काठमाडौं : राजस्व अनुसन्धान विभागले ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छलीको अनुसन्धान टुंग्याएको छ। गत वर्ष सुरु गरिएको नक्कली भ्याट बिल (मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक) को अनुसन्धानमा विभागले ६ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिसकेको छ। थप मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए।
नक्कली भ्याट बिल कारोबारमा उच्चतम कारोबार गर्ने फर्मले ७० करोडसम्म कारोबारमा मुद्दा खेप्नुपर्नेछ। विक्रेता फर्मले उनीहरूसँग वस्तु किन्ने कम्पनीका नाममा देखाएको कारोबार उक्त फर्महरूसँग भिडाउँदा नमिलेपछि खातापाता नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
यसमा एक सय २५ विक्रेताले कारोबार देखाएका नौ सय खरिदकर्ता फर्म छन्। अनुसन्धानकै क्रममा विभागले नक्कली भ्याट बिल उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने तीन गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
विभागका अनुसार नक्कली भ्याट बिल बनाएर वस्तु आयात गर्दा राखेको भ्याट क्रेडिट मिलान गरी उल्टै सरकारलाई ठग्ने काम भएको छ। कतिपयले भने वस्तु बिक्री गरेर उपभोक्ताबाट भ्याट उठाएर पनि सरकारलाई बुझाएनन्। बरु भ्याटमा दर्ता भएका अरू फर्मसँग कारोबार भएको देखाए। मुख्य विक्रेताले भ्याटमा दर्ता भएका अर्को तहको फर्मसँग कारोबार देखाए पनि नक्कली पाइएको छ।
भ्याटमा दर्ता भएका दुई लाख १३ हजार सात सय ७० करदातामध्ये करिब १५ प्रतिशतले भ्याट दाखिला गर्दै आएका छन्। ४० प्रतिशत करदाता क्रेडिट फाइलर (भ्याटको दायित्व भएका तर दाखिला गर्न बाँकी रहेका) छन्। वस्तु आयात गरेर बिक्री नभएसम्म भ्याट दाखिला गर्नु पर्दैन। भ्याट उपभोगको अन्तिम बिन्दुबाट संकलन हुन्छ।
वस्तुको स्टक देखाएर भ्याटमा दर्ता ४० प्रतिशत फर्मले भ्याट क्रेडिट फाइल गर्ने गरेका छन्। भ्याटमा दर्तामध्ये ३५ प्रतिशतले कर विवरण बुझाउँदैनन्। १० प्रतिशतको कारोबार भ्याट लाग्ने सीमा (थ्रेसहोल्ड) भन्दा तल भएकाले उनीहरूले विवरणमात्र बुझाए हुन्छ, भ्याट दाखिला गर्नुपर्दैन।
कर प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार क्रेडिट फाइलरमा धेरै समस्या देखिएको छ। वस्तु आयात गरेको दुई दशकसम्म पनि केही फर्महरूले अझै भ्याट क्रेडिट फाइल गरिरहेको पाइएको छ, जुन अस्वाभाविक हो।
राजस्व अनुसन्धान विभागले शंकास्पद फर्महरूबीचको कारोबार भिडाउँदा गडबड देखिएकालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्मकै ठूलो भ्याट छलीमा अनुसन्धान टुंग्याउँदै केही समयभित्रै मुद्दा दायर गर्ने बताएको छ। तत्कालीन समयमा ५१८ फर्मले भ्याट छली प्रमाणित भएपछि सरकारलाई ६.६९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
