धनगढी : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको रमन कन्सट्रक्सनका कारण कैलाली र कञ्चनपुरमा लागू भएको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना अन्योलमा परेका छन् । पाँच वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाको अढाई वर्षसम्म निर्माणको काम सुरु भएको छैन ।
पहिले फोहरमैला व्यस्थापनका लागि जग्गा नपाएका कारण ढिलाई भएको थियो भने पछिल्लो समय कालोसूचीमा परेको रमन कन्सट्रक्सनका कारण ढिलाइ भएको हो। असारमै प्राविधिक मुल्यांकन गरेर केन्द्रमा पठाइएका फाइलहरु अहिलेसम्म आर्थिक मुल्यांकनका लागि फिर्ता आएका छैनन्।
अढाइ वर्ष अघिदेखि कैलालीको धनगढी उप-महानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकामा झण्डै ११ अर्बको लगानीसहितको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना लागू भएको थियो ।
आयोजनाअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा साढे १० किलोमिटर, गोदावरी नगरपालिकामा १५ किलोमिटर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ४ किलोमिटर अत्याधुनिक सडकको टेन्डर भइसकेको छ । आयोजनाको धनगढीमा रहेको कार्यालयले तीनवटै स्थानीय तहमा सडक निर्माणका लागि परेका टेन्डरको प्राविधिक मुल्यांकन गरी क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौंमा गत असारमै पठाइसकेको छ ।
एशियाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको यो आयोजनामा भीमदत्त नगरपालिका बाहेकका तीनैवटै स्थानीय तह, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा रमन कन्सट्रक्सनले टेन्डर हालेको छ । तीनवटै नगरपालिकामा रमनले हालेको टेन्टरमा प्राविधिक मुल्यांकनमा पास पनि भएको स्रोतले बतायो ।
तर प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमनलाई कालोसूचीमा राखेको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि, यी तीनवटै नगरपालिका भीत्र टेन्डर आह्वान भइसकेको, झण्डै २ अर्ब २० करोड (भ्याट बाहेक) का सडक निर्माणको काम अन्यौलमा परेको छ।
२०७६ असारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले, हुलाकी सडक निर्देशनालयको निर्णयअनुसार रमनलाई कालोसुचीमा राख्दै, अब उपरान्त उसलाई कुनै पनि ठेक्का नदिन निर्देशन जारी गरेको थियो । सो निर्देशन पछि क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, आयोजना समुन्वय कार्यालय काठमाडौं पनि अन्यौलमा परेको छ । यद्यपी रमनले, त्यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको छ । त्यसको निर्णय भने आएको छैन ।
धनगढी उप-महानगरपालिका
धनगढी उपमहानगरपालिको मुख्य बजारमा रहेको ट्राफिक चोकदेखि कैलाली पुलसम्म, सहिदगेटदेखि क्याम्पस जाने बाटोसम्म गरी १० किलोमिटरका विभिन्न ६ वटा सडकको एकै प्याकेजमा बैशाख १२ गते टेन्डर आह्वान भयो ।
एक अर्ब १० करोड लागतमा, फुटपाथ, ढल निकाससहितको सडक निर्माणका लागि रमन कन्सट्रक्सनसहित सिको÷तुण्डी जेभी, भारतको पीआरएल प्रोजेक्ट, कालिका कन्सट्रक्सन, आशीस÷सिएमइसी जेभी, जेडआईईसी÷लामा जेभी, चाइना गोन्जाउ÷शर्मा जेभी र भारतको दिनेश चन्द्र अग्रवाल इन्फ्राकम प्राली गरी ८ वटा टेन्डर परेका छन् ।
'पहिलो चरणको प्राविधिक मुल्यांकनमा रमन कन्सट्रक्स पनि परेको छ । हामीले असारमै प्राविधिक मुल्यांकन गरी केन्द्रमा पठाएका हौं, त्यतीबेला रमन कालोसूचीमा परेको थिएन, अहिले कालोसूचीमा परेका कारण पनि ढिलाई भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यो फेरि केन्द्रकै हातमा हुन्छ,' क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाका, आयोजना उप निर्देशक श्यामकुमार बुढाथोकीले भने।
गोदावरी नगरपालिका
गोदावरी नगरपालिकामा पनि झण्डै १५ किलोमिटर फुटपाथ, ढल निकास, अत्याधुनिक सडकका लागि २०७६ सालको बैशाख १२ गते टेन्डर आह्वान भयो । त्यसमा पनि रमन सहितका स्वदेशी र विदेशी १० वटा निर्माण कम्पनीले टेन्डर हालेका छन् । १५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि भ्याट बाहेकको ७७ करोड लागत रहेको छ।
रमन कन्सट्रक्सन, सिको÷टुन्डी जेभी, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कालिका कन्सट्रक्सन, भारतको आरकेआरबीपि, आशिश÷कुमार जेभी, जेडआईईसी÷लामा जेभी, चाईना गोन्जाउ÷शर्मा जेभी, भारतको दिनेश चन्द्र अग्रवाल र भारतकै पिआरएल कम्पनीले टेन्डर हालेका छन् । गोदावरीको पनि प्राविधिक मुख्यांकन भएर फाइल असारमै क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, आयोजना समुन्वय कार्यालय कार्यालय काठमाडौं पठाइ सकिएको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका, कञ्चनपुर
