बीपी प्रतिष्ठान : चार वर्षदेखि दिक्षान्त रोकियो

बीपी प्रतिष्ठान : चार वर्षदेखि दिक्षान्त रोकियो

धरान : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान धरानमा चारवर्षदेखि दिक्षान्त रोकिएको छ। प्रतिस्ठानका पदाधिकारीहरूको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण धरासायी बनेको प्रतिस्ठानले समयमा दिक्षान्त कार्यक्रम नगर्दा यसको असर चिकित्सा शिक्षामासमेत देखा परेको छ।

बीपी प्रतिस्ठानमा एमडी, एमडीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिङ अध्ययन गरिसकेका डाक्टर र नर्स गरि ५ सयभन्दा बढि विद्यार्थीहरू दिक्षित हुनबाट वञ्चित भएको प्रतिस्ठानका जुनियर रेसिडेण्ट वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष कविराज पौडेलले बताएका छन्। प्रतिस्ठानमा अध्ययन गरिसकेका चिकित्सक र नर्सहरूले दिक्षान्त नहँुदा

शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत पाउन सकेका छैनन्

शैक्षिक प्रमाणपत्र नपाउँदा अन्य मेडिकल कलेज र विदेशमा गएर अध्ययन गर्नबाठ वञ्चित भएको उनीहरूको गुनासो छ। चार वर्षदेखि प्रतिस्ठानले अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सक र नर्सहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र नदिपछि पटक–पटक प्रतिस्ठानका पदाधिकारीहरूलाई अनुरोध गर्दासमेत सुनुवाइ नभएकाले अब आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए।

केपी ओली पहिलोपकट प्रधानमन्त्री हुँदा भएको दिक्षान्त कार्यक्रम प्रतिस्ठानका पदाधिकारीहरूको विवादका कारण रोकिएको हो। प्रतिस्ठानका निलम्बित उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार, शिक्षाध्यक्ष गुरु खनाल, निर्देशक अरविन्द सिन्हा र रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठबीचको आपसी विवादका कारण दिक्षान्त रोकिएको प्रतिस्ठानका कर्मचारी बताउँछन्। रौनियार सेवाग्राहीसँग घुस लिएको अभियोगमा निलम्बनमा परेका छन्। श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएको छ, भने शिक्षाध्यक्ष खनाललाई कार्यबाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ।

अध्ययन सकेका विद्यार्थीहरूको प्रमाणपत्रमा शिक्षाध्यक्ष र उपकुलपतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर दुबै पदमा डा. खनाल रहेका कारण पनि दिक्षान्त कार्यक्रम हुन नसकेको प्रतिस्ठानका चिकित्सकको भनाइ छ। एउटै व्यक्तिलाई दुईवटा पदको जिम्मेवारी दिएपछि दिक्षान्त कार्यक्रम गर्न झन समस्या भएको हो। खनालले भने सिनेट बैठक बोलाएर दिक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.