सीमान्तकृत समुदायमा नागरिकता समस्या

सीमान्तकृत समुदायमा नागरिकता समस्या

सिरहा : लहान नगरपालिका–१ मटिअर्वाका रामसिस सदायकी जेठी छोरी राधा १० वर्षकी भइन्। कान्छी पुनम ७ वर्ष लागिन्। तर, उनीहरुको जन्मदर्ता भएको छैन। कारण, रामसिससँग नागरिकता छैन। बुवाको नागरिकता नभएपछि छोरीको जन्मदर्ता हुन नसकेको हो। रामसिसको भाई रामदेवको पनि समस्या उस्तै छ। रामसिस र रामदेवकी आमा श्यामवतिको नागरिकता भए पनि बुवा सुदीलालको छैन्। रामसिस र रामदेव नागरिकता बनाउन जाँदा कार्यालयले बुवाको नागरिकता खोज्यो। उनीहरु खाली हात फर्किए।

लहान नगरपालिका–२ की लुरकी सदाय ६७ वर्ष टेक्न लागिन्। नागरिकता पाएको भए सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँथिन्। लुरकी अहिले छोरी केशमी सदायको घरमा बस्छिन्। छोरीको पनि जन्म दर्ता भएन। नागरिकताको फारम भरेर कार्यालयमा जाँदा पतिको नागरिकता खोज्यो। उनको पति सोमना सदाय नागरिकता नबनाइ बिते।

लहान नगरपालिका वडा नम्बर १, २, ५, १०, १३, १४, १५ र २४ गरी ८ वटा वडाको सर्वेक्षणमा ५० प्रतिशत सीमान्तृकत समुदायका नागरिकसँग नागरिकता छैन। ती वडाको २४ वटा वस्तीमा नागरिक सहकार्य मञ्चले गरेको सर्वेक्षणमा १ हजार तीन सय ३४ परिवारको १६ वर्ष माथिका ४ हजार दुई सय ६९ जनामध्ये २ हजार एक सय ६० जनाको नागरिकता पाएका छैनन्। जसमा मुसहर समुदायको संख्या बढी छ। ‘नागरिकता नहुँदा समस्यै समस्या भोग्नु परेको छ’, लहान १ की पारोदेवी सदायले भनिन, ‘जग्गा जोड्न सकेको छैन्। सरकारी सुविधाबाट बन्चित भएका छौं। छोराछोरी पढाउन सकेको छैनौं।’

पारोदेवी माइतमै हुँदा बुबाआमा सानै उमेरमा बिते। बुबाआमा नागरिकता नहुँदा उनको नागरिकता बन्न सकेको छैन्। पारोको नागरिकता नभएकै कारण उनका छोरी पुजा र तुलसी पढन सकेनन्। जन्मदर्ता पनि भएन। ज्याला मजदुरीमा काम गरी गुजारा चलाउने उनीहरु पटक पटक कार्यालयमा धाउनुपर्दा झन्झट भएको बताउँछन्। ‘मजदुरी गरी कमाएको पैसा आउजाउमै सकिन्छ। नागरिकता बन्दैन्’, रामदेवले भने, ‘कार्यालयमा अनेक प्रमाण खोज्छ। हामी प्रमाण जुटाउन सक्दैनौं।’ मुसहर समुदायमा बसाई सराई, बिहेपछि ससुरालीमै बस्ने चलन र पुरुष नागरिकता बनाएर बिदेशिने तर, महिलालाई नागरिकता नबनाइदिने कारणले यो समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ।

नागरिकता नपाएका अभिभावकको सन्तानलाई पनि विद्यालयमा भर्ना लिने गरिएको मेयर मुनि साहको भनाइ छ। ‘विद्यालयमा जन्मदर्ता नभएका दलित समुदायका बालबालिकालाई पनि पढाउने गरेका छौं’, उनले भने, ‘नागरिकता समस्याले धेरै बालबालिकाको जन्मदर्ता हुन सकेको छैन। त्यही भएर ती समुदायको हकमा हामीले विद्यालयमा नामांकन गराउन जन्मदर्ता अनिवार्य गरेका छैनौं।’ दलित समुदायलाई नागरिकता बनाउन सहज गर्न वडाध्यक्षलाई निर्देशन गरिएको पनि मेयर साहले बताए। तीन पुस्ते प्रमाण, वडा कार्यालयको सिफारिसमा नागरिकता दिने गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.