शक्ति मुलुकसँगको सिंगौरी सहज हुँदैन, खुला विषयमा सिंगौरी खेल्नु भनेको आफैं स्खलित हुनु हो
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को नेपाल प्रसंग जोडिँदा म स्वयं अमेरिकाको राजदूत थिएँ। आरम्भमा जोडिएका कारण र यसको अन्तर्य बुझेकैले पनि ढुक्कका साथ भन्न सक्छु– यो हाम्रो मुलुकका हितमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय अनुदान हो। शक्ति मुलुकको कुनै अन्य दुरासय देखिँदैन। राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख नेपाललाई विकासको शिखरमा अग्रसर हुन अमेरिकाले हैंसेमा होस्टे गरेको परियोजनाका रूपमा यसलाई बुझ्न जरुरी छ। मुलुक हितमा विदेशी सहयोग उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो छ। तर, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका र खारिएका भनिएका नेताहरूले किन यस्ता विषयमा विनाअध्ययन बहस गरिरहेका छन् ? आफैं अलमलिएको छु। यति मात्र भन्न सक्छु– रणनीतिक रूपमा नेपाललाई बलपूर्वक उपयोग गर्न शक्तिराष्ट्र जोकोहीले अहिलेको जस्तो तरल राजनीतिमा सहजै सक्ने देखिन्छ। तर, सधैं त्यही त्रास देखाएर राजनीति गरे झैं आग्रह देखिन्छ।
एमसीसी अनुदान सहयोगमा लामो अध्ययन र बहसपछि निर्णय भइसकेको छ। पछिल्लो समय हामीकहाँ निकै बहस भएको देख्छु। नेपालका सबै क्षेत्र जोडेर बहस गरिरहेको पाएका छौंं। हो, बहस गर्नुपर्छ तर त्यही बहसले नेपालको बौद्धिक र चेतनाको स्तर कहाँ पुगेको छ र शक्ति मुलुकसँगको सम्बन्ध के भइरहेको छ भन्ने विषय ख्याल गर्न आवश्यक छ। अमेरिका शक्ति मुलुक मात्र होइन, ऊ नजोडिएको दातृ निकाय बिरलै होलान्। उसको संकेतलाई स्वीकार गरेर आफ्नो प्रगतिपथमा लम्केका मुलुक हाम्रा पनि दातृ मुलुक होलान्। यो सबै पक्षबारे ख्याल गरेर मात्र नेतृत्वले बोल्दा उत्तम हुन्छ। नेपाललाई उपयोग गरेर नाजायज फाइदा लिन खोजेको छ भने त्यसमा सचेत हुनुपर्छ तर आफैं उल्लू हुने काममा नेतृत्वले जनतासँग गरेजस्तो व्यवहार राष्ट्रसँग गर्न मिल्दैन।
नेपालले गरेको लामो प्रयास र कतिपय सुधारले एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारले ५६ अर्ब रकम विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि अनुदान दिने निर्णय लिएको चानचुने विषय होइन। सन् २०११ को डिसेम्बरमै छनोट चरणमा पुगेको नेपाललाई त्यहाँबाट विभिन्न तहमा वार्ता र अध्ययन गर्दै सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता तहमा पुगेको हो। सन् २०११ को डिसेम्बरमा नेपाललाई यसमा राख्न सक्ने चरणमा पुगेका छौं, अब थ्रेसहोल्ड र अन्य प्रक्रियामा नेपाल अब्बल ठहरिन जरुरी रहेको भन्दै त्यसको सम्र्पक संयन्त्र तय गर्न भनिएको पत्र इमेलमा अहिले पनि हेर्दैछु। त्यतिबेलाको बहस र छलफल स्मरण गर्दै ठोकुवा गर्न सक्छु—यो सैन्य वा अन्य कुनै रणनीतिमा आधारित छैन।
किन संसद्बाट पारित ?
