विश्व बैंकको सर्वेक्षण : बिजुलीले खाना पकाउने नेपाली १७.५ प्रतिशत

विश्व बैंकको सर्वेक्षण : बिजुलीले खाना पकाउने नेपाली १७.५ प्रतिशत

काठमाडौं : नेपालमा १०० मध्ये ९५ घरमा मात्र बिजुलीको पहुँच पुगेको विश्व बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। १०० मध्ये ७२ घरपरिवारमा विश्वसनीय, सुलभ र नियमित बिजुली आपूर्ति भइरहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको हो। 

अघिल्लो दशकको तुलनामा नेपालमा बिजुली आपूर्तिमा उल्लेख्य सुधार भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। विश्व बैंकले पहिलोपटक राष्ट्रिय स्तरको यस्तो सर्वेक्षण गरेको हो।बिजुलीको पहुँच र गुणस्तरमा प्रगति भएपनि अझै पनि १०० घरपरिवारमा ७० घरपरिवारले खाना पकाउन दाउरा र अन्य हानिकारिक र वातावरण प्रदुषित गर्ने इन्धनको प्रयोग गर्ने गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

हरेक नागरिकलाई स्वच्छ र सुलभ उर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। सन् २०२३ सम्म शत् प्रतिशत जनसंख्यामा सुलभ बिजुली पहुँच पुर्‍याउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन्।

विश्व बैंकको सर्वेक्षण अनुसार, ६७ प्रतिशत घरपरिवारमा दैनिक कम्तीमा ८ घण्टा नियमित बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ। बिजुली आपूर्ति सुलभ, विश्वसनीय र घरयासी इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रयोगका लागि अनुकुल पनि छ। समग्रमा ७१.७ प्रतिशत घरपरिवारले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली लिएका छन्। २३ प्रतिशत घरपरिवारले ग्रीड बाहिर अन्य सौर्य उर्जा लगायतका नवीकरणीय स्रोत तथा लघु र साना जलबिजुली आयोजनाबाट बिजुली उपभोग गर्छन्।

‘विश्व बैंकले सन् २०१७ मा सर्वेक्षण सुरु गर्दा राष्ट्रिय प्रसारणलाइनबाट विद्युतीकरण भएका घरपरिवारको ७२ प्रतिशत थिए। अहिले ७८ प्रतिशत पुगिसकेका छन्। सन् २०१८ देखि नेपाल लोडसेडिङ (बिजुली कटौती) मुक्त भएको छ’, विश्व बैंकका राष्ट्रिय व्यवस्थापक फारिस हदाद–जर्भोस भन्छन्,‘हामी नेपालले प्राप्त गरेको यस उपलब्धिप्रति प्रफूल्लित छौं र बिजुली आपूर्तिको गुणस्तर सुधारमा सहकार्य गरिरहेका छौं।’ उनले बत्ती बाल्न र स्वच्छ उर्जाको प्रयोगबाट खाना पकाउन उपलब्ध हुने बिजुलीले आम नेपालीको जीवन अझै राम्रो हुने बताए।

नेपालमा गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षण उर्जामा पहुँचसम्बन्धि विश्वव्यापी सर्वेक्षणको एक अङ्ग भएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। यो सर्वेक्षणले पहिलोपटक नेपालभर बिजुलीको पहुँच मापन गरेको हो। गुणस्तरिय बिजुलीको पहुँचमा प्रगति भएको भएपनि स्वच्छ उर्जाको प्रयोगबाट खाना पकाउन चलन बढाउन भने ठूलो चुनौती रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। दाउराको प्रयोगले खासगरी यसमा संलग्न महिला, बालबालिकाको स्वस्थमा धेरै समस्या सिर्जना गर्नुका साथै प्रदुषण पनि बढाएको छ।

खाना पकाउने इन्धनको रुपमा व्यापाक प्रचलनमा रहेको दाउराको प्रयोग न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न सुझाइएको छ। ७३.५ प्रतिशत घरपरिवारका अनुसार उनीहरु दाउरा, गुइँठा, बाली भित्र्याएपछिको नल आदि प्रयोग गर्छन्। १० मध्ये २ भन्दा कम घरपरिवारमा मात्र खाना पकाउन अत्याधुनिक उर्जाको प्रयोग गर्छन्। जुन करिब १७.५ प्रतिशतभन्दा हो। 

वैकल्पिक उर्जा प्रवर्दन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीका अनुसार, खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोगले खाना पकाउन प्रयोग भइरहेको एलपी ग्यासमाथिको निर्भरता कम गर्न सकिन्छ। उनले स्वच्छ इन्धनको प्रयोगबाट खाना बनाउन विद्युतीय स्टोभ सबै घरपरिवारले प्रयोग गर्नुपर्ने बताए।

विश्व बैंकको सर्वेक्षणले सुलभ र गुणस्तरीय बिजुली आपूर्ति दिनमा अलिक लामो समय र खासगरी ६ बजेदेखि १० बजेसम्म विश्वसनीय भए यसले विद्युतीय स्टोभको उपयोग बढाउन सकिने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, नवीकरणीय र कम क्षमताको बिजुली स्रोतमा निर्भर भएकालाई पनि अल्प र मध्यकालमा  उच्च क्षमताको बिजुली वितरण  गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । त्यस्तै, विद्युतीकरण नभएका ठाउँमा र बिजुली नपुगेका ठाउँका घरपरिवारलाई भुक्तानीका विकल्पमा लचकता अपनाउँदै न्यून लागतको नवीकरणीय उर्जा पहुँच पुर्‍याउन सकिनेछ।

दीर्घकालमा घरपरिवारहरुलाई स्वच्छ उर्जा र विद्युतीय खाना पकाउने स्टोभमा रुपान्तरण गर्न बहुआयमिक पहल आवश्यक पर्ने भन्दै विश्व बैंकले निजी क्षेत्रको सहभागिता सहितको रणनीति निर्माण गर्न आवश्यक भएको जनाएको छ। विकेन्द्रीकृत रुपमा स्थानीय सरकारसहितको सहभागितामा नीति निर्माण प्रक्रियामार्फत् नै यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.