काठमाडौं : अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्न सरकारसित भएको सम्झौता चाँडै संसद्बाट अनुमोदन गर्न एमसीए नेपालले आग्रह गरेको छ। सहायता परिचालनका लागि सरकारले निर्माण गरेको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले सम्झौता अनुमोदन नहुँदा परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको जनाएको छ।
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता छ। यो कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने सर्त छ।
सरकार र एमसीसीबीच अनुदान सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) मा २६ महिनाअघि हस्ताक्षर भएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतापछि सरकारले उक्त सम्झौतापत्र अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार ३१ मा संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
‘एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोलपत्र दस्तावेज तयार भइसकेका छन्’, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘संसद्बाट अनुमोदन हुनेबित्तिकै टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरेर सन् २०२० को जुनदेखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने एमसीएको तयारी छ। एमसीसी सहयोगका परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ।
अर्थसचिवले अध्यक्षता गर्ने एमसीए नेपालले भने परियोजना अघि बढाउन ६ पूर्वसर्तमध्ये चारवटा पूरा भएको र संसद्बाट अनुमोदन गर्नेसहित दुई बाँकी रहेको जनाएको छ। कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार एमसीसीसँगको सम्झौताबमोजिम नै एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन, सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल–भारत सहमति सम्पन्न भइसकेका छन्। ‘अब अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन, जग्गा प्राप्ति र राइट अफ वे खाली गर्ने काम बाँकी छन्’, विष्टले भने, ‘जग्गा अधिग्रहण र राइट अफ वे खाली गर्ने काम टेन्डर प्रक्रिया चल्दै गर्दा सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’
सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनेबित्तिकै परियोजना निर्माणले गति लिन्छ। तर, एमसीसीसँगको उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा तीव्र मतान्तर भइरहेको छ। कतिपयले यसलाई अमेरिका सरकारले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त (इन्डो प्यासेफिक) नीतिको अंग भएको तर्क अघि सारेका छन्। अमेरिकाले नै हिन्द–प्रशान्त नीति सैनिक सहकार्यको नीति नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ। अर्कोतर्फ, हिन्द–प्रशान्त नीति र एमसीसीको कुनै सम्बन्ध नरहेको सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले बताउँदै आएका छन्।
एमसीए नेपालले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु मात्र भएकाले छिट्टै यो सम्झौता अनुमोदन हुने अपेक्षा रहेको बताएको छ। कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेका छन्– संसद्बाट अनुमोदनको आवश्यकता किन परेको हो ? कानुनविद् राजीव दाहालका अनुसार राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएको खण्डमा वा राष्ट्रिय कानुनमा परिवर्तन आएको खण्डमा यसले परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै अड्चन सिर्जना नहोस् भनेर आश्वस्त हुन यो व्यवस्था गरिएको हो।
‘कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता उक्त देशको कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने भियाना सन्धिले स्थापित गरेको मान्यता हो’, उनले भने, ‘नेपालले पनि भियाना सन्धिलाई अंगीकार गरेकाले कानुनको मान्यता दिन संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ।’
नेपाल मात्र होइन एमसीसीको सहयोग परिचालन भएका अन्य देशमा पनि संसद्बाटै अनुमोदन भएका छन्। २७ देशमा एमसीसीको अनुदान सहयोग छ। १७ देशमा नेपालमा जस्तै सहयोग कार्यान्वयन सुरु हुने चरणमा छ। १० देशमा परियोजना कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।
एमसीसीको सहयताको पहिलो चरण ‘थ्रेसहोल्ड’मा नेपाल २०११ मा छनोट भएको हो। थ्रेसहोल्डमा छनोटपछि नेपाल २० विभिन्न सूचकमा उत्तीर्ण हुँदै कम्प्याक्ट फन्डिङको चरणमा आइपुगेको हो। यसमा छनोट भएका परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका हुन्। एमसीसीले सबै देशमा त्यहाँको आर्थिक वृद्धिका बाधा पहिचान गरी मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहयोग दिँदै आएको छ। एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किमि उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमि सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ।
काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण हुने कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए। रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ। सबस्टेसनमध्ये रातमाटेमा एमसीए नेपालले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बाँकी दुई सबस्टेसनको भने विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ। त्यस्तै, दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन तयार हुनेछ।
सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ)–लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)–भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ किमि सडक स्तरोन्नति हुनेछ। यी परियोजनाको प्रतिफलदर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत छ। विष्टले आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी परियोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको र उनीहरु उत्साहित रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