एमसीसी बहस चलिरहँदा नै नेपालमा ६ जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइसके, त्यहीअनुरूप परराष्ट्र र अर्थमन्त्री पनि। संसद्बाट पारित गर्ने विषय विकल्पका रूपमा आएका हुन्। धेरै अध्ययनपछि सरकार परिवर्तन हुँदा पनि समस्या नपरोस् भनेरै संसद्बाट पारित गर्दा उपयुक्त हुने ठहर भएको हुन सक्छ। यो प्रस्ताव राख्न अमेरिकालाई पनि सजिलो थियो। यो अमेरिकामा पनि दुवै सदनका प्रतिनिधि रहेको समितिबाट पारित हुनुपर्ने विषय हो। यो अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसआईडीको झैं सरकारले मात्र सीधा सहयोग गर्न सक्दैन। संसद्मा पारित हुने विषयले अमेरिकीलाई ढुक्क तुल्याउनेबाहेक अर्को मनसाय देखिँदैन। हुन त, व्याख्या जेजे गरे पनि भयो, किनकि सहयोग लिँदा सर्त पक्कै राख्छन्, त्यसमा नेपालले आफ्नो हितानुकूल हेर्ने हो।
अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकका लागि अनुदान सहयोग गर्ने भनेरै सन् २००४ मा अमेरिकामा स्थापना भएको सहयोग निकाय हो यो। अमेरिकाले सबैजसो महादेशका मुलुकलाई राखेर अध्ययनपछि मात्र यो सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय लिने गरेको छ। दक्षिण एसियाका भारत, श्रीलंकासहित नेपाल पनि यति ठूलो सहयोगमा पर्नु आफैंमा राम्रो हो। ५६ अर्बको अनुदान रकम एकैपटक आएर नेपालको विकासको प्रमुख आधार मानिएको क्रसबोर्डर (जलविद्युत् उत्पादन गरेपछि बिक्री गर्न आवश्यक पर्ने) प्रसारण लाइन नै हो। जनताको जीवनस्तरका लागि सबल सडक पनि। त्यही दुई विषयलाई नेपालले सुझाएपछि अमेरिकाले स्विकारेको हो। सहयोग, त्यसमाथि पनि अनुदानका लागि सबै मुलुकले प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। तर हामीले यसलाई पाउँदा गुमाउने प्रयास गरिरहेका छौं। यो दुःखद हो। नचाहिँदो तर्कहीन विषयमा बहस चलाइरहेका छौं।
सैन्यकरण र भारतसँग सहमतिलगायतका विषय उठाएर हिँडेका छौं, जुन गलत छ। सीमा वारपार प्रसारण लाइन बनाउँदा त्यो मुलुकको सहमति लिन आवश्यक छ। त्यो लिने भनेको हो। कसैका घरमा विद्युत् जोड्नु छ तर अर्काका जग्गाबाट विद्युत् ल्याउनुपर्ने छ भने त्यो जग्गावालाको सहमति नलिई खाल्टो खनेर पोल गाड्न सकिन्छ ? यो पनि यही हो। प्रसारण लाइन भैरहवा, नौतनवासम्म लगेर मात्र केही हुँदैन, भारतको गोरखपुर प्रसारणमा जोड्न आवश्यक देखिएपछि चार सय केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन त्यहाँ जोडेर सहज बनाउन खोजिएको हो। विद्युत् निर्यात वा आयात गर्न हाम्रो मात्रै प्रसारण लाइनले काम गर्दैन। त्यही आधारलाई अध्ययनविनाको कुतर्क गरेर भ्रम फैलाउने राष्ट्रवादको खोल ओड्ने कामले हाम्रो विकासलाई विगतमा झैं पछि धकेल्न खोज्नु हो। सबै राजनीतिक दल विकासमा प्रतिबद्ध रहून् र कुनै कानुन परिवर्तन हुँदा तोकिएको पाँच वर्षमा नै परियोजना सम्पन्न होस् भन्ने चाहना अमेरिकाको देखिन्छ।
सरकारकै योजना हो
यो योजना नेपाल सरकारको हो। किनकि नेपाल सरकारले आफ्नो छनोटका आधारमा सहयोग माग गरेर त्यसको कार्यालयसमेत खोलेको छ। अनि अमेरिकाले उपलब्ध गराउने यो सहायता एसिया प्यासिफिक वा अहिले भनिने इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रलाई मात्रै होइन, हामीजस्ता र अलि विकसित भएका मुलुकलाई उपलब्ध गराउने निकाय हो। इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको प्रसंग चल्नुभन्दा कैयन् अघि आरम्भ भएको यो परियोजना कसरी सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित हुन सक्छ ? सैन्य सहकार्य र संयुक्त अभ्यास नेपालसँग अमेरिकाको पहिल्यैदेखि नै छ। त्यो अभ्यास चीनसँग पनि भइरहेको छ। भारतसँग पनि छ। यो सहायतालाई त्यो प्रशिक्षण र अभ्याससँग जोडेर हेर्न मिल्दैन।
