मोदीको नयाँ हिन्दुस्तान

देशव्यापी प्रदर्शन र पछिल्लो समय हरियाणा, महाराष्ट्र र झारखण्डमा सम्पन्न निर्वाचन परिणामले भाजपालाई कोर्स करेक्सन गर्ने चेतावनी दिएको छ

भारत स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेकै बेला, उक्त आन्दोलनका एक अभियन्ता विनायक दामोदर सावकरले सन् १९२३ मा ‘हिन्दुत्व’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए। उनले भारतीय समाजमा हिन्दु अधिपत्य र हिन्दु जीवन शैली स्थापित गर्ने उद्देश्यले हिन्दुत्वलाई दर्शनका रूपमा अघि सारे। भारतलाई पितृभूमि र पुण्यभूमि मान्नेहरू मात्र हिन्दु हुन् र हिन्दुहरू नै भारतका खास वासिन्दा हुन् भन्ने उनको तर्क थियो। हिन्दुत्वको परिभाषाअनुसार हिन्दु, जैन, शिख, बौद्ध धर्मावलम्बीहरू एक खेमामा अटाए। मुस्लिम, इसाई, यहुदी र पारसी अर्को खेमामा परे। हिन्दु खेमाबाहेकका धार्मिक आस्था राख्नेहरू गैरहिन्दु मात्र नभई दोस्रो दर्जाको नागरिकमा गनिए किनकि उनीहरूले मानिआएका धार्मिक प्रवर्तकहरू मोहम्मद र जिसस क्राइस्ट भारतमा जन्मिएका थिएनन्। तिनै सावरकरले अखण्ड भारत र हिन्दु राष्ट्रको अवधारणा ल्याएका थिए।

सावरकरको हिन्दुत्वबाट प्रभावित भएर सन् १९२५ मा केबी हेड्गेवारले हिन्दु राष्ट्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्वंसेवक संघ (आरएसएस) को स्थापना गरे। हेड्गेवारपछि आरएसएसको नेतृत्व लिएका एमएस गोलवाकरले हिन्दु सांस्कृतिक राष्ट्रवादको पक्षपोषण गर्दै हिन्दुत्व र हिन्दु अध्यात्मवादको दायरालाई फराकिलो बनाएका थिए। सावरकरको हिन्दुत्वको परिकल्पनालाई हेड्गेवारले स्थापित गरे भने गोलवाकरले संस्थागत गरे। सावरकरको हिन्दुत्वलाई धार्मिकभन्दा पनि राजनीतिक दर्शनका रूपमा लिन थालियो। साझा राष्ट्र, जाति र साझा संस्कृति, हिन्दुत्वको सारतत्व हो। हिन्दुत्व नै हिन्दु राष्ट्रवादको जग हो र आरएसएस त्यसको प्रमुख वाहक।

सावरकरलाई दुई राष्ट्र सिद्धान्तको असली आर्किटेक्ट मानिन्छ। हिन्दुत्वको जगमा स्थापित हिन्दु राष्ट्रवादी संगठनहरूको आक्रामक गतिविधिका कारणले नै मोहम्मद अलि जिन्नाले पाकिस्तान निर्माणका लागि मुस्लिम जागरण अभियान चलाएका हुन् भनिन्छ। भारत र पाकिस्तानको विभाजनमा सावरकर र जिन्ना तथा धार्मिक कट्टरपन्थी समूहहरू आरएसएस र मुस्लिम लिग असली कारक मानिन्छन्। विभाजनपछि पाकिस्तान धर्मका आधारमा स्थापित मुस्लिम राष्ट्र बन्यो भने नेहरू र गान्धीले भारतलाई ‘सेकुलर’ राष्ट्रका रूपमा स्थापित गरे। तर आरएसएस पक्षधरहरू गान्धी र नेहरूलाई मुस्लिममैत्री भएको भन्दै विभाजनको प्रमुख कारक मान्छन्।

हिन्दुत्वको जगमा स्थापित त्यही आरएसएसको राजनीतिक संगठनका रूपमा सन् १९५१ मा श्यामाप्रसाद मुखर्जीले भारतीय जनसंघ स्थापना गरे र मुरलीमनहोर जोशी, एलके अडवानी र अटलविहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा औपचारिक रूपमा सन् १९८० मा भारतीय जनता पार्टीको गठन भयो। हिन्दु राष्ट्र र अखण्ड भारतको स्थापना भाजपालगायतका हिन्दु राष्ट्रवादी संगठनहरूको दीर्घकालीन लक्ष्य हो। उनीहरू इशापूर्व तेस्रो शताब्दीमा चन्द्रगुप्त मौर्याद्वारा स्थापित भूगोललाई अखण्ड भारत मान्छन्। यसमा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, बर्मा र म्यानमारसमेत पर्छन्। भौगोलिक रूपमा अखण्ड भारतको सपना असम्भव देखिएकाले हाल सांस्कृतिक भारतको परिकल्पना अघि सारिएको छ। प्रधानमन्त्री हुनुअघि नरेन्द्र मोदीले अखण्ड भारत कुनै देशका विरुद्धमा लडाइँ गरेर नभई लोकप्रिय सहमतिमार्फत स्थापना हुने सांस्कृतिक भारत हो भनेका थिए। कतिपयले युरोपियन युनियनजस्तो भारत महासंघका अवधारणा पनि अघि सारेका छन्।

