बुटवल : लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सटर खाली गर्न व्यवसायीले आलटाल गरेका छन्। प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सटर भत्काउने निर्णय गरेको छ।
व्यवसायीले भने आपूm पीडित भएको भन्दै खाली गर्न आनाकानी गरेका छन्। प्रादेशिक अस्पतालले तीन महिनाअघि सटर खाली गर्न भनेको थियो। टेन्डरपछि सटर पाएका व्यवसायी र अस्पतालको सम्झौतामा दुवै पक्षले चाहेमा तीन महिनाको समय दिएर सटर खाली गर्न सक्ने उल्लेख छ। उता व्यवसायीले असारमा टेन्डर गरेर अहिले भत्काउन नपाइने भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। अस्पतालको निर्देशन नमानेपछि प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिना म्याद थप गरेको छ। त्यसअनुसार सटर व्यवसायीले मंसिर मसान्तभित्र सटर खाली गर्नुपर्नेछ।
सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले सटर खाली नभए डोजर चलाइने चेतावनी दिएका छन्। ‘भाडा नलिएरै सामान सार्न एक महिनाको समय थपिएको छ, सो अवधिमा पनि खाली नभए डोजर लगाएर भत्काउँछौं’, उनले भने। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताललाई गौरवको योजनामा राखेर स्तर वृद्धि गर्न थालेको छ। स्तर वृद्धिका लागि अस्पताल परिसरमै सुविधासम्पन्न दुई ठूला भवन बनिरहेका छन् भने आडैमा रहेको वन कार्यालयको जग्गासमेत संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ। सटरसमेत हटाउँदा पूर्वाधारका लागि जग्गा पुग्ने बताइएको छ।
प्रादेशिक अस्पताल अगाडि रहेका ७३ सटरमध्ये ७१ वटा सटर भाडामा छन्। ती सटरबाट अस्पतालले वार्षिक करिब १० करोड भाडा संकलन गर्ने गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले व्यावसायिक सटर हटाएर क्याथ ल्याबसहितका संरचना र पर्खाल लगाउन बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।
व्यवसायीले भने प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठका छोरा सुनिल श्रेष्ठलाई सटरको टेन्डर नपरेपछि भत्काउन लागिएको आरोप लगाएका छन्। सटर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेलले नेताका छोराले टेन्डर नपाएपछि भत्काउने योजना बनाइएको आरोप लगाए।
‘यो कुनै अस्पताल सुधारको योजना होइन, सांसदका छोरा सुनिल श्रेष्ठलाई टेन्डर नपरेपछि भत्काउने रणनीति बनाइएको हो’, उनले भने। श्रेष्ठ बुटवलकै औषधि व्यवसायी हुन्। व्यवसायीले सरकारले गौरवको योजनामा राखेको प्रमाण देखाए सटर छाड्ने बताए। अस्पतालले यी सटरमध्ये ५९ वटाको टेन्डर गत फागुनमा गरेको थियो भने अन्यको असार १५ मा सम्झौता गरेको थियो। चारमहिना अघिको सम्झौता खारेज गर्न नपाइने व्यवसायीको अडान छ। संघका सचिव तुल्सीराम शर्माले आफूहरूले ६३ करोड लगानी गरेको भन्दै त्यो लगानी डुबाउने काम सरकारले गर्न नहुने बताए। सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएपछि न्यायका लागि अदालतमा पुगेको उनको भनाइ छ।
व्यवसायीले सम्झौताअनुसार ५ वर्ष सोही सटरमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने मागसहित जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेका छन्। अदालतले मंसिर ६ गते पेसी तोकेको छ। व्यवसायीले सटर बचाउन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनः समक्ष ‘गुहार’ मागेको बताए। पुनः बाहेक कसैले साथ नदिएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए।
पुनःले प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराललाई टेलिफोन गरेर कानुनविपरित सटर नभत्काउन आग्रह गरेको उनले बताए। यसअघि सटर टेन्डर रोक्न व्यवसायीले एक लाखका दरले रकम उठाएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई बुझाएको चर्चा चलेको थियो। मन्त्री यादवका स्वकीय सचिवले पत्रमार्फत टेन्डर रोक्न प्रादेशिक अस्पताललाई निर्देशन दिएका थिए। संघका उपाध्यक्ष पौडेलले भने यो विषयमा बोल्न चाहेनन्। उनले अस्पताल पारीतर्फको निजी अस्पतालको व्यापार बढाउन सटर भत्काउन लागिएको समेत बताए।
सटर भत्काउने विषयमा रूपन्देहीका व्यापारिक संस्थाले पनि असहमति जनाएका छन्। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही व्यापार संघ, रूपन्देही होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघले व्यवसायीको व्यावहारिक पक्षलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष विमलराज भट्टराईले वैकल्पिक स्थानको निर्धारण नगरी भत्काउन नहुने जिकीर गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
