ठेक्कामा ठगठाग

जब काम ठग ठेकदारहरू गाडी, घर, रूख र भित्ता–भित्तामा यसरी नै मुस्कुराउनेछन्, अनि मात्र समयमा काम पूरा हुन दबाब पुग्नेछ

कतारमा एक नेपाली व्यवसायी छन्। नेपालबाट गएर ठूलो ‘पौरख’ गरे उनले। त्यहाँका ठूला–ठूला निर्माणका ठेक्का लिन सक्ने औकातमा पुगे। हजारौं कामदारका मालिक भए। पछिल्लोपल्ट निकै गतिलो एउटा ठेक्का पारे। हौसिएर काम गराइरहेका थिए। कामदार अभाव र विविध कारण समयमा सकेनन्।

केही महिना मात्र ढिला हुँदा त्यहाँको सरकारले यति क्षतिपूर्ति तोक्यो कि उनले जिन्दगीभरि कमाएको सबै तिर्दा पनि पुगेन। ऋण काढे, त्यसले पनि धानेन। बाँकी रहेको तिर्न उनलाई कतार सरकारले बन्धकजस्तो बनाएर राख्यो। देश छाड्न नपाउने, मासिक निश्चित किस्ता तिर्नैपर्ने बाध्यता बनाइदियो।

उनी यसरी डुबेको केही वर्ष भयो, अझै उक्सेका छैनन्। उनको नियत खराब थिएन। दुर्भाग्यवश गर्दै–भन्दै जाँदा समयमा ठेक्काको कबोल पूरा गर्न सकेनन्। त्यहाँको कानुन यस्तो कडा छ, समयमा नसक्दा अति धेरै क्षतिपूर्ति भर्नुपर्छ।

नेपालमा भने ठीक उल्टो छ। ठेकदारले ढिला गर्छ, सरकारसँग उल्टै मूल्य बढेको भनेर पैसा थप्न लगाउँछ। सरकारले थपक्क म्याद थप्छ, पैसा थप्छ। फेरि दुवै थपिदिन्छ। आफैंलाई अप्ठ्यारो नलागुञ्जेल थपिरहन्छ। कुनै दिन यस्तो आउँछ, काम अलपत्र हुन्छ। ठेकदार त्यहाँ देखिँदैन। कामदार उठाएर लैजान्छ। त्यही ठेकदारलाई ‘इनामस्वरूप’ अर्को परियोजना दिन्छ सरकार। एकैचोटि धेरैतिर दिन्छ। सबै अलपत्र पार्न लगाउँछ।

ती नेपाली मित्रलाई कतार सरकारले कसेजस्तै ढिला गरेकामा मेलम्चीको पैसा फिर्ता माग्नुहोस्, अर्को मेलम्ची बन्छ। तर, अलपत्र पार्ने ठेकदारले उल्टै क्षतिपूर्तिको मुद्दा हाल्ने धम्की दिइरहेको छ यहाँ त। ढिला हुँदा पनि फरक नपर्ने नजिर बसेको हाम्रो देशमा त्यस्तो चेतावनी आउनु अनौठो होइन। त्यस्ता धाकधम्कीबाट जोगिने उपाय एक मात्र छ– समयको पूर्ण पालना। निर्धारित समयमा नसक्नेबित्तिकै ठूलो जरिवानासहित घोक्रेठ्याक। सकिन्छ त्यति गर्न ?

कहाँ सक्नु। त्यति गर्न नसकेरै हाम्रा विकासे परियोजनाहरू लठिभद्र भएका हुन्। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ ठेकदारकै कारण ‘राष्ट्रिय लज्जाका आयोजना’ बनिरहेका छन्। समयमा बनेर लाभ लिन पाए पो तिनले राष्ट्रको गौरव राख्थे। खिया लागेर, मक्किएर, धमिराले खाएर, धुलोको पत्रैपत्र जमेर बसेका आयोजनाले कसरी गौरव बढाउनु ? बरु ठेकदारको गौरव बढाएका छन्, अकुत पैसा दिलाएर।

ठूला र गौरवशालीको कुरा छाडौं, साना र मझौला आयोजना भद्रगोल हुन्छन्। छोटो दूरीका अधिकांश सडकसमेत समयमा बनिसक्दैनन्। सवारी साधन गुड्न गाह्रो हुन्छ। निर्माणाधीन सडक किनाराका घरमा धुलो पसेर सास फेर्न साह्रो छ। त्यहाँका बासिन्दाले कति सहने ? पानी छ्यापेर धुलो नउड्ने बनाउनु ठेकदारको दायित्वमा पर्छ। तर, त्यसो गरिँदैन। काम ओगटिन्छ, वातावरण प्रदूषित पारिन्छ।

धन्य, नगरकोट र आसपासका बासिन्दा ! तपाईंहरूले ठेकदारको फोटो जब सार्वजनिक गर्नुभयो, यसले फरक माहोल बनाएको छ। जनावरसँग दाँजेरचाहिँ सानो गल्ती गरेकै हो। इज्जत राखेरै बेइज्जत गर्नुहोस्, तब मात्र यसको महत्त्व हुन्छ। तुच्छ गालीको भन्दा, भद्र व्यंग्यको तागत गतिलो हुन्छ भन्ने यो उदाहरण हो। जब कामठग ठेकदारहरू गाडी, घर, रूख र भित्ता–भित्तामा यसरी नै मुस्कुराउनेछन्, अनि मात्र समयमा काम पूरा हुन दबाब पुग्नेछ। शक्तिको आडमा रहेर थेत्तरा भएकाहरू जनतालाई भुसुनोबराबर गन्दैनन्। तर, नगरकोटवासीले आफूलाई हात्ती सावित गराएका छन्। त्यसैको अनुकरण दोलखाका नागरिकले गरेका छन्। यो अब देशव्यापी हुनु जरुरी छ। हरेक सहर, सडक र टोलमा ठेकदारका तस्बिर सजिनुपर्छ।

त्यति मात्र होइन, फलाना परियोजना, फलाना ठेकदार, म्याद यति बाँकीजस्ता बोर्ड पनि टाँसिदिनुपर्छ। सरकारले कानुन बनाएर क्षतिपूर्ति नअसुलुन्जेल जनताको भद्र दबाब चलिरहनुपर्छ।

त्यसो त निर्माण अडकिनुमा कतिपय अवस्थामा सरकारी निकाय र तिनका कर्मचारीको पनि हात हुन्छ। समयमा भुक्तानी नदिने, कमिसनका लागि अल्झाउने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा चेक बनाएर बार्गेनिङ गर्दै च्यापेर बस्नेजस्ता घटना धेरै हुन्छन्। त्यस्ता कर्मचारीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ। भुक्तानी प्रक्रिया, कामको प्रगति, त्यसको गुणस्तर तथा अनुगमनबारे सम्झौतामै प्रस्ट र बाध्यकारी व्यवस्था राख्नुपर्छ। जुन पक्षबाट उल्लंघन हुन्छ, तुरुन्त थाहा होस्, कारबाही पनि होस्।

पाएजति परियोजना कुम्ल्याएर ओगट्ने, काम कुनै नसक्ने पद्धतिलाई निरुत्साहन गर्नैपर्छ। त्यो सरकारको कठोरताबाट मात्र सम्भव छ। त्यसका लागि वर्षको त कुरै छाडौं, महिना पनि होइन, एक दिन ढिला भए जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुन किन नबनाउने ?

विकासमा फड्को मारेका देशको सफलताको मुख्य राज नै आर्थिक अनुशासन हो। जबसम्म हाम्रो कर्मचारीतन्त्र घूसमा लोभिन्छ, अनैतिक ढंगले ठेक्कापट्टामा ‘अंशियार’ जसरी उभिन्छ, काम कमसल हुन्छ। ढिला हुन्छ। वा, अलपत्र हुन पुग्छ। किनकि, ठेकदारलाई परियोजना सक्नुभन्दा मौका दिने र जोगाउने व्यक्तिको खातिरदारी गर्नुमा बढ्ता फाइदा हुन्छ। त्यही मिलिभगतको परिणाम हुन् हजारौं परियोजना। अख्तियारकै तथ्यांकमा १ हजार ८ सय ४८ ठेक्का अलपत्र अवस्थामा देखिन्छन्। यो पूर्ण विवरण होइन। उसको अध्ययनमा छुटेका पनि धेरै होलान्। यति नै मान्ने हो भने पनि त्यो संख्या अचाक्ली हो। यति धेरै योजना समयमा पूरा नहुँदा सरकार के हेरेर बस्यो ? के हेरेर बसिरहेको छ ? जनताले खोज्ने बेला भएको छ।

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने पहिला समृद्धिलाई नै महŒव दिनुपर्छ। विकासबिना समृद्धि सम्भव छैन। विकासमा पनि तीव्र विकास चाहिन्छ, नेपालजस्तो देशमा। त्यसका लागि ठेक्का दिँदै कम समय प्रस्ताव गर्नेलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। समय र बजेटको अनुपात निकालिनुपर्छ। मानौं कुनै परियोजनामा ‘ए’ भन्ने ठेकदारले ५ अर्बको कबोल गर्‍यो। समय एक वर्षमा सक्छु भन्यो। ‘बी’ ले त्यसलाई ४ अर्बको प्रस्ताव लग्यो तर दुई वर्ष माग्यो। ठेक्का ‘ए’ लाई दिनुपर्छ। तर, एक दिन ढिला भयो भने अर्को ५ अर्ब क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्छ। निर्धारित समयभन्दा छिटो सक्नेलाई ‘बोनस’ दिने नियम पनि ल्याउन सक्नुपर्छ। तीव्र विकास यसरी मात्र सम्भव छ। ठेकदारले ठग्छ, बेइज्जत सरकारको हुन्छ। त्यसैले ठेकदारलाई कस्ने काम सरकारकै हो।

चाह्यो भने नहुने होइन, हुन्छ। भारतबाट बारासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने योजना तीव्र विकासको उदाहरण हो। तीस महिना अवधि दिइएकामा १५ महिनामै यो सकियो। सरकारले त्यस्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

हो, नेपाल गरिब छ। तर, विकास–निर्माण हुन नसक्नुमा पैसा अभाव मुख्य कारण होइन। हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुन्छ। साधारण खर्चले थिचेर उब्रिएको थोरै विकास खर्च पनि समयमा सकिँदैन। यसको अर्थ हाम्रो लोसे–विकासे प्रणाली हो। त्यसमा सरकारी संरचना पनि उस्तै छन्। समयमा परियोजना तय नगर्ने, ठेक्का लगाउन ढिला गर्ने, बजेट बेलामा नपठाउने, पठाए पनि च्यापेर राख्ने गरिन्छ।

ठेक्का दिँदा सम्बद्ध ठेकदारसँग भौतिक साधन–स्रोत के–कति छ, अन्यत्र उपयोगमा छ कि छैनजस्ता प्रश्नको उत्तर त खोजिन्छ। तर, सधैं ढाँटिन्छ। सरकारसँग त्यसको सूचना भए पनि ठेकदारले ‘समयमा सक्छु’ भन्दा पत्याइन्छ। उसको क्षमता र इमानदारीबारे गहनतापूर्वक केलाइँदैन। निर्माण सामग्री, कर्मचारी, श्रमिक, आर्थिक औकात, कारोबारजस्ता पाटामा गहनतापूर्वक हेरिँदैन। त्यसैले सरकार फस्छ।

नेपाली बृहत् शब्दकोशले ठेक्काको अर्थ यस्तो लेखेको छ– निश्चित दर वा रकममा निर्धारित समयभित्र पूरा गर्नुपर्ने कुनै निर्माणसम्बन्धी कामको कबुल। यसैबाट प्रस्ट हुन्छ– ठेक्कामा रकमको दर र समय कबुल गरिएको हुन्छ। कबुल भनेको बाचा हो। त्यो पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यही बाचा गरेर उसले अरूलाई हराएको हुन्छ। समयमा पूरा नगर्नेलाई हार्नेहरूले मुद्दा किन नहाल्ने ?

अहिलेसम्म जे–जति भयो, अब नहोस्। देश बनाउने मामला भएकाले ठेक्कापट्टामा सरकार कठोर बन्न सकोस्। इमानदारलाई पुरस्कार र ठगलाई नसिहत दिन पछि नपरोस्। ठेक्का भनेकै बोलेको पुर्‍याउने कबोल हो। त्यसमा नाफा–घाटा जे भए पनि कसैले खोजिनीति गर्दैन। तर, पाएजति परियोजना कुम्ल्याएर ओगट्ने, काम कुनै नसक्ने पद्धतिलाई निरुत्साहन गर्नैपर्छ। त्यो सरकारको कठोरताबाट मात्र सम्भव छ। त्यसका लागि वर्षको त कुरै छाडौं, महिना पनि होइन, एक दिन ढिला भए जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुन किन नबनाउने ?