‘ट्याक्सी चलाएर भात खान धौधौ छ’

‘ट्याक्सी चलाएर भात खान धौधौ छ’

ट्याक्सी चलाउन थालेको एक वर्ष मात्र भएको छ। व्यवस्थापन विषयामा प्लस टू पास गरेपछि ब्रिटिस लाहुरेका लागि प्रयास गर्न थालेँ। तर, नाम निस्किएन। पढाइमा ग्याप भएपछि पढ्न मन लागेन। बरु, बाहिर जान्छु भन्ने लाग्यो। वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया गएँ। त्यहाँ तीन वर्ष काम गरेँ। पछि आफ्नै देशमा केही गरूँ भन्ने महसुस भयो। फेरि फर्किएर मलेसिया गइनँ। ट्याक्सी सिकेर चलाउन थालेँ। अरू काम नगरेको होइन तर चित्त बुझेन।

नेपालमा कामलाई लिएर धेरै भेदभाव गरिन्छ। विदेशमा गएर त्यही काम गर्दा केही नहुने तर नेपालमा ट्याक्सी चालक भनेपछि मान्छेको हेर्ने दृष्किोण नै फरक हुन्छ। बाटोमा टिप कुरेर बस्दा ‘ओई ट्याक्सी’ भनेर बोलाउँछन्। चालकलाई किन यतिविधि हेप्छन् होला ? ड्राइभरलाई हेप्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ यहाँ। 

यस पेशाका अर्को मुख्य समस्या भनेको मिटरको भाउ हो। यो सबै ट््याक्सी चालकको साझा समस्या हो। सरकारले यतातिर त्यति ध्यान दिएको छैन। मिटरमा मात्र चलेर त हामीलाई ट्याक्सी बिग्रिएको खण्डमा बनाउनसमेत गाह्रो हुन्छ। यसबारे सरकारले सोचेको खोइ ? चालकलाई हाउ मचमा हिँडेको मात्र देख्ने, त्यति पैसाले कसरी घरखर्च चलाएको छ नदेख्ने, कस्तो नियम हो ? ट्याक्सी चलाएर भात खान धौधौ छ। 

त्यसमाथि प्यासेन्जर पनि ताल–तालका भेटिन्छन्। कोही–कोही चाहिँ लास्टै किचकिचे हुन्छन्। १०–१५ रुपैयाँका लागि पनि किचकिच गर्छन्। ‘पैसा चाहिँदैन, जानुस्’ भनेर प्यासेन्जरलाई धेरै पटक छोडिदिएको छु। 

यसरी सधैँ चल्दैन। गरिखान साह्रै गाह्रो छ। अरू सवारीसाधनको तुलनामा ट्याक्सी महँगो सवारीसाधन हो। त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि किचकिच गरेर हैरान पार्छन्। मिटरमा जति उठ्छ, त्यति भन्ने हो। यसै त मिटरको हालत खराब छ। त्यसमाथि प्यासेन्जरका किचकिच। ‘यत्तिकै जानुस्’ नभनी के भन्ने त ?

सरकारले मिटरको भाउ बढाइदिए काम गर्न अलि सहज हुन्थ्यो। तरकारीदेखि हरेक सामानको भाउ बढेको छ। हिजोसम्म ३०–४० रुपैयाँ केजी पाइने प्याजकै मूल्य त २ सय ५० रुपैयाँ पुगिसक्यो। कसरी बाँच्नै होला ? आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्नेलाई गरिखाने वातावरण सरकारले बनाइदिए हुन्थ्यो नि ! 

प्रस्तुतिः आशक्ति

अन्नपूर्ण सम्पूर्णबाट (https://sampurnaweekly.com/news/2562)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.