विराटनगर : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पहाडी क्षेत्रमा उडान भर्दै आएका साना जहाजलाई काठमाडौं प्रवेश नगर्ने नीतिको तयारी भइरहेको बताएका छन् । सोमबार विराटनगर विमानस्थलको विकास र विस्तारका लागि विराटनगरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै उनले अब साना जहाजका बेस प्रदेशका विमानस्थलमा हुने बताए ।
'साना जहाज समेत काठमाडौंमा राख्दा एयर ट्राफिक जाम भयो, हामी साना जहाजलाई काठमाडौं बाहिरबाट पहाडी क्षेत्रमा उडान गराउने नीति बनाउँदैछौँ, 'मन्त्री भट्टराईले भने, 'यसो गरे प्रदेशको विकासमा सघाउ पनि पुग्नुको साथै काठमाडौंमा एयर ट्राफिक जाम समेत घट्छ ।'
काठमाडौं ओर्लिएर पहाडी क्षेत्रमा जाने यात्रु तथा पर्यटक साना जहाज चल्ने प्रदेशका विमानस्थलसम्म पुग्न सडक मार्गको व्यवस्थापन गर्दै यो प्रक्रियालाई सहज बनाइने उनको दाबी छ।
साना जहाज काठमाडौं बाहिरबाट चल्ने प्रक्रियाको सुरुवातस्वरुप अहिले लुक्लाका लागि पहिलो उडान र अन्तिम अवतरण बाहेक सबै उडान मन्थलीबाट भइरहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । 'हामीले यसको अभ्यास समेत गरिसकेका छौं, बास बस्ने बाहेकको दैनिक ५०÷६० उडान अहिले मन्थलीबाट लुक्लाका लागि हुन्छ, यसले एयर ट्राफिक घटाउनुको साथै मन्थलीको विकासमा सघाउ समेत पुर्याएको छ,' उनले भने । अब सबै साना उडान यसरी नै गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको उनले बताए ।
जहाँ बेस अनुमति त्यहीँ बास
मन्त्री भट्टराईले काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलमा (बेस) बास बस्ने अनुमति लिएका वायुसेवा कम्पनीलाई अनुमति लिएकै बेसमा बस्न आग्रह गरेका छन् । काठमाडौं बाहिर बेसको अनुमति लिएका एयरलाइन्सले समेत विभिन्न बहान बनाएर राती काठमाडौं पुग्ने गरेको बताउँदै अब अनुमति लिएको स्थानमा नबसे सरकारले कारवाही गर्ने उनले बताए । 'अब आनाकानी चल्दैन, जहाँ बेस भनिएको छ त्यहीँ बस्नुपर्छ, बस्ने पूर्वाधार र स्थानको व्यवस्थापन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्नेछ, यसमा हामी कडाई गर्दैछौँ,' मन्त्री भट्टराईले भने।
विमानस्थलमा बस्ने स्थान, क्षमता कम, अन्य आवश्यक संरचना र सुविधा नभएको कम्जोरी देखाउँदै काठमाडौं फर्कने एयरलाइन्स धेरै रहेकाले यसको तथ्यांक निकाले अध्यायन भइरहेको मन्त्री भट्टराईले बताए । 'बेस भएका स्थानमा बस्ने व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्छ, यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ, बेस भएकै स्थानमा विमान बसे सो स्थानको प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नै फाइदा हो, 'उनले थपे ।
साना जहाजलाई प्रदेश केन्द्र बनाएर प्रादेशिक र माउण्टेन फ्लाइट गराउने सरकारको तयारी रहेको मन्त्री भट्टराईको भनाई छ । प्रदेश १ बाट माउण्टेन फ्लाइटको सम्भाव्यता अध्यायन गरी यस्तो फ्लाइट गर्ने कम्पनीसँग संघीय सरकारले छलफल गरिरहेको र यसका लागि प्रदेश र विमानस्थल भएका क्षेत्रका स्थानीय सरकारले पनि चासो दिएर योजना बनाउन मन्त्री भट्टराईले सुझाव दिए ।
'प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उडानमा केही सुविधा दिए विमान कम्पनी प्रोत्साहित हुने र यस्तो उडानमा विदेशी नागरिक आउने भएकाले प्रदेशसँगै स्थानीय तहको आर्थीक विकास हुन्छ, यसमा चासो दिनुहोस,'उनले भने ।
५ वर्षमा विराटनगर विमानस्थल 'क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय'
विराटनगर विमानस्थललाई अबको पाँच वर्षभित्र क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बनाउने विषयमा काम सुरु भएको मन्त्री भट्टराईले बताए । प्राधिकरणका इञ्जिनियरले क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा गुरुयोजना तयार गरेकाले अब जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषयमा क्याबिनेटबाट चाँडै निर्णय गर्ने उनले बताए । 'अबको पाँच वर्षभित्र विराटनगर विमानस्थल क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बन्छ, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस, गुरुयोजना बन्नुनै यसको सुरुआत हो,' उनले भने ।
विराटनगर विमानस्थल मध्यम विमानस्थल बन्ने भएकाले तीन हजार मिटरको धावनमार्ग बन्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने र विमानस्थल भने २५ मिटरको बन्ने उनले जानकारी दिए । यो विमानस्थलको स्तरउन्नती पछि ठूला नभए पनि मध्यम खालका विमानले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा उडान गर्न सक्ने मन्त्री भट्टराईले बताए । 'हामीले दशकौँ वर्षसम्म विकास गर्ने मास्टर प्लान बनाएका छौँ, पाँच वर्षभित्रै क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय बन्छ, यहाँबाट मध्यम खालका विमानले विदेश पनि उडान गर्न सक्छन्,' उनले भने ।
बंगलादेशको सहिदपुरबाट विराटनगर विमानस्थलमा उडान गर्न सकिने सम्भावना देखिएकाले यसमा सरकारले तयारी र थप अध्यायन गरीरहेको मन्त्री भट्टराईको भनाई थियो । विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्दा त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई मार नपर्ने गरी अधिग्रहण गर्ने मन्त्री भट्टराईले आश्वासन दिए । विमानस्थलका स्तरउन्नती गर्न प्रदेश, स्थानीय र निजी क्षेत्रले पनि लगानी र चासो देखाउनु पर्नेमा मन्त्री भट्टराईको जोड थियो ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विमानस्थलको सुधारका लागि प्रदेश सरकार जस्तो सुकै जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताए । 'संघीय सरकारले प्रदेशले यो गर्नुपर्यो भनोस् हामी तयार गछौँ, संघीय सरकाले फुकाउनुपर्ने बाधा र काम चाँडो गरोस,' उनले आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
