जनकपुरधाम : मधेसमा शितलहरको प्रकोप सुरु भएको छ। मुटु नै कमाउने चिसोले जनजीवन अस्तव्यस्त छ। आर्थिक हैसियत राम्रै भएकाहरूका लागि पनि शितलहर चल्दा दैनिक कष्टपूर्ण नै हुन्छ। प्रदेश २ सरकारको लापरबाहीका कारण विपन्न, डोम, मुसहर, चमार र हल्खोर परिवारहरू एकसरो पालभित्र शितलहरसँग जुधिरहेका छन्।
आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडी रहेका यी समुदायको जीवनस्तर उकास्न प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। जनता आवास कार्यक्रमका लागि नयाँ घर निर्माण गर्न भएका छाप्रो पनि प्रदेश सरकारको तर्फबाट भत्काइयो। थोरै भए पनि चिसो छल्न काम लाग्ने छाप्रो पनि भत्काइएको र सरकारले घर पनि नदिएपछि तराईका विपन्नको विचल्ली भएको छ।
छाप्रा र टहरा भत्काएपछि बसहियाका ८० परिवार अहिले घर न घाटका भएका छन्। खुला आकाशमुनि उनीहरू चिसो रातसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका बसहियाका रामवरण सदा ८ महिनादेखि बृद्ध आमा–बुवासँगै ८ जनाको परिवार पालमुनि बस्दै आएको बताउँछन्। ‘जसोतसो बर्षात् झेले पनि हिउँद लागेसँगै पालमुनि बस्न कठिन भएको छ। बालबच्चा र गर्भवतीलाई त चिसोबाट जोगाउनै मुस्किल छ,’ उनले भने, ‘भएको त्यही छाप्रो पनि सरकारले नयाँ घर दिने भन्दै भत्कायो, अहिले नयाँ घर पनि दिन सकेन। हामी त घर न घाटका भयौं।’
सुरक्षित बास नभएकै कारण मजदुरी गरि ल्याएको अन्नपात पनि बर्षात्को बाढीले बगायो। अहिले शितलहरले झन् उनीहरूलाई पीडा थपेको छ। जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी–२०७५ अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मुसहर परिवारलाई जस्ताको छाना भएको वरण्डासहितको दुई कोठे घर र शौचालय निर्माण गर्न प्रति परिवार साढे तीन लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ को नीति तथा कार्यक्रममा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मन्त्रिपरिषद्ले लक्षित वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमार्फत २०७१ मा निर्मित कार्यविधि स्वीकृत गर्दै योजना अगाडि बढाएको थियो।
संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दा नै लथालिंग रहेको यो कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहतमा आउँदा पनि सुधार हुन सकेन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा योजना छनोट भए पनि कर्मचारी अभावका कारण काम अघि बढ्न नसकेको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले बताए।
मन्त्री सोनल भन्छन्, ‘पछिल्लो दुई महिनादेखि हामीसँग कर्मचारी नै छैनन्। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जिल्लामा कम्तीमा तीन जना सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर आवश्यक छ। मन्त्रालयमा एक जना पनि छैनन्।’ कर्मचारीनै नभएपछि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको मन्त्री सोनलको भनाइ छ।
धनुषामा पहिलो चरणमा डोम, मुसहर, हलखोर र मेस्तर समुदायका लागि २ हजार घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको जनता आवास कार्यक्रममा धनुषा संयोजक परमेश्वर साह बताउँछन्। तर यति धेरै घर बनाउन मात्र २७ करोड रकम विनियोजन गरिएको हुँदा मुस्किलले सात सयसम्म मात्र घर बन्न सक्ने साहको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘बजेटको अख्तियारी ढिलो आउनु र त्यसैमाथि कर्मचारी नहुँदा विपन्नका लागि महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयन हुन सकेन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
