सभाहल निर्माणमा २५ रूख बाधक : ६५ करोडको योजना रोकियो

सभाहल निर्माणमा २५ रूख बाधक : ६५ करोडको योजना रोकियो

काठमाडौं : सरकारले गोदावरीमा निर्माण गर्न लागेको तीन हजार क्षमताको सभा-सम्मेलन-गोष्ठी वा अन्तरक्रिया (माइस) पर्यटन हल निर्माण गर्न २५ वटा रूख बाधक भएका छन्। वन मन्त्रालयले रूख काट्ने अनुमति नदिएका कारण निर्माणाधीन सभा हलको काम अघि बढाउन अबरोध आएको निर्माण कम्पनी केसी समानान्तर जेभीका अध्यक्ष अच्चुत खरेलले जानकारी दिए।

सरकारले पाँच महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने र दु्रत मार्गबाट निर्माण गर्ने भन्दै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको ४५ दिन पुगिसक्दा पनि निर्माणस्थल खाली (साइट क्लियर) भएको छैन। तीन तलासहितको तीन हजार क्षमताका हल बनाउन सामान्यतयाः १८ महिनाको समय लाग्ने हुन्छ। छिटो गर्नुपर्ने भएकाले पाँच महिनामै सक्ने भनेर सहरी विकास तथा भवन निर्माण कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको डेढ महिना बितिसकेको छ। यो सयमसम्म पनि निर्माण कम्पनीलाई रूख काट्न नदिँदा कामदार खटाउन नपाएको र निर्धारत समयमा नै कम सक्न ढिलो भइसकेको जानकारी खरेलले दिए।

सरकारले पाँच महिनाभित्रै सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको ४५ दिन पुगिसक्दा पनि निर्माणस्थल खाली भएको छैन।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यो सभाहल बनाउन गत कात्तिक २० गते निर्माण कम्पनी केसी समानान्तर जेभीसँग सम्झौता गरेको हो। सम्झौताअनुसार आगामी चैत २० भित्र सक्नुपर्नेछ। निर्माण कम्पनीले रूखले अवरोध नगरेको स्थानमा भने काम धमाधम सुरु गरेको छ। रूखले अवरोध गरेका कारण रूखलाई बीचमा राखेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको निर्माण कम्पनीका परियोजना प्रबन्धक महेश भट्टले बताए।

भट्टका अनुसार निर्माण सम्झौता भएको ४५ दिनसम्म सरकारले रूख काट्ने अनुमति नदिँदा अहिले जति ढिलो भयो उत्ति नै समय पछि धकेलिने अवस्था छ। भट्टका अनुसार सभा हल बनाउन सुरु भएको मुख्य भवन क्षेत्रमा १५ वटा र वरपरका क्षेत्रमा गरी अर्को १० वटा रूख काट्नुपर्नेछ।

सभाहल निर्माणस्थलमा सेन्ट जेभियर्स स्कुलले निर्माण गरेको तीनवटा टहरा पनि हटेको छैन। २०३५ सालमा निर्माण भएको उक्त टहरामा स्कुलले आफ्ना कर्मचारी राख्न टहरा निर्माण गरेको थियो। हाल टहराबाट कर्मचारी हटेको र ताला लागिरहेको भए पनि वन मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिएको हुँदा स्कुलले टहरा हटाउन नमानेको जानकारी निर्माण कम्पनीले दिएको छ।

यो सभाहल निर्माणस्थलमा एउटा एभोकाडो र बाँकी चिलाउनेका रूख छन्। एभोकाडोको रूखलाई पनि वन मन्त्रालयले काट्न नमिल्ने ट्याग लगाइदिएको छ। यहाँ रहेका रूख तीन फिटसम्म मोटाइका मात्रै छन्। अधिकांश रूख पोथ्रा, भएको रूख पनि पोलमा प्रयोग हुन नसक्ने तथा ठूला देखिएका रूखको काठ पनि काम नलाग्ने प्रकृतिका छन्। सभाहल बनाउन निर्माण कम्पनीले दुई सय जना कामदारलाई दिनरात काममा खटाएको छ।

भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले ६५ करोड ८१ लाख ६५ हजार रुपैयाँका यो सभाहल बनाउने जिम्मा केसी समानान्तर जेभीलाई दिएको हो। विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालका अनुसार रूख काट्ने अनुमतिका लागि पटक-पटक वन मन्त्रालयसँग सहमति मागिसकिएको छ। वनले सहमति नदिएसम्म रूख काट्न नमिल्ने भएकाले समस्या परेको हो। निर्धारित समयमा नै काम सक्ने र तोकिएको समयवधिलाई नलब्याउने गरी काम सक्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग प्रतिबद्ध रहेको पनि गेलालले जानकारी दिए।

विभागको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयलका संयोजक इन्जिनियर प्रकीर्ण तुलाधरका अनुसार रूख काट्न र सेन्ट सेभियर्स स्कुलको घर टहरा हटाउन सहमित मागिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयलाई पत्राचार भएको र वन विभागलाई रूख काट्न सहमति मागिएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन। अहिले निर्माण कम्पनीले अरु काम गर्दै गरेको र रूख हटाउन नपाउँदा दुईवटा पिलरको जग खन्न रोकिएको जानकारी तुलाधरले दिए। तुलाधरले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिलेसम्म त ढिलो भइसकेको छैन, हामीले पनि प्रयास गरिरहेका छौं। छिट्टै समस्याको समाधान गरेर तोकिएको अवधिभित्रै सभाहल बनाइसक्छौं।’

सरकारले यो सभाहललाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी निर्माण थालेको हो। यो सभाहल आरसीसी पिलरसहित छाना भएको र ब्लकसहतिको हुनेछ। तीन हजार क्षमताको एउटा मुख्य र ठूलो सभाहल हुनेछ। यस्तो सभाहलसँगै अन्य दुईवटा साना हल पनि हुनेछन्।

मुख्य हलबाट बाहिर निष्कन मिल्ने र साना हालमा छुट्टै कार्यक्रम गर्न मिल्ने गरी बहुउद्देस्यीय हल बन्नेछ। साना हाल करिब तीन सय क्षमताका हुनेछन्। हलसँगै भीभीआईपी बस्ने एक हल, सवारी पार्किङ तथा आवतजावतमा व्यवस्थित हुने गरी हलको डिजाइन भएको विभागले जानकारी दिएको छ। गोदावरी नगरपालिका-५ को ‘क’ एक सय १२ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको हलको सञ्चालन मोडालिटी भने निर्माण पनि तय हुने उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.