निःशुल्क वाइफाइ

निःशुल्क वाइफाइ

बानेश्वर बस्ने हरि गजुरेल पशुपति क्षेत्रमा गरिने आरती पूजा फेसबुक लाइभबाट साथीभाइलाई जानकारी दिन्छन्। उनी समय मिलेसम्म साँझमा आरती हेर्न पशुपति पुगेका हुन्छन्। पशुपति क्षेत्रमा उपलब्ध निःशुल्क वाइफाइको प्रयोग गरेर लाइभ गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

‘आरती पूजा हेर्न आनन्द लाग्छ’, गजुरेलले भने, ‘लाइभ गर्दा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आफन्त तथा साथीले पनि पूजा हेर्न पाउँछन्।’ पशुपतिमा अन्य दिनको तुलनामा शनिबार भक्तजनको भीड बढी नै हुन्छ। उक्त दिन अन्य दिनभन्दा ढिलागरी पूजा सुरु हुन्छ। ‘शनिबार छिटो पुगिएन भने नजिकबाट आरती हेर्न पाइँदैन। पूजा सुरु हुनुअघि इन्टरनेट समय बिताउने माध्यम भएको छ। इन्टरनेट चलाउँदा ढिला हुनुको अनुभूति हुन्न’, उनले भने।

काठमाडौं महानगरपालिका र इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्डलिंकबीचको सहकार्यमा काठमाडौंका सम्पदा क्षेत्रमा निःशुल्क वाइफाइ सेवा प्रदान भइरहेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले चुनावी घोषणापत्रमै महानगरपालिका भित्रका धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पर्यटकीय केन्द्र स्वयम्भू, पशुपति, बौद्ध, बसन्तपुरलगायत स्थानमा द्रुत गतिको ‘फ्रि वाइफाइ जोन’ बनाउने बताएका थिए।

वल्र्डलिंकसँगको सहकार्यमा महानगरले पशुपतिनाथ क्षेत्र, बालाजु उद्यान, शंखपार्क, स्वयम्भू, बौद्ध र हनुमानढोका दरवार क्षेत्रमा ग्राहकलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको छ। महानगर र वल्र्डलिंकबीच २०७५ चैतमा यी स्थानमा पाँच वर्षका लागि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो।

महानगरका सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रमुख धु्रव काफ्लेका अनुसार सम्पदा क्षेत्र घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटनलाई सहज इन्टरनेटको पहुँच दिन निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था मिलाइएको बताए। धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा र पर्यटकीय स्थलमा मानिसको चाप धेरै हुने भएकाले उनीहरूको सुविधाका लागि निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गरिएको हो। ‘धेरै मानिसको हातमा स्मार्टफोन छ। स्मार्टफोनबाट सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने संख्या पनि उच्च छ’, काफ्लेले भने, ‘निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्दा सम्पदाको प्रचार हुन्छ।’

काठमाडौं साँस्कृतिक विविधता भएको ठाउँ हो। यहाँ गरिने हरेक कार्य पर्यटकका लागि रुचीको विषय हुन्छ। निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउँदा पर्यटकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट यसको प्रचार गर्छन्। सम्पदा क्षेत्रमा हुने गतिविधिलाई सामाजिक सञ्जालमा लाइभ गरेर रोचक र नौलो विषयप्रति रुची राख्नेको ध्यानाकर्षण गरिरहेका हुन्छन्। नेपाल घुम्न आउने अधिकतम पर्यटक मध्यम आय भएका हुन्छन्। त्यस्ता पयर्टकले पनि निःशुल्क इन्टरनेटको लाभ लिन्छन्। यी स्थानमा १० एमबीपीएस स्पिडको इन्टरनेटको प्रबन्ध गरिएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि वल्र्डलिंकसँगको सहकार्यमा विमानस्थलमा यात्रुका लागि निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था मिलाएको छ। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी त्रिलोचन पौड्यालले व्यापारिक सिद्धान्त अनुसरण गर्दै उपभोक्ताको सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखेर निःशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेको बताए।

