काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कर छली, कर्जा अपचलन र हुन्डीमा संलग्न एक दर्जन व्यवसायी र बैंकका सीईओमाथि अनुसन्धान थालेको छ। कर छली, कर्जा अपचलन र हुन्डीमार्फत पुँजी पलायन गरेको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। विभागले उनीहरूसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यवसायीमाथि पनि निगरानी बढाएको छ।
विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले अनुसन्धान नियमित प्रक्रिया भएको बताए। विभागले विभिन्न उजुरी र शंकास्पद गतिविधिका आधारमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। विगतमा पनामा पेपर्स लिक, स्विस लिक्समा केही नेपाली व्यापारीसमेतको नाम सार्वजनिक भएको थियो।
विभागले सम्बन्धित देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको अभाव अनुसन्धानमा अवरोध भएको बताउँदै आएको थियो। स्विजरल्यान्डका बैंकमा मात्रै नेपालीको ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको सार्वजनिक भएको थियो। पानामा पेपर्सबाट ट्याक्स हेभनमा सम्पत्ति थुपार्नेमा केही नेपालीको नाम सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि सन् २०२० मा विश्वव्यापी तहमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण पहलको समीक्षा हुन लागेकाले विभागले सक्रियता बढाएको छ। विश्वभर सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा तहकिकात गर्न गठित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहले सन् २०२० मा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा समीक्षा गर्दै छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयासमा यसपटकको समीक्षामा परिणाम देखिने गरी काम गर्न विभागले सक्रियता बढाएको हो। केही समयअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि ग्राहक पहिचान सशक्त बनाउन ल्याइएको ‘गो एएमएल’ लागू गर्न अवरोध गरेको भन्दै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको थियो। ‘सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयासलाई असहयोग गरेको’ आरोप लागेका उनलाई छानबिनपछि बर्खास्तीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा छानबिन प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ।
व्यवसायीको कारोबारमा निगरानीका लागि सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमार्फत व्यावसायिक कारोबार गर्ने कम्पनी/फर्महरूका बीचमा पनि केवाईसी (नो योर कस्टुमर) पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले आफूसँग कारोबार गर्नेको केवाईसी राख्नुपर्छ, ठूलो कारोबारका सम्बन्धमा वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) लाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने विभागका एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए।
व्यवसायीले भने सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा व्यवसायीलाई त्रसित गरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसायीलाई एकपटक सम्पत्ति घोषणा गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए। ‘व्यवसायीलाई एकपटक सम्पत्ति घोषणा गर्ने अवसर दिए सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन पालना प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने।
यसअघि सन् २०१२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण प्राविधिक पक्षको अनुपालनाका सम्बन्धमा समीक्षा भएको थियो। प्राविधिक पक्षको अनुपालनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअनुसार छुट्टै विभागको स्थापनाले नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। तर, आठ वर्षमा राजनीतिक संक्रमण, कर्मचारीको बारम्बार सरुवा, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अनुसन्धान प्रभावकारी नहुनु तथा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा एसिया प्रशान्त समूहको पूर्ण बैठकमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको सरकारको समीक्षा छ। जसका कारण सन् २०२० मा हुने मूल्यांकनमा जोखिमबाहिर रहन सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणप्रतिको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
