कुनै अमूक देशको विरोध गरे राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने मानक नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरिएको छ
नेपाली राजनीतिक वृत्तलाई अक्सर एउटा मनोदशाले घेरेको देखिन्छ। शक्तिको आडमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने भाव उनीहरूका अन्तर्मनमा गढेर बसेको छ। खासगरी विगतमा दरबारसँगको सम्बन्ध र शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धका आधारमा राजनीतिक यात्रा अघि बढाउन खोज्नेहरू थिए। दरबारको अन्त्यपछि नेपालको राजनीतिमा मूलतः भारत, चीन या अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रको प्रभाव रहेको मान्यता पाल्नेहरूको बाहुल्य छ।
केही दिनअघि यहाँ उल्लिखित शक्तिबाहिरका एक कूटनीतिज्ञले नेपाली राजनीतिज्ञहरूप्रतिको आफ्नो बुझाइ विस्तारमा सुनाए। यो नेता यो शक्ति राष्ट्रको पक्षधर, अर्को अर्कैको लबीको, अर्को भारतविरोधी, चीनसमर्थक, अमेरिकाविरोधी या समर्थक यस्तै–यस्तै। उनले आफू करिब–करिब नेपाली राजनीतिमा ‘प्रो–नेपाली’ (नेपालको पक्षधर) कोही छैन भन्ने निष्कर्ष नजिक रहेको बताए। उनीसँगको बातचितको यो अंशले बिझाइरह्यो– के नेपालमा नेपालको स्वार्थलाई सर्वोपरि मान्ने कोही राजनीतिज्ञ छैनन् ? राजनीतिमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रलाई पनि क्रमशः यो रोगले गाँज्दै लगेको देखिन्छ। कसैले अमूक देशको घोर विरोधी भएर राजनीतिमा राष्ट्रवादको रोेटी सेकाएका छन्। कुनै अमूक देशको विरोध गरे राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने मानक स्थापित नै छ। अमूक देशको विरोध गरे अमूक देशको आशीर्वाद पाइन्छ कि भन्ने रोगले ग्रस्त राजनीतिज्ञहरूकै कारण देशका लागि के सही र के गलत भन्ने विषयमा ठोस छलफल नै नहुने जटिल अवस्थातर्फ देश अघि बढ्दैछ। फलतः यहाँ सिर्जित विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै पनि लगेका छन्।
हुन त बीपी कोइरालाले धेरै अघि नै भनेका हुन्– ‘विदेशी शक्तिको मद्दतबाट यहाँ अड्न सक्छौं भन्ने कुरा पूरा छाडिदिनुपर्छ।’ नेपालका शक्तिहरू नै मिलेर नेपालको सर्वोपरि हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता उनमा थियो। बीपीको लामो राजनीतिक जीवनमा निकालेको निष्कर्ष थियो यो। तर कुनै पनि राजनीतिज्ञले बीपीको यस भनाइको मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त यो रोग नेपालमा अझै भयावह देखियो। तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले दिल्लीविरुद्ध आक्रोश पोख्न काठमाडौंमा आन्दोलन गरेर जनतालाई सास्ती दिएको हाम्रो स्मरणमा ताजै छ।
वास्तवमा नेपालीले तटस्थ भएर नेपालका लागि सोच्न नसकेकै कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन्। पहिले कुनै पनि विषयलाई अघि बढाउँदा यसमा मुलुकको हित के छ ? मुलुकका हितमा छ भने बाँकी तपसिलका विषय क्रमशः सल्टाउँदै लगिन्छ। तर हामीकहाँ कुनै विषय प्रवेश गर्नेबित्तिकै यसमा भारतले के भन्छ ? चीनले के भन्छ या अमेरिकाले के भन्छ भन्ने कोणबाट सोच्न सुरु गरिन्छ। समस्याको जड यहीं छ। विगतदेखि नै नेपालको राजनीतिक वृत्त यही रोगको सिकार भएका कारण हामीले विकास र संवृद्धिको अवसर गुमाएका हौं भन्नेमा कुनै सन्देह छैन। समान रूपमा विकास र संवृद्धि बाँड्ने सपना देखाएर वास्तविकतामा समान रूपमा गरिबी बाँड्ने दत्तचित्त राजनीतिक नेतृत्वप्रति आम नेपाली युवा सचेत हुन जरुरी छ। नेपालको स्वार्थलाई सर्वोपरि राख्ने कि शक्ति राष्ट्रको भरिया बनेर हिँडिरहने हो ?
लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ। जनताका आवाज सुन्न सक्नुपर्छ। पछिल्लो दुई सातामा भएका दुई घटनाक्रमलाई उदाहरण लिने हो भने के जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज सुनेका छन् त ? सही अर्थमा जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेका छन् त भनेर मूल्यांकन गर्न काफी छन्। सरकारले नेपाल ट्रस्ट ऐनमा संशोधन गरेर पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा निरन्तर एउटा निजी कम्पनीलाई (बिनाप्रतिस्पर्धा) पोसिरहेको छ। यसमा संसद्लाई समेत स्वार्थपूर्तिको गोटी बनाइएको छ। अर्को, अमेरिकी सरकारको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिन लागिएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई मार्गप्रशस्त गर्ने उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका परियोजना रोक्न कसरत भइरहेका छन्।
सबैभन्दा अचम्म त संसद्बाट नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधनसहित अनुमोदन गर्दा सरकारले कुनै अमूक निजी कम्पनीलाई पोस्न लागेको षड्यन्त्रको गन्ध नभेट्ने सत्तारूढ दलका सांसद्हरू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत अमेरिकाले दिन लागेको अनुदान सहयोगको कम्मर कसेर विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूको घ्राण शक्तिले यसमा षड्यन्त्रको गन्ध देखिरहेको छ। यस्तो सशक्त घ्राण शक्ति साँच्चिकै ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने समयमा कहाँ हराउँछ भनेर अब तिनैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ।
सबैभन्दा पहिला नेपालकै लागि निर्णय गरौं। यसले पक्कै पनि अन्य शक्ति राष्ट्रका चासोलाई निकै हल्का ढंगले सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अरूको स्वार्थको भार उठाएर नेपालीको विकास र संवृद्धिको सपनालाई बन्धक नतुल्याऔं।
नेताहरूले लामो समयदेखि नेपालीलाई बाँडेको सपना हो– बिजुली बेचेर धनी बन्ने। जुन सम्भव पनि छ। तर यसका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ। निर्वाध सवारी साधन चलाउन फराकिला र चौडा सडक चाहिएजस्तै एमसीसीका परियोजनाअन्तर्गत ३०० किमि लामो उच्च (४०० केभी) क्षमताको प्रसारण लाइन (ट्रान्समिसन हाइवे) बन्न लागेको छ। भारतलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सहमत गराएर अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि दुवै मुलुकका सीमामा (बुटवल र गोरखपुर) मा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ। यसैलाई आधार बनाएर क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको परिकल्पना गरिएको हो। यसकै आधारमा भारतीय बजारका अतिरिक्त नेपाल र बंगलादेशले भविष्यमा विद्युत् व्यापारका लागि संवाद अघि बढाएका छन्। संयन्त्र अघि बढाएका छन्। अध्ययनहरूले पनि नेपालको बिजुली भारतको बाटो भएर बंगलादेशमा बेच्न सहज देखाएका छन्।
बंगलादेशमा आगामी १० वर्षमा अहिलेभन्दा दोब्बर ३४ हजार मेगावाट विद्युत् माग हुने प्रक्षेपण रहेकाले नेपालले स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति गर्न सके बंगलादेशको बजारबाट लाभ लिन सक्छ। नेपालको विकासका लागि कोसेढुंगा हुन सक्ने विकास परियोजनालाई अनर्गल आरोपमा फिर्ता पठाउन खोज्नुजस्तो अविवेकी र राष्ट्रिय हितको बर्खिलाप केही हुन सक्दैन। यो सहयोग फिर्ता पठाएर सहयोग दिन तत्परता देखाएको अमेरिकालाई कुनै असर पर्दैन। नेपालले भने हातमा पर्न लागिसकेको विकासको फल गुमाएर ऐतिहासिक गल्ती गर्नेछ।
सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले नै पटक–पटक भनिरहेका छन्– एमसीसीका परियोजना इन्डो–प्यासिफिक नीतिअन्तर्गतको सहयोगको अंश होइन। तथापि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र केही नेता यसमा बखेडा झिकिरहेका छन्। ‘उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन’ भन्ने नेपाली उखानलाई उनीहरू राम्ररी मनन गर्दै नेपालको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर सोचेको खण्डमा उनीहरूका अपच र अनिदोपन साम्य हुनेछ। नेपाललाई अविकास, गरिबी र पछौटेपनमा धकेलिइरहने कलंकको टीको लगाउन अग्रसर हुनुबाहेक यो परियोजनाको विरोधबाट थप केही पनि मिल्ने छैन।
नेपाली नेताहरूको मनपेट पाएकै कारण शक्ति राष्ट्रले नेपालमा खेल्न नखोज्ने भने होइनन्। एउटा शक्तिको आड–भरोसा लिएर अर्को शक्तिविरुद्ध विषवमन गर्ने नेतागणको आदतकै कारण कतिपय अवस्थामा नेपाली नेताले आफ्नो हितअनुकूल निर्णय गर्दा पनि अर्को शक्ति चिढिने जोखिम पनि देखियो। जस्तो– संविधान निर्माण गरेर जारी गर्दा त्यही भयो। यसको मुख्य कारण नै त्यही हो, सबै शक्ति राष्ट्रका बुझाइमा नेपाली राजनीतिज्ञले नेपालको स्वार्थका लागि काम नै गर्दैनन्। नेपाल र नेपालीप्रति उनीहरूको त्यत्रो समर्पण र लगाव छैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ। नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर नेताहरूले काम नगरेकै कारण यस्तो मान्यता विकास हुँदै गएको हो।
नेपाली नेताहरू नेपालका लागि काम गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ। नेपाली नेताहरू आफ्नो देशको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्छन् भनेर स्थापित गराउनुपर्नेछ। नेपाली नेताहरू कसैको उक्साहट या प्रायोजनमा आफ्नै देशविरुद्ध घात गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने सन्देश जाँदा त्यसले कसैलाई राम्रो गर्दैन। अरूका चासोलाई प्रधानता दिएर सोच्न थालियो भने क्रमशः आफ्नो चासो पनि बिर्सन थालिन्छ। पहिले नेपालका लागि सोच्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला नेपालको हितमा अर्थात् नेपाल पक्षधर (प्रो–नेपाली) भएर सोचौं। नेपालका लागि निर्णय गरौं। पक्कै पनि यसले अन्य शक्ति राष्ट्रका चासोलाई निकै हल्का ढंगले सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अरूको स्वार्थको भार उठाएर नेपालीको विकास र संवृद्धिको सपनालाई बन्धक नतुल्याऔं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
