहेका छन्। शाखा सञ्जाल हेर्ने हो भने अहिलेसम्म निर्जीवन बिमाका ६ सय ४७ र जीवन बिमाका ५ सय ८२ शाखा छन्।

अर्थतन्त्र विस्तारको क्रममा छ। यसले निर्जीवन बिमा व्यवसाय पनि क्रमशः विस्तार हुने क्रममा छ। निर्जीवन बिमाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान १.२ प्रतिशत हाराहारी छ भने समग्र बिमा क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशत। दुई वर्ष अघिसम्म निर्जीवन बिमाको अर्थतन्त्रमा योगदान आधा प्रतिशत हाराहारी थियो। यसले निर्जीवन बिमा व्यवसाय पनि विस्तारको क्रममा रहेको देखिन्छ। कारोबारको आधारमा हेर्ने हो भने जीवन बिमा कम्पनीको वार्षिक कारोबार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७७ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको योगदान ३२ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ।

निर्जीवन बिमा व्यवसायको विस्तार हुन नसक्नुको मुख्य कारण अन्डर इन्स्योरेन्स (अल्प बिमा) मुख्य हो। उदाहरणका लागि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा धितोको मात्र इन्स्यारेन्स गरिदिन्छन्। धितो मात्र होइन ऋण लिएर गर्न लागेको व्यवसाय या कुनै धितोको जग्गामा घरलगायत संरचना छन् भने त्यसको पनि बिमा गर्न ऋणीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अल्प बिमाको समस्या समाधान हुने हो भने पनि निर्जीवन बिमा व्यवसायको अहिलेको बजार दोब्बर हुने विज्ञहरू बताउँछन्। बिमा समितिका सल्लाहकार शर्माका अनुसार पूर्वाधार विकासले पनि निर्जीवन बिमाको बजार बढ्ने बताउँछन्। ‘पूर्वाधारले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने त छँदै छ, त्यसबाहेक पूर्वाधारमै बिमा व्यवसाय विस्तार हुन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘जलविद्युत् उत्पादन र सुलभ आपूर्तिले उद्योगधन्दा विस्तार हुने त छँदै छ तर जलविद्युत् उत्पादन आयोजनाको संरचनाको बिमाले पनि कारोबार बढाउँछ।’

अहिले जीवन बिमाका १९ र निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने २० कम्पनी सञ्चालनमा छन्। बिमा समितिले बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको आवश्यकता बढाएर पुराना कम्पनीलाई २०७५/७६ सम्मको म्याद दिएकोमा सबै कम्पनीले पुँजी पुर्‍याउने भएका छन्। नयाँ कम्पनी प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) गर्ने तयारीमा छन् भने पुराना कम्पनीले अग्रिम पुँजी लगानी प्रतिबद्धता तथा हकप्रद सेयर जारी गर्ने क्रममा छन्। नियामक बिमा समितिले यसअघिको पुँजी आवश्यकतामा चार गुणा चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा सबै कम्पनीले नियामकीय पुँजी पुर्‍याउने भएका छन्। यसले बिमा कम्पनी गाभेर संख्या घटाउन सकिने नियामकको उद्देश्य भए पनि सबै कम्पनी यथावत् सञ्चालन हुनेछन्। बिमा कम्पनीको संख्यामा भएको बढोत्तरीले बिमा व्यवसाय विस्तारमा सहयोगी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।