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका लागि २०७६ को बैशाख ३१ गते टेन्टर आह्वान भयो। ४ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ३३ करोडको लागमा आह्वान भएको टेन्डरमा रमन कन्सट्रक्सनसहितका ८ वटा निर्माण कम्पनीले ठेक्का हालेका छन् ।
रमन÷ केएस जेभी, टुण्डी क्याब जेभी, श्रेष्ठ÷एएनके जेभी, आशिष÷ कुमार जेभी, लामा 'खडका' कृष्ण जेभी, रायमाझी÷खानी जेभी, गौरी पार्वती निर्माण कम्पनी, डिआरएपिआईएल/शंकर माली जेभीले ठेक्का हालेका छन् ।
असारमै यसको पनि प्राविधिक मुल्यांकन भएर क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, आयोजना समुन्वय कार्यालयमा पठाई सकिएको छ । 'तीनै स्थानीय तहको एकै पटक फाईल केन्द्रमा पठाईएको हो,' आयोजनाका उप निर्देशक बुढाथोकीले भने ।
भीमदत्त नगरपालिका
भीमदत्तन नगरपालिकामा १५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २०७६ असोज १७ गते टेन्डर आह्वान भयो । १ अर्ब २८ करोडको लागतमा बन्ने सडकका लागि रमन कन्सट्रक्सन बाहेकका ९ वटा निर्माण कम्पनीले टेन्डर हालेका छन् । जेडसिजिआईईसीवि-आशिस जेभी, सिजिआईईटीसी-रौताहा जेभी, अजवानी-हिमडुङ एण्ड ठोकर जेभी, कालिका कन्सट्रक्सन, टुण्डी-सीएफईसी जेभी, स्वच्छन्द÷दिवा जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, जेडआईईसी-लामा जेभी, र गोआङ डङ-भुमी जेभी गरी १० निर्माण कम्पनीले टेन्डर हालेका छन्।
'यीनको प्राविधिक मुल्यांकन भइरहेको छ, केही दिनमा केन्द्रमा पठाउँछौं,' आयोजनाका उप निर्देशक श्याम बुढाथोकीले भने । उनले बैशाखमा टेन्डर आह्वान भएका तीन स्थानीय तहको भन्दा भीमदत्तको सडकको ठेक्का छिटो हुनसक्ने बताए ।
अर्थको निर्णयको पर्खाइमा आयोजना समुन्वय कार्यालय
क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना हेरिरहेको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना, आयोजना समुन्वय कार्यालय काठमाडौंले भने अर्थ मन्त्रालयको जवाफको पर्खाईमा रहेको जनाएको छ । आयोजना कार्यालयका उप निर्देशक सुरेश वाग्लेले, विश्व बैंक र एडिबीले रमनलाई टेन्टरबाट बञ्चित गराउन नहुने तर्क दिएको बताए ।
'एडीबीले, रमन कालोसूचीमा नभई निलम्बनमा मात्रै परेकाले, उसलाई रोक्न नमिल्ने भनिरहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमै राखेकाले रमनलाई अरु कुनै पनि ठेक्का नदिनु भनेर निर्देशन जारी गरेको छ, अहिलको अन्यौल यही हो,' उप निर्देशक वाग्लेले भने ।
'एडिबी र विश्व बैंकले संयुक्त पत्र अर्थ सचिवलाई सम्बोधन गरेर लेखेको छ । त्यसमा तिमीहरुको सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधन मान्दैनौं भनेको छ । तिहार अघि नै पठाएको पत्रको अर्थ मन्त्रालयले कुनै जवाफ दिएको छैन, हामीले पनि अर्थलाई त्यसको जवाफ दिन राय मागेका छौं।'
उनले, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ (२) ख मा दातृ निकायसँग भएको सम्झौता अनुसार हुने ब्यवस्था भएको बताए । 'ऐनमा पनि यस्तो व्यवस्था छ, यो आयोजना पनि एडिबीको गाइड लाइनअनुसार चलिरहेकाले सायद छिट्टै निकास आउला,' वाग्लेले भने ।
अरु लगानी शून्य
एशियाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा अत्याधुनीक सडक बन्ने भनेपछि, स्थानीय तहले मुख्य बजारको सडक, नाली, ढलमा लगानी नगरेपछि नगर कुरुप बनिरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले, एडिबीको आधुनिक सडक बन्ने भएपछि आफ्नो बजेट, नगर छेउछाउका सडकमा लगानी गरेको छ ।
'धनगढीका बजारदेखि टाडा रहेका बस्तीमा राम्रो पक्की सडक बनेको छ तर मुख्य बजारमा धूलोले जान सक्ने अवस्था छैन,' मुख्य बजारमा ब्यवसाय गरिरहेका विरबहादुर महराले भने ।
क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाको सर्भे सुरु भएकै बेला नेपाल सरकारको आफ्नै सघन शहरी विकास आयोजनाको अढाई अर्ब बढी रकम धनगढीमा लगानी भएको छ । यसअन्तर्गत भन्सार-फाप्ला-राजपुर, मनेहरा-देबहरिया, धनगढी गाउँ, कैलाली गाउँका सडकहरु ७÷७ मिटरका कालोपत्रे भएका छन्।
'तर बजार क्षेत्रमा धूलो नै धूलो छ, ढलको पानी सडकमा आउँछ, फुटपाथ नभएकाले बजारमा ट्राफिक जाम हुने गरेको छ,' धनगढी बसपार्कका व्यवसायी दिपक पोखरेलले भने । उनले एडिबीको आशमा धूलोले हैरान बनाइसकेको बताए ।
धनगढी उप-महानगरपालिकाका मेयर नृपबहादुर ओड पनि एडिबीको क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाकै कारण बजार क्षेत्रमा लगानी नगरेको स्वीकार गर्छन । 'सवा अर्बको त टेन्डर भइसक्यो, अहिले स-सानो लगानी गर्यो भने भोली त्यसलाई भत्काउनुपर्छ, त्यसैले लगानी खेर नजाओस् भनेर आयोजनामा नपरेका सडकमा लगानी गरेका हौं,' उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
