पारदर्शी व्यवस्था र सुशासनका लागि विश्वका धेरै मुलुकले तथ्यांकको सहज उपलब्धता, प्रकाशन र पुनर्प्रकाशन गर्न पाइने व्यवस्था गरेका छन्। तथ्यांकको सहज उपलब्धता र यसको प्रसारणले पारदर्शिता र सुशासन अभिवृद्धिका लागि सहयोग पुर्याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त गर्ने घोषणा गरेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारदर्शिता महत्वपूर्ण औजार हो। तथ्यांकको सहज उपलब्धताले पारदर्शिता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ। किनकि तथ्यांक नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाका लागि मात्र होइन, जवाफदेहीताका लागि प्राथमिक सामग्री हुन्। तथ्यांकका आधारमा नागरिकले सरकार या जिम्मेवार निकायमा रहेका जोकोहीलाई प्रश्न गर्न सक्छ र त्यसको उत्तर दिनु उक्त व्यक्ति÷संस्थाको कर्तव्य हुन्छ।
यद्यपि नेपालमा सरकारी तथ्यांक उत्पादन तथा सार्वजनिकीकरणमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई सरकारी निकायसँग सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्न र प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। २०६४ सालमा जारी भएको सूचनाको अधिकार ऐनले पनि राज्यको कामकारबाही प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप खुला, पारदर्शी, नागरिकप्रति जवाफदेही होस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ। उक्त ऐनका आधारमा नागरिकले राष्ट्रिय महत्वको सूचना प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था भएको हो। सरकारी तथ्यांक सार्वजनिकीकरणमा अग्रसरताले सार्वजनिक निकायमा सूचना मागको चाप घटाउन मद्दत गर्छ। सूचनाको अधिकारसम्बन्धी कानुन पालनाका लागि प्रतिक्रियात्मक रूपमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने प्रचलनभन्दा स्वतःस्फूर्त सूचना सार्वजनिक गर्दा यसले सरकारको प्रजातान्त्रिक छवि र नागरिकप्रति जवाफदेहीतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
इन्टनेटको पहुँच विस्तार र प्रविधिको विकाससँगै तथ्यांकसम्बन्धी सचेतना वृद्धि भएको छ। तथ्यांकको प्रयोग आमरूपमा हुन थालेको छ। सञ्चारमाध्यममात्र होइन, ब्लग र सोसल साइटमा हुने माइक्रो ब्लगिङमा समेत तथ्यांकको प्रयोग भएको देखिन्छ। तथ्यांकलाई आमरूपमा बुझ्ने गरी कसरी प्रयोग गर्न नयाँ–नयाँ सफ्टवेयर, एप्लिकेसन, अनलाइन टुल्सहरूको विकास भएको छ। खासगरी सरकारी निकायबाट तयार गरिएको तथ्यांकले सरकारी अधिकारी, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम तथा निजी क्षेत्रलाई आवश्यक तथ्य उपलब्ध गराई निर्णय सम्बन्धमा सूचित गर्छ।
निजी क्षेत्रका लागि व्यवसायसम्बन्धी निर्णय लिन तथ्यांक चाहिएला, सरकारका लागि योजना, नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन तथ्यांक आवश्यक हुन्छ। नागरिकका लागि सार्वजनिक पदधारण गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने स्रोत सामग्री हुनसक्छ।
सरकारी तथ्यांक सार्वजनिकीकरणमा अग्रसरताले सार्वजनिक निकायमा सूचना मागको चाप घटाउन मद्दत गर्छ।
तथ्यांकको प्रयोग÷उपयोग बहुआयमिक छ। तर, अर्थतन्त्रको विस्तार, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण जस्ता सरकारको पहलमा सहयोग गर्न सक्ने जमातले सरकारी तथ्यांक प्रयोग गर्न पाएकै छैन। पछिल्लो समय विश्वभर ‘खुला सरकारी तथ्यांक’ को रूपमा सरकारी सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रचलन लोकप्रिय बनेको छ। ‘खुला सरकारी तथ्यांक’ सार्वजनिक रूपमा र नियमबद्ध तरिकाले तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने विधि हो, जसअन्तर्गत तथ्यांक सजिलै डाउनलोड गर्न, विश्लेषण गर्न तथा नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने ढाँचामा उपलब्ध हुन्छन्। खुला सरकारी तथ्यांकले नागरिकलाई सरकारले लागू गरेको नीति राम्रोसँग बुझ्न, सरकारी निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन तथा व्यवस्थापिकालाई जवाफदेही बनाउन सक्षम बनाउँछ। विशेष गरेर, यसले विकास पहलको प्रभावकारितामा सुधार ल्याउने ठूलो सम्भावना बोकेको छ किनकि तथ्यांकमा पहुँचसँगै विकास कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले लक्षित गर्न तथा सहयोग आवश्यक रहेको समुदायसम्म पुर्याउन सकिन्छ।
सहभागितामूलक सरकारलाई सशक्तीकरणका साथै सरकारी तथ्यांक सहज ढंगले उपलब्ध गराएर सरकारले नागरिक समाज, आम सञ्चारमाध्यम र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले तथ्यांकका आधारमा गर्ने विश्लेषणलाई पृष्ठपोषणका रूपमा प्रयोग गर्नसक्छ। खुला तथ्यांकले पारदर्शिता र जवाफदेहीता वृद्धि गर्छ जसले सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ। खुला तथ्यांकले नीति निर्माणमा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ। विकासको नयाँ अवधारणा अनुसार, समुदायका लागि कुनै संरचना या पूर्वाधार निर्माण गरिदिएर मात्र हुँदैन। यसमा उनीहरूको स्वामित्वको अनुभूति गराउनुपर्छ। यसर्थ विकास निर्माणको प्रक्रियामा नै नागरिकको सहभागिता महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रक्रियामा सहभागिताका लागि खुला तथ्यांकले उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्नसक्छ।
तथ्यांकको उपलब्धतामात्र होइन। यसको प्रयोगमा सुधार ल्याउन तथ्यांकसम्बन्धी साक्षरता आमरूपमा विस्तार गर्नु पर्नेछ। यसका लागि सरकार, गैरसरकारी संस्थाहरू र दातृ निकायले सहकार्य गर्न सक्छन्। संघीय संरचना अवलम्बन गरेको हाम्रो मुलुकमा ७६१ सरकार छन्। तथ्यांक खोज्ने, यसलाई बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने जमात बढेको खण्डमा उनीहरूले स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकारलाई जवाफदेही तुल्याउन र सुशासनमा योगदान गर्न सक्छन्। तथ्यांक उत्पादन र यसको सार्वजनिकीकरणका लागि सबै सरकारी निकाय जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ।
अहिलेसम्म धेरैजसो तथ्यांक सरकार वा सरकार नियन्त्रित संस्थाबाट उपलब्ध हुने गरेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थाले भने तथ्यांक उत्पादनमा खासै काम गरेको देखिँदैन। कृषि, पर्यटन, विकास निर्माण, सरकारी खर्च, व्यावसाय लगायत अर्थतन्त्रका तथ्यांक, अपराध र न्यायसम्बन्धी तथ्यांक, सुरक्षा, शिक्षा, वातावरण, योजनासम्बन्धी तथ्यांक, यातायातलगायत तथ्यांक सरकारबाटै उपलब्ध हुने गरेको छ।
सबैको पहुँचमा पुग्नेगरी तथ्यांक सार्वजनिकीकरणको महत्वपूर्ण भूमिका छ। सरकारका निकायले यसरी तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेका पनि छन्। यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदा यसले सिंगो समाजलाई लाभान्वित गर्नेछ। तथ्यांकको उपलब्धताले एकतर्फ हाम्रा नीति र योजना सही ढंगले बन्नेछन्। यसले राज्यसँग रहेको स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग हुन्छ भने सरकारको नियमन प्रणाली बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ। तथ्यांकरुपी सिक्काको एउटा पाटोमा सरकार छ भने अर्को पाटोमा आम नागरिक छन्, जसले सरकारद्वारा सार्वजनिक उपयोगका लागि बाहिर ल्याइने तथ्यांकको प्रयोग र विश्लेषणबाट जवाफदेही खोजी गर्ने र सुशासन कायम गराउनेतर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै समाजलाई अग्रगामी दिशामा डोर्याउनेछन्।
twitter: @pushpa_ra
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
