एमसीसीको राप, ताप र प्रभाव

परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति जनाइसकेको अवस्थामा एमसीसीका बारेमा धेरै तर्क र वितर्क गर्नु दाता शक्ति राष्ट्रलाई चिढाउनु मात्र हो

गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रको आर्थिक विकासका माध्यमबाट विश्वको गरिबी न्यून गर्दै जाने उद्देश्य राखेको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामक अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको वीजारोपण सन् २००२ मा भए पनि यसको जन्म सन् २००४ मा भएको थियो, जतिबेला जर्ज डब्लू बुस अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए। एमसीसीले विश्वका ८७ मुलुकहरूमा सर्भे गरेको छ र हालसम्म विश्वका छयालीस मुलुकमा एमसीसी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन भइसके र हुँदै छन्।

एमसीसी प्रोजेक्ट अफ्रिकाका धेरै मुलुकमा र पूर्वीयुरोप, दक्षिण अमेरिका, एसियाका मुलुकमा कार्यान्वयन गरिएको छ। नेपाल दक्षिण एसियाको पहिलो मुलुक हो एमसीसी प्रोजेक्ट सञ्चालन, कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने। हुन त श्रीलंकाले पनि एमसीसी प्रोजेक्टमार्फत ४८० मिलियन डलर भित्र्याउँदै छ। स्मरणीय र गम्भीर कुरा के छ भने नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने संसारकै दोस्रो मुलुक भएर पनि अमेरिकाले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि खासै लगानी गरेन।

 अमेरिकाको आर्थिक सहयोग निरन्तर रह्यो, तर भौतिक संरचना निर्माणका लागिभन्दा बढी मानव कल्याण कार्यक्रमका लागिरह्यो। नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि र सोही संविधानअनुसार दुई चरणको स्थानीय चुनाव भएर प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको मिति घोषणा र चुनावी तयारी भइरहेको बेला नेपालले लामो-लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पार गरी स्थिर राजनीतिको बाटो लिन लागेका बेला एमसीसी नेपालसँग सम्झौता गर्न तयार रह्यो र सोहीअनुसार सम्झौता पनि भयो। विश्वव्यापी रूपमा अनुदान घटाउँदै लागेको बेला अमेरिकाको नेपालका लागि आर्थिक सहयोग ह्वात्तै बढाएको पक्कै हो।

एमसीसीको इतिहास हेर्ने हो एमसीसीको पहिलो अनुदान सहयोग पाउने देश म्याडागास्कर हो, जसले सन् २००४ मा नै ११० अमेरिकी डलर आर्थिक अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको थियो तर विविध कारणले सन् २००८ मा परियोजना रद्द भएको थियो। कतिपय मुलुक त दुईदुईपटक एमसीसीको छनोटमा परेका छन् र लाभ लिइसकेका छन्। बेनिन (२००६/१७), काबो भेर्डे (२००५/१२), सल्भाडोर (२००७/०१५), जर्जिया(२००६/१५), घाना (२००७/१६), मंगोलिया (२००८/१८), मोरक्को (२००८/१७), सेनेगल (२०१०/२१८) ले त एमसीसीको पहिलो परियोजना सम्पन्न गरी दोस्रोपटक पनि छनोटमा परेका छन् र अनुदान प्राप्त गरेका छन्।

 सेनेगलले पहिलो परियोजना सन् २०१० अन्तर्गत ५४० मिलियन डलर प्राप्त गरेर परियोजना पनि सम्पन्न गरेपछि सन् २०१८ मा फेरि ५५० मिलियन डलरको परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। अन्य केही मुलुकले एमसीसीको दोस्रो परियोजना पूरा गर्दैछन्। एमसीसीमा संलग्न देशहरूले प्राप्त गरेको अनुदान हेर्दा के देखिन्छ भने सबैभन्दा बढी अनुदान ६९८ मिलिनियम डलर तान्जानियाले र मोरक्कोले पनि ६९७.५ मिलियन डलर सन् २००८ मा लिएको र मोरक्कोचाहिँ दोस्रोपटक सन् २०१७ मा फेरि छनोटमा परेको पाइन्छ।

चीनसँग सहयोग/अनुदान लिँदा अमेरिका र भारतलाई सोध्नुपर्ने र अमेरिकाबाट सहयोग/अनुदान लिँदा चीनलाई सोध्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर सहयोग लिँदा चिनियाँ, भारती वा अमेरिकी कार्ड प्रयोग गरिनु हुँदैन।

हुन त सियरालियोनले जामा ४४.४ मिलियन डलर अनुदानका लