एकाबिहानै नख्खु ल्याइए आलम

एकाबिहानै नख्खु ल्याइए आलम

काठमाडौं : अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि निलम्बित सांसद मोहमद अफताब आलमलाई नख्खु कारागार ल्याइएको छ। १२ वर्ष अगाडि बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इँटा भट्टामा जलाएको आरोपमा आलमलाई शुक्रबार जिल्ला अदातल रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । 

आलमलाई शनिबार बिहान ४ः३० बजे ललितपुरस्थित नख्खु कारागार ल्याइपुर्‍याएको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख एसएसपी टेकप्रसाद राईले जानकारी दिए। आलमलाई जिल्लामै राख्दा खतरा हुने भएकाले गृह मन्त्रालयको आदेश अनुसार नख्खु ल्याइएको प्रहरीको भनाइ छ । अदालतले सुरक्षाको दृष्टिकोणले आलमलाई रौतहट कारागारमा  राख्नु उपयुक्त नभएमा अन्य कारागारमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यहोराको आदेश दिएको थियो।

जिल्ला अदालतले आलमलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८० अनुसार कारागार पठाउन आदेश दिएको हो। अदालतले जाहेरवाला, पीडित र साक्षीको सुरक्षाका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आदेश दिएको छ।

आठ दिन लामो थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले आलमलाई थुनामा पठाएको हो। आलमलाई ३२ वर्ष कैद सजाय माग दाबीसहित कात्तिक १९ गते जिल्ला अदालत गौरमा तीनवटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष, ज्यान मार्ने उद्योगमा १० र विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा दुई वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो।

यमुनामाई गाउँपालिका ४ का त्रिलोकप्रताप सिंह मारिएको भन्दै बाबु श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तर मारिएको भन्दै आमा रोक्साना खातुनले आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दिएका थिए। यस्तै सर्लाही गडैता–२ का सफी अहमद र भारत सीतामणिका गौरीशंकर राम चमारले बम विस्फोटमा घाइते भएको भन्दै ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। आलमविरुद्ध प्रहरीले विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ।

को हुन् आलम ?

राजपुर फरदवाका ५७ वर्षीय मोहम्मद अफताव आलम काका सेख इद्रिसको प्रभावबाट राजनीतिमा लागेका हुन्। बीएस्सीसम्म अध्ययन गरेका आलम रौतहट क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसका तर्फबाट चारपटक सांसद पदमा विजयी भएका थिए।

विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका उनी २०५४ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण सहायकमन्त्री, २०५७ मा वनमन्त्री, २०५८ मा भूमि सुधार र २०६५ मा श्रम तथा यातायातमन्त्री भएका थिए। आलम नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा रौतहट जिल्लाका पूर्वसभापति हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.