भाजपाले अखण्ड भारतको परिभाषामा परिमार्जन गरे पनि हिन्दु राष्ट्रको बाटो बदलेको छैन। जुन कुरा हाल विकसित घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ।। कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने, अयोध्यामा राममन्दिर स्थापना गर्ने र समान नागरिक संहिता लागू गर्ने भाजपाले उठाउँंदै आएका प्रमुख मुद्दा हुन्। गत अगस्ट ५ मा मोदी सरकारको निर्णयले कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले गत नोभेम्बर ९ को आदेशमार्फत अयोध्यास्थित विवादित भूमिमा राममन्दिर निर्माणका लागि अनुमति दिएको छ भने सरकारले निकट भविष्यमै समान नागरिक संहिता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

गृहमन्त्री अमित शाह निर्वाचनअघि र हालको मोदी सरकारको प्रमुख रणनीतिकार मानिन्छन्। उनले हालै नागरिक संशोधन विधेयकलाई संसद्मा प्रस्तुत गरे र विपक्षीहरूको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि उक्त विधेयक दुवै सदनबाट पारित भयो। संसद्बाट पारित उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरिसकेपछि नागरिक संशोधन अधिनियम भनिएको छ। बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट धार्मिक उत्पीडनमा परी ३० डिसेम्बर २०१४ भित्र भारत आएका हिन्दु, जैन, शिख, बुद्धिस्ट, इसाई र पारसी खेमाका धर्माम्वलम्बीलाई नागरिकता दिने प्रावधान समावेश गरिएको उक्त अधिनियम असंवैधानिक र मुस्लिमविरोधी भएको विपक्षीहरूको दाबी छ। भारतीय संविधानको धारा १४ मा उल्लिखित समानताको हकको भावनाविपरीत धर्मका आधारमा विधेयक ल्याइनु, श्रीलंकामा जातीय उत्पीडनमा परी आएका तमिल समुदाय तथा म्यानमारबाट आएका रोहिंग्या शरणार्थीका बारेमा मौन रहनुले पनि सरकारको नीतिमा भन्दा पनि नियतमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

नयाँ हिन्दुस्तानका लागि मोदीले अपनाएको हिन्दुत्वको सहारा उनी आफैंलाई महँगो पर्ने संकेत देखिएको छ। नागरिक संशोधन कानुनको विवाद चलिरहेकै बेला झारखण्डमा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाको हारले यही संकेत गर्छ।

नागरिक संशोधन अधिनियमका कारण देश पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकृत छ। देशव्यापी भइरहेका प्रदर्शनहरूले हिंसात्मक रूप लिइरहेका छन्। विशेषगरी उत्तरपूर्वी राज्यहरू आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा र मेघालयमा भएको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदै गएको छ र असाममा सेना परिचालन गरिएको छ। भाजपाबाहेकका पार्टीहरूको सरकार भएका राज्यहरूले उक्त कानुनलाई आफ्नो राज्यले लागू नगर्ने चुनौती दिएका छन् भने हजारभन्दा बढी वैज्ञानिक तथा स्कलरहरूले विभेदकारी कानुन लागू नगर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन्। कांग्रेसले सत्याग्रहसहित भारत बचाऊ अभियान सुरु गरेको छ भने पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जी आफैं सरकारविरोधी र्‍यालीमा सहभागी भएकी छन्। चर्चित लेखिका अरुन्धति राय, लोकप्रिय उपन्यासकार चेतन भगत तथा कतिपय बलिउड कलाकारहरू मोदी र शाहको पछिल्लो कदमको विपक्षमा उत्रिएका छन्। दिल्लीस्थित जामियमिलिया विश्वविद्यालय र उत्तरप्रदेशस्थित अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमाथि सरकारले गरेको दमनको सर्वत्र विरोध गरिएको छ। जवाहरलाल नेहरूलगायतका अधिकांश विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीहरू हालको नागरिक संशोधन अधिनियमका कारण मात्र नभई सरकारले निकट भविष्यमा ल्याउन लागेको नेसनल रजिस्टार अफ सिटिजन्स (एनआरसी) अर्थात् राष्ट्रिय नागरिक दर्तासम्बन्धी कानुनसँग जोडेर भयभीत भएका हुन्। सन् २०१७ मा आसाममा एनआरसीअन्तर्गत नागरिक दर्ता गर्दा तीन करोड २९ लाखमध्ये करिब १९ लाख जनता राज्यविहीन भएका थिए। उनीहरूको तर्क छ– गरिब तथा ग्रामीण भेगका जनता कतिपयको कागजात हुँदैन, भएकामध्येका पनि प्रायःको अव्यवस्थित र त्रुटिपूर्ण छन्। एनआरसी कानुन आएपछि हालको नागरिक संशोधन अधिनियमअनुसार हिन्दु, बुद्धिस्ट,जैन, शिख, इसाई तथा पारसीले उचित कागजतपत्र नभए पनि सहजरूपमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। तर यदि कागजपत्र नभएका या दुरुस्त कागजात नभएका मुस्लिम समुदायका जनता शरणार्थी नभए पनि गैरनागरिक ठहरिनेछन् र राज्यविहीन हुनेछन्।

