काठमाडौं : वातावरण प्रदूषण गराएका ११ उद्योगमध्ये नौ वटा उद्योगले जरिवाना रकम तिर्न अटेरी गरेका छन्। वातावरण संरक्षण ऐन (पहिलो संशोधन) २०५३ को दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम ती उद्योगलाई भदौ पहिलो साता मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट कारबाही गरेको थियो। कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि दाङ र बाबा भेजिटेवल आयल इन्डस्ट्रिज प्रालि मोरङले मात्रै जरिवाना तिरेका छन्। दुबै उद्योगले जरिवाना रकम वापत ९०/९० हजार रुपैयाँ वातावरण विभागलाई बुझाएको हो।
जरिवाना नबुझाउने ती कम्पनीलाई ताकेता गरिने वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले जानकारी दिए। ‘पुनः ताकेता गर्ने तयारी गरेका छौं’, जोशीले भने, ‘कारबाही गरिसकेपछि मान्दिनँ भन्न पाउँदैन।’ कारबाही गरेको चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विभागले गरेको अनुगमनमा ती उद्योगले वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली, मापदण्ड, निर्देशीका पालना नगरेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति नगराई तथा त्यस विपरीत सञ्चालन भएको भेटिएको जोशीले बताए।
सरकारले एसियन थाई फुड्स प्रालि सुनसरी, खनाल ग्रिट बालुवा प्रालि तनहुँ, क्वालिटी ग्रिट एण्ड क्रसर उद्योग प्रालि तनहुँ, प्रगती टेक्सटाइल इन्डस्ट्रिज प्रालि सुनसरी, ओम प्लाइउड इन्डस्ट्रिज बाँकेलाई कारबाही गरेको थियो। त्यसैगरी प्रिमियर वायर्स प्रालि मोरङ, क्वालिटी थाई फुड्स प्रालि मोरङ, यति डिस्टिलरी प्रालि चितवन, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड सुनसरी र केपी सिमेन्ट धादिङ पनि कारबाहीमा परेको थियो। सबै उद्योगलाई ९०/९० हजार रुपैयाँ गरिवाना तोकिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा वातावरण प्रदूषण गराएको भेटिएपछि कारबाहीको लागि वातावरण विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो। विभागको सिफारिसको आधारमा मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट ती उद्योगलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
वातावरण संरक्षण ऐन (पहिलो संशोधन) २०५३ को दफा ७ को उपदफा (१)अनुसार कसैले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोर मैला निष्काशन गर्न, गराउन हुँदैन। ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) मा ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा निर्देशिका विपरीत कुनै कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
