जनकपुरधाम : प्रदेश २ का विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिममा सांसदमार्फत मनपरी योजना बाँडे। सांसदहरूले बजेट सक्न हतारमा नातेदार, छिमेकी र कार्यकर्ता सम्मिलित उपभोक्ता समिति बनाएर योजना सम्झौता गरे। ती समितिमध्ये कतिपयले असार मसान्त सक्न दुई–चार दिन बाँकी हुँदा काम सम्पन्न भएको बिल पेस गरे। कतिपयले काम नसके पनि बिल बनाए।
मसान्त सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट भुक्तानी रोकियो। उपभोक्ता समितिको ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेपछि सरकार र सांसदलाई आपत् परेको छ। कर्मचारीले भने फ्रिज भएको बजेट भुक्तानी गर्न नमिल्ने अडान लिएका छन्।
भुक्तानीकै माग लिएर नेकपा, कांग्रेस र राजपा सांसदले मंगलबार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहँदा उपभोक्ता समितिले प्रदेशसभा भवन अगाडि सडक ठप्प पारे। उपभोक्ता समिति सदस्यले बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२५ लोहनामा १ सय ७० मिटर बाटो निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट २० लाखको योजना दिइएको थियो। ‘हामीले असार २५ गते सबै काम सम्पन्न गरी फाइनल बिल भुक्तानीका लागि पेस गरेका थियौं’, उपभोक्ता समिति सदस्य शेषर ठाकुरले भने, ‘काम सकेको सात महिना भइसक्यो तर भुक्तानी भएको छैन।’ प्रदेश सरकार भुक्तानी दिन अक्षम हो भने नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग छ।
‘सबै उपभोक्ता समितिले गलत कामै गरेको हो भन्ने छैन’, अर्का उपभोक्ता समिति सदस्य नरेश सिंहले भने, ‘पटक–पटक अनुगमन भएको छ, जसले सही काम गरेको छ त्यसको भुक्तानी गरियोस्।’
विपक्षीले मुख्यमन्त्रीको जवाफ माग्दै सदन अवरुद्ध गरेका छन्। कार्यसूचीमा प्रवेश हुनुपूर्व विपक्षी सांसद टेबल ठोक्दै उभिएका थिए। नेकपाका शत्रुधन महतोले मुख्यमन्त्रीले सदनमा आएर चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने भनेपछि विपक्षी सबै सांसद उभिएका थिए। विपक्षी सांसदको समर्थन गर्दै राजपा सांसद उपेन्द्र महतो र बिक्की यादव उठेका थिए। सभामुखले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगन गरेका छन्। प्रदेशसभामा बक्यौता भुक्तानीकै विवादका कारण डेढ महिनादेखि अन्य कार्य ठप्प छन्।
विपक्षीले नियम र प्रक्रिया मिचेर भुक्तानी माग्नु मर्यादाविपरीत रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए। ‘मुख्यमन्त्रीकै जवाफ चाहियो भन्ने अडान तर्कसंगत भएन’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितिमा म जवाफ दिन तयार थिएँ तर सुन्न चाहनुभएन।’
प्रदेश सरकार भुक्तानीका विषयमा गम्भीर रहे पनि नियम र प्रक्रिया मिलाउन केही जटिलता रहेको उनले सुनाए। ‘मुख्यमन्त्रीले टिप्पणी उठाउने होइन, यी काम कर्मचारीको हो र कर्मचारी संघ सरकारको छ’, उनले भने, ‘संघ सरकारकै इसारामा भुक्तानी रोकिएको छ।’ कर्मचारीकै अटेरीका कारण भुक्तानी रोकिएको आरोप उनले लगाए।
उपभोक्ता समितिका काममा गुनासो आएपछि प्रदेशसभाबाट सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले १७ जना प्राविधिक राखेर सबै योजनाको अनुगमन गरेको थियो। त्यो प्रतिवेदन सदनमा पेस भयो। गत कात्तिक २९ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रतिवेदन आएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले भुक्तानी गराउन नसकेको कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले बताए। ‘सरकार जवाफदेही भएन’, उनले भने, ‘समितिको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरियो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