बेलायती पत्रिका द गार्जियनले भारतमा भइरहेको हालको प्रदर्शनलाई दशककै सबैभन्दा ठूलो भनेको छ। जुन प्रदर्शनमा यो आलेख तयार गरिरहँदाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार २२ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तथापि सरकारको रबैया बदलिएको छैन। विजेपीका कतिपय नेताहरू प्रदर्शनकारीलाई अर्बन नक्सल, लु ङी टेरोरिस्टको उपमा दिएर भड्काइरहेका छन् भने कतिपयले हामीले तीन सय तीन सिट ल्याएर यो कानुन ल्याएका हौं, कसैलाई मन पर्दैन भने जनतामा गएर तीन सय चार सिट ल्याएर बदल्न सक्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डिसेम्बरमा १५ मा झारखण्डको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदर्शनकारीहरू उनीहरूले लगाएको पोसाकबाटै चिन्न सकिने भनिदिएको अभिव्यक्तिको सर्वत्र विरोध गरियो। डिसेम्बर २२ मा रामलीला मैदानमा मोदीले आफ्नो सरकारले ल्याएको नागरिकता कानुनको बचाउ गर्दै संसद्लाई सम्मान गर्न देशवासीलाई आह्वान गरे। उनको सम्बोधन रक्षात्मकभन्दा पनि आक्रामक थियो र प्रदर्शन मत्थर गर्नेभन्दा पनि चर्काउने खालको भएको विश्लेषण गरिएको छ।

नेहरूदेखि मोदीसम्म आइपुग्दा भारतको विकास मोडेल र विदेश नीतिमा धेरै बदलाब आएको छ। स्वतन्त्रतापछि ९० को दशकसम्म नेहरूको विकासवादी मोडेल हावी भयो। संसदीय लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, कल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि आर्थिक योजना र असंलग्न परराष्ट्र नीति नेहरूभियन विकासवादी मोडेलका आधार थिए। पीभी नरसिंह रावको प्रधानमन्त्री कालमा भारतले आर्थिक पुनर्संरचनाको लागि उदार अर्थनीतिको अवधारणालाई अवलम्बन गरेको थियो। नरसिंह रावले निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर आन्तरिक रूपमा आर्थिक विकास गर्ने र आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्दै भारतलाई नवउदारवाद (निओ लिबरलिज्म) युगमा प्रवेश। नरसिंह रावपछिका प्रधानमन्त्रीहरू अटलविहारी वाजपेयी र मनमोहन सिंहले पनि त्यही मोडेलको सेरोफेरोमा काम गरे।

मोदीले राष्ट्रवादलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर परम्परागतभन्दा फरक हाइपर रियालिस्ट (अति यथार्थवाद) रणनीतिलाई आत्मसात गर्न खोजे र पहिलो कार्यकालमा केही बोल्ड कदम पनि चाले। उनले भारतलाई स्पष्ट रूपमा अमेरिकी गठबन्धनका पक्षमा उभ्याए, चीनलाई आफ्नो क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि खतरानाक शक्तिका रूपमा चित्रित गरे र छिमेकी देशहरूलाई चिनियाँ प्रभावमुक्त गराउन छिमेकी पहिलो नीतिलाई प्राथमिकता दिए। पहिलो कार्यकालमा मेक इन इन्डिया, स्वस्थ भारत, उजाला भारत, आयुष्मान भारतजस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम पनि ल्याए। बिदेसिएको कालो धन ल्याउने बहानामा लागू गरिएको नोटबन्दी नीति र भारतीय अर्थबजारलाई बलियो बनाउन ल्याइएको गुड एन्ड सर्भिस टयाक्स (जीएसटी) असफल बन्यो र दोस्रो कार्यकाल जित्नका लागि पुल वा माहमलाको प्रत्युत्तरमा गरिएको वालकोट हवाई आक्रमणको सहारा लिनुपर्‍यो।

मोदीको पहिलो कार्यकाल विकास र आर्थिक उन्नतिमा केन्द्रित थियो। तर दोस्रो कार्यकाल विकासमा भन्दा पनि आइडोलोजीमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। मोदीको पहिलो कार्यकालका आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमण्यमले भारतको हालको अर्थतन्त्र आईसीयूमा रहेको बताएका छन्। मन्द आर्थिक वृद्धि, महँगीको मार, किसानका समस्या, बढ्दो बेरोजगार जस्ता समस्यासँग जुध्न सुस्त भइरहेको मोदी सरकार सामाजिक र राजनीतिक ध्रुवीकरण निर्माण गर्न भने आक्रामक देखिएको छ। मोदीको दोस्रो कार्यकालको ६ महिनामा तीन तलाक र धारा ३७० को खारेजी, राममन्दिर निर्माणका पक्षमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र हालको नागिरकतासम्बन्धी कानुन एकै समुदायतर्फ लक्षित भयो। त्यसकारण मोदी र शाहले भारतलाई हिन्दु र मुस्लिममा दोस्रोपटक विभाजन गर्दैछन् भन्ने चिन्ता आम जनतामा छाएको छ।

गत मे महिनामा सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणामले भाजपालाई बहुमत दिएपछि मोदीले दोस्रो कार्यकालका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। निर्वाचनका क्रममा विभाजित जनमतलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले ‘सबका साथ, सबका विकास र सबका विश्वास’ को नारासहित नयाँ हिन्दुस्तान निर्माणको संकल्प गरेका थिए। तर उनले नयाँ हिन्दुस्तान निर्माणका लागि उनलाई पहिचान दिने गुजराती विकास मोडेलभन्दा पनि हिन्दुस्तानलाई विभाजित गर्ने सवारकरको हिन्दुत्वको सहारा लिँदैछन्। नयाँ हिन्दुस्तानका लागि मोदीले अपनाएको हिन्दुत्वको सहारा उनी आफैंलाई महँगो पर्ने संकेत देखिएको छ। नागरिक संशोधन कानुनको विवाद चलिरहेकै बेला झारखण्डमा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाले नराम्रो हार व्यहोरेको छ। महाराष्ट्रमा शिव सेनाले भाजपाबाहेकका दलसँग मिलेर सरकार बनाएको छ भने भाजपा गठबन्धनकै विहारका मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारले नागरिकता कानुनको खुलेर विरोध गरेका छन्। भाजपाले विगत १२ महिनामा पाँच राज्यहरूमा सरकारको नेतृत्व गुमाएको छ भने यसको असर निकट भविष्यमा हुन गइरहेको नयाँदिल्ली र विहारको निर्वाचनमा पर्नेछ।

राजनीतिक दलले निर्वाचनमा ल्याउने सिट अंकगणित हो। असली बहुमत जनतासँग नै हुन्छ। गत मेको लोकसभा निर्वाचनमा झारखण्डमा १४ स्थानमध्ये ११ स्थानमा जित हाँसिल गरेको भाजपाले हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा साविकको ३७ सिटमध्ये १२ सिट गुमाएर २५ सिटमा सीमित रहेको छ। सन् २०१७ मा ७१ प्रतिशत भूभागमा भाजपाको शासन थियो तर हाल ३५ प्रतिशत भूभागमा खुम्चिएको छ। यो मोदी ब्रान्डको ब्रान्ड भ्यालु घट्दै गरेको संकेत हो। जनता हिन्दु र मुस्लिमबीचको आस्थाको बहस होइन, मजबुत अर्थतन्त्र चाहन्छन्, मन्दिरभन्दा स्कुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको चाहन्छन्, नागरिकतासम्बन्धी कानुनभन्दा रोजगारका अवसर चाहन्छन्। हाल जारी देशव्यापी प्रदर्शन र पछिल्लो समय हरियाणा, महाराष्ट्र र झारखण्डमा सम्पन्न निर्वाचन परिणामले भाजपालाई कोर्स करेक्सन गर्ने चेतावनी दिएको छ। बहुमतको दम्भमा मोदी र शाह जनताका अपेक्षा लत्याएर आरएसएसको आइडोलोजी पूरा गर्न लागे भने उनीहरूले भन्ने गरेको जनताको ‘अच्छे दिन’ टाढा र भाजपाको ‘वुरे दिन’ नजिक हुनेछ।