सात गृहमन्‍त्रीको १० बुँदे साझा धारणा : प्रहरी र सीडीओ प्रदेश मातहत हुनुपर्छ

विराटनगर : संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) आफ्नै मातहतमा राखिरहँदा सातै प्रदेशका गृहमन्त्री भने प्रदेशमातहत हुनुपर्नेमा एकमत देखिएका छन्। सीडीओ संघमातहत हुँदा प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने उनीहरूको साझा धारणासमेत छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय प्रदेश १ ले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको कानुन र सुरक्षासम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय बैठकमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको विषयमा संघीय सरकार गम्भीर नबनेको गुनासो गरे।

‘शान्ति सुरक्षा हेर्ने अधिकारी प्रदेश मातहतमा हुनुपर्छ, अहिलेको सीडीओले नागरिकता, राहदानी र सीमा सुरक्षाका विषयमा मात्र संघमातहत काम गरोस्,’ प्रदेश २ का मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘त्यसो नभए हामीले आफ्नै जिल्ला प्रशासक राख्न पाउनुपर्छ। सीडीओले शान्ति सुरक्षाका विषयमा संघसँग नै समन्वय गर्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्नै समस्या भयो।’

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जिल्लामा दुईजना प्रशासक राख्ने पक्षमा सात वटै प्रदेशका मन्त्री नरहेको बताए। संघले शान्ति, सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको विषयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सीडीओलाई अधिकार नदिए दुई प्रशासकको विकल्प आउन सक्ने चेतावनी उनले दिए। 

‘प्रदेश २ का मन्त्रीको भनाइमा हामी सहमत हौं, संघले शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानका विषयमा हालकै सीडीओलाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ’, उनले भने।

यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताउँदै मन्त्री कार्कीले सीडीओलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, मौद्रिक नीति, नागरिकता, परराष्ट्रसँग जोडिएका विषयमा मात्र संघसँग समन्वय गर्न र बाँकी सबै प्रदेश सरकारमातहत दिनुपर्ने धारणा राखे। ‘देश संघीयता गयो भनेर मात्र भएन, मुख्य कुरा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको पनि हो,’ उनले थपे, ‘जिल्लामा रहने प्रशासकले शान्ति सुरक्षाबारे प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने कानुन केन्द्र सरकारले बनाउनु पर्छ।’

संघीयता र सुशासनको मान्यता र सिद्धान्तअनुरुप कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई बारम्बार घच्घच्याए पनि हालसम्म यस्तो अनुभूति नभएको प्रदेशका मन्त्रीले गुनासो पोखे। प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र आपराधिक कार्यलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रदेश प्रहरीको भूमिका पनि स्पष्ट गर्न संघलाई उनीहरूले आग्रह गरे।

बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश ५ का मन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश प्रहरीको भूमिका स्पष्ट नहुँदा प्रदेश सरकार समस्यामा परेको बताए। ‘यो विषयमा प्रदेश कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्ने हामीले महसुस गरेका छौं’, मन्त्री केसीले भने, ‘प्रहरी परिचालनमा समस्या छ, एक वर्षदेखि लगातार सातै प्रदेशका मन्त्री यो समाधान गर्न लागेका छौँ।’ यस अघि प्रदेश २ सरकारले बनाएको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन संघीय प्रहरी ऐन नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।

‘शान्तिसुरक्षा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार भएकाले प्रदेश–२ ले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी कानुन बनाएको हो,’ प्रदेश–२ का मन्त्री यादवले भने ‘तर, संघीय प्रहरी ऐन संघले नबनाएर हामीले काम गर्नै पाएनौँ।’ उनले संघले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिए जस्तो गरेर हात बाँधने काम गरेको आरोपसमेत लगाए।

१० बुँदे साझा धारणा सार्वजनिक

प्रदेशका गृहमन्त्रीको बैठकले प्रदेशिक शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आवस्यक कानुनी व्यवस्था, नीति तथा संस्थागत सवलिकरण कार्य अघि बढाउन प्रदेश वर्ष यस्तै बैठक राख्ने र छलफल गर्ने सहितका संयुक्त १० बुँदे साझा धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छन्। शनिबार बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले साझा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

१० बुँदामा प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणमा बाटो खुलाउन संघले चाँडो प्रयास गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रहरी र प्रशासन सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका संघ दिनुपर्ने विषयलाई प्रमुख रुपमा राखिएको छ। साथै संघीयता र सुशासनको मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप कानुन निर्माण गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेमा सातै प्रदेशका गृहमन्त्री एक मत भएका छन्।

जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय सँगको समन्वय र कार्यालय अनुगमन मार्फत कानुनका शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भूमिकालाई थप विस्तार गर्ने महसुस सबैले गरेको साझा धारणको बुँदामा उल्लेख छ। तीन तहको साझा अधिकारको सूचीको विषयमा कानुन निर्माण गर्दा समन्वय आवस्यक देखिएको समेत धारणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अघि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अभियानलाई सातै प्रदेशले सार्थक बनाउन प्रयास गर्ने समेत धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।