सरकारलाई विश्वास नगर्ने दलीय प्रचलन र विकासमा विरोध गर्ने कार्य आफैंमा अराजकता हो। कुनै पनि निकायले आफ्ना परियोजनाका अडिट सम्बन्धित मुलुकसँगै अन्य दाता मुलुकले पनि गर्ने हुनाले यस विषयमा धेरै विवेक दुखाउन जरुरी छैन।
हाम्रो योजनाअनुसार नै एमसीसीले सहयोग गरेको हो। नेपालले आफ्ना परियोजना प्रस्ताव गरेपछि त्यहीअनुरूप विभिन्न चरण पार गर्दै कैयन् मुलुकलाई पछि पार्दै आएको सहयोग हो। यसमा अमेरिकीसँगै नेपालको पनि १३ अर्बभन्दा बढी रकम उपयोग हुन्छ। यसका कागजात, मापदण्ड, आधार, इतिहास सबै नहेरी हामी बोलिरहेका छौं। कूटनीतिमा कुनै पनि विषय बोल्दा सजगता अपनाउनुपर्छ। मन्त्री भइसकेका र लामो राजनीति गरिसकेका व्यक्ति यसरी बोलिरहेका छन् कि जसलाई कुनै कुरा थाहा नै छैन। शक्ति मुलुकसँगको सिंगौरी सहज हुँदैन। खुला विषयमा सिंगौरी खेल्नु भनेको आफैं स्खलित हुनु हो। किनकि यो योजना सरकारको पनि हो।
आईपीएसअन्तर्गत होइन
अमेरिकीलाई यो परियोजना आईपीएसअन्तर्गत रहेको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले विरोध गरिरहँदा उनीहरूमा यस विषयमा अध्ययनको कमी देख्छु। अन्य कुनै समस्या नै छैन। संसद्बाट यो सम्झौता (कम्प्याक्ट) अनुमोदन गर्न नहुने भन्ने धारणा नै गलत छ। त्यसका लागि वैचारिक सहकार्य मात्र होइन, मुलुकको हित हेरेर हाम्रा कमरेडहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। विश्वबाट अलगिएका र लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न नसकेका मुलुकसँग वैचारिक सम्बन्ध राख्ने सत्तारूढ दल अनि तिनै दलका केही नेताले लोकतान्त्रिक पद्धति र खुलारूपमा आएका विषयमा विवाद झिक्नु भनेको मुलुकको विकास नचाहनु नै हो।
यो अमेरिकाले नेपालजस्तै गरिब मुलुकलाई माथि उठाउन उपयोग गर्ने बृहत् कार्यक्रम हो। हामी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा रहेकाले कतिपयले यो क्षेत्रमा सहयोग रहेको भनेका होलान् तर रणनीतिअन्तर्गतको सहयोग पक्कै भन्दैनन्। यस्ता विषयमा बहस गरेर समय खेर फालेको देख्दा आश्चर्यमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बहस वा छलफलमा सहभागी हुन जाँदा पनि लज्जित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
विश्वमा विद्यमान कैयन् मुलुक नहुँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित थियो। त्यो संस्कार बोकेको मुलुक भएरै अमेरिकाले यो क्षेत्रका बलियो मुलुकका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्न खोजेको देख्छु। तर हामीले त्यसलाई अन्यथा लिँदै अनेक आशंका गरिरहेका छौं। अमेरिकाले सन् २००२ देखि नै नेपाललाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने सोच बनाएको देखिन्छ। त्यसो त, अमेरिका नेपालको पुरानो दातृ मुलुक पनि हो। काठमाडौंमा अमेरिकाले बनाएको फलामे पुलको अवशेष अझै टेकु कालीमाटीतिर देख्न सकिएला। हुन त, अमेरिकाले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसआईडीअन्तर्गत सहकार्य गरिरहेको छ। अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परियोजनामार्फत पनि सहयोग जारी राखेको छ।
सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना भएपछि त्यसमार्फत सहयोग गर्ने सोच बनाएर अध्ययन थालेको हो। सन् २००४ मा आरम्भ भए पनि त्यतिबेला नेपाल यसका लागि योग्य भएको थिएन। जब हामी योग्य बन्यौं त्यतिबेला अमेरिकाले सहयोग अघि बढायो। त्यो समय २०११ मा आइपुगेको थियो। सन् २००९ मा म अमेरिकाको राजदूत भएर गएपछि यो विषयमा लबिङ गरेको थिएँ। त्यसपछि यो सहयोगको खाका अघि बढेको हो।
अब के गर्ने ?