नेपालका कुल ४९ वटा विमानस्थलमध्ये ३३ वटा चालु अवस्थाका छन्। चालुमध्ये सिमिकोट, खोटाङ, ताप्लेजुङ र रामेछापका विमानस्थलमा भने निःशुल्क इन्टरनेट जडान भइसकेको छैन। विदेशी विमानस्थलमा पनि यात्राका लागि निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। विमान पर्खिदा, आफन्तलाई कुर्दा यात्रुले निःशुल्क इन्टरनेटको माध्यमबाट आफन्तसँग जोडिन, समय बिताउन र सामान खरिद गर्न सक्छन्। इन्टरनेटको सहज पहुँज हुँदा हवाई यात्राको जानकारी तत्काल दिन सकिन्छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश आचार्य धार्मिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था हुँदा निश्चित रूपमा पर्यटन प्रवद्र्धन हुने बताउँछन्। नेपाले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउँदै छ। यो अवधिमा २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य छ। ‘कहि कतै जाँदा मानिसले सबैभन्दा पहिले खोज्ने भनेको इन्टरनेट नै हो। इन्टरनेट प्रयोग नगर्ने पर्यटक नगन्य हुन्छन्’, आचार्यले भने, ‘निःशुल्क इन्टरनेटले पर्यटकलाई थप सुविधाको अनुभूति दिन्छ। आवश्यक सूचना पनि संकलन गर्न सकिन्छ।’

वल्र्डलिंक र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले मुलुकका विभिन्न स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। वल्र्डलिंक हस्पिटल, सार्वजनिक स्थान र टेलिकमले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयले पनि सेवाग्राहीका लागि निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गर्दै आएका छन्।

इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष भोजराज भट्टका अनुसार व्यापारिक प्रमोसनका लागि केही आईएसपीले निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गरिरहेका छन्। ‘यो इन्टरनेट ग्राहकका लागि निःशुल्क हो। इन्टरनेटमा खर्च हुन्छ’, भट्टले भने, ‘त्यो खर्च सेवाप्रदायकले व्यहोर्ने हो।’ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पनि केही कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। सार्वजनिक स्थानमा उपलब्ध गराइएको वाइफाइमा कनेक्ट गर्दा कम्पनीको प्रमोसन पनि हुन्छ।

ग्राहकका लागि निःशुल्क गरिएका स्थानमा एक दिनमा बढीमा ३० मिनेट इन्टरनेट प्रयोग गर्न दिइने गरिएको छ। वल्डलिंकका कर्पोेरेट मामिला हेर्ने निर्देशक लक्ष्मण यादवले संस्थागत सामाजिक उत्तरदाहित्वअन्तर्गत निःशुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेका बताए। कम्पनीले सम्पदा, एयरपोर्ट र हस्पिटल, पार्कलगायत क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट प्रदान गरिरहेका उनले बताए।

वल्र्डलिंक नेपालको सबैभन्दा धेरै ग्राहक भएको आईएसपी हो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तीन लाख १५ हजार ९७३ जनाले वल्र्डलिंकको इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्। कम्पनीले वायरलेस, केबल र फाइबरबाट सेवा दिइरहेको छ। नेपालमा आईएसपी प्रयोगकर्ता कुल आठ लाख ७७ हजार नौ सय १९ रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकमा छ।

वाइफाइ हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली

सार्वजनिक स्थानमा वाइफाइ हटस्पट (निःशुल्क इन्टरनेट)को बृहत्तर प्रयोग बढ्दै गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन्। यसको दूरुपयोगले सुरक्षा खतरा पनि निम्त्याउने भएकाले दूरुपयोग रोक्न र सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विनियम बनाएको छ।

सार्वजनिक स्थानमा वाइफाइ हटस्पट स्थापना गरी इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दा प्रयोगकर्ताले वाइफाइ हटस्पटमा लगइन गरेपछि एक पटकमा निश्चित समयावधिको लागि वा मात्रामा मात्र सेवा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु व्यवस्था गरिएको छ।

वाइफाइ हटस्पट सञ्चालन गरिएको स्थानमा सबैले देख्न सक्नेगरी वाइफाइ उपलब्ध रहेको क्षेत्र तथा वाइफाइमा कसरी लगइन गर्ने सो बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। नेपालको प्रचलित कानुनले बन्देज लगाएका सामग्रीमा पहुँच पुग्न नसक्ने गरी व्यस्था मिलाउनुपर्नेछ। वाइफाइ प्रणालीलाई भलनरेबिलिटी तथा साइबर हमलाबाट बचाउन समय समयमा सफ्टवेयर प्रणालीलाई अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ। विदेशी नागरिकको हकमा स्थानीय मोबाइल नम्बर वा बोर्डिङ पास वा राहदानीको विवरण केन्द्रीय प्रणालीमा संकलन भइसकेपछि सोको आधारमा पञ्जीकरण तथा प्रमाणीकरण गरेर पासवर्ड उपलब्ध गराई वाइफाइ हटस्पटमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न दिन सकिनेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.