रोकियो ‘छोरी शिक्षा बिमा’

रोकियो ‘छोरी शिक्षा बिमा’

जनकपुरधाम :  जनशक्ति अभावका कारण प्रदेश २ मा सञ्चालित छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम रोकिएको छ। ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत २०७५ माघ १ गतेबाट छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो। तर आवेदनकर्ताको संख्या अत्यधिक र कर्मचारी संख्या निकै कम भएपछि हालका लागि कार्यक्रम स्थगन गरिएको हो।

कार्यक्रम स्थगन भए पनि स्थानीय तहमा पर्याप्त सूचना प्रभाव नहुँदा नवजात छोरीहशलाई लिएर अभिभावक मुख्यमन्त्री कार्यालय धाउने गरेका छन्। एक महिने छोरीलाई काखमा च्यापेर सर्लाहीको चन्द्रघटा गाउँपालिकाबाट जनकपुर आइपुगेकी मञ्जुलादेवि साह कार्यक्रम बन्द भएको थाहा पाएपछि निरास भइन्। ‘कार्यक्रम कहिले बन्द भयो र कहिलेदेखि सञ्चालन हुन्छ, हामीलाई केही थाहा छैन्,’ मञ्जुलाले भनिन्, ‘यति टाढा आएर अनावश्यक हैरानी मात्र खेप्नुपर्‍यो।’

प्रदेश २ का आठै जिल्लामा जन्मिएका छोरीहरूलाई एक लाख २५ हजारको शिक्षा बिमा सरकारले गर्ने गरेको छ। सरकारले प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरी शिक्षा बिमा फागुन २० गतेदेखि प्रदेशभरिका एक सय ३६ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको थियो। छोरीको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि लागू गरिएको यो योजना निकै लोकप्रिय भएको थियो।

तर योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग जनशक्ति अभाव हुँदा हालका लागि आवेदन दर्ता रोकिएको कार्यक्रम संयोजक प्रीयंका यादवले बताइन्। गत वैशाखमा ४२ जना र जेठमा ३२ जनागरी जम्मा ७४ जना स्वयंसेवक बिमा कार्यक्रमकै लागि करारमा भर्ना गरिएको थियो। तर स्वयंसेवकहरूको करार म्याद सकिएपछि कार्यक्रम सञ्चालनमा कठिनाई थपिएको संयोजक यादवको भनाइ छ।

‘कर्मचारी पर्याप्त नभए पनि हामीले अहिलेसम्म चार हजार तीन सय ६७ नवजात छोरीहरूको बिमा गरिसक्यौं, अहिले पनि ५ हजारभन्दा बढी नयाँ आवेदन दर्ता छन्,’ यादवले भनिन्, ‘जनशक्ति बढाएर हाल रोकिएको काम तीव्रताका साथ अघि बढ्नेछ।’

कात्तिक २६ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मका लागि शिक्षा बिमा कार्यक्रम बन्द गरेको उनले बताइन्। कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कर्मचारी आवश्यक भएकाले थप नयाँ स्वयंसेवक भर्नाको प्रक्रिया थालिएको छ। सरकारले ‘छोरी शिक्षा बिमा स्वयंसेवक परिचालन निर्देशिका–२०७५’ अनुसार स्वयंसेवक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कात्तिक २६ गते नै सरकारले १५ दिने सूचना प्रकाशन गरी दर्खास्त आवेदन संकलनको काम अघि बढाएको छ।

दर्खास्तपछि अन्तरवार्ताबाट स्वयंसेवक छनोट गरिने छन्। प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीय तहका लागि प्रत्येक पालिकामा एक जनाका दरले स्वयंसेवक छनोट गरिने छन्। यसका साथै बिमा गराउनका लागि छोरीहरू जन्मेको एकसय ८० दिनभित्रै बिमा आवेदन दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान संशोधन गरेर जुनसुकै बखत पनि गराउन सकिने व्यवस्था थपिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.