एमसीसीका केही आधारहरू हामीले पार गरेरै अमेरिकाले पत्याएको हो। आर्थिक सुधारका पदचाप, मानव अधिकार, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सूचकांकहरूमा नेपाल अघि बढेको देखेपछि सहयोग गर्दै यसलाई अझ बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ। सन् २०११ मा केही सूचकांकमा नेपालले प्रगति हासिल गरेपछि नै अमेरिकाले यस्ता परियोजना नेपाललाई दिन खोजेको हो। सन् २०१२ देखि नेपालका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी, नेपाली विज्ञ समूह र अमेरिकी एमसीसीका विज्ञहरूले लामो अध्ययन गरेर आवश्यकता र आधारभूत तथ्य तय गरेका हुन्। नेपालको विकासको वाधा मात्र होइन, भविष्यको व्यापार गर्ने क्षेत्रका रूपमा नै जलविद्युत् पाएपछि त्यसको प्रसारण लाइनमा सहयोग गर्ने भएको हो।
विद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रले गरे पनि प्रसारण लाइन त सरकारले गर्ने हुनाले त्यसका लागि यो सहयोग आएको हो। हामीकहाँ उत्पादित विद्युत् भारत वा भारत हुँदै अन्य मित्र मुलुक जस्तै बंगलादेशतर्फ समेत पठाउन सकिनेछ। त्यसका लागि यो परियोजना चयन भएको हो। यसमा अमेरिकीले पछि विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने आशा राखेर पनि गरेको हुन सक्छ। यस्ता विकास योजनामा अनेकन अड्चन ल्याउनु हुँदैन। तत्काल संसद्बाट पारित गरेर यसलाई अघि बढाउन आवश्यक देख्छु। पहिल्यै हुनुपर्ने विषय अहिलेसम्म नभएकाले अन्य दातृ निकायसमेत आश्चर्यमा परेका होलान्। यसको असर एकतर्फ मात्र नभई सर्वत्र हुन्छ।
सरकारलाई विश्वास नगर्ने दलीय प्रचलन र विकासमा विरोध गर्ने कार्य आफैंमा अराजकता हो। कुनै पनि निकायले आफ्ना परियोजनाका अडिट सम्बन्धित मुलुकसँगै अन्य दाता मुलुकले पनि गर्ने हुनाले यस विषयमा धेरै विवेक दुखाउन जरुरी छैन। उनीहरूका करदाताको रकम उनीहरूले नै अडिट गर्छन् नै। त्यसलाई नेपालले क्रस चेक गर्न सक्छ। त्यसमा नेपालका विज्ञ पनि रहन्छन्। यस्तोमा नअल्झी सत्तारूढ दल विकास बोलेर होइन गरेर अघि बढ्न आवश्यक देख्छु।
(अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहिसकेका योजना आयोगका पू्र्वउपाध्यक्ष डा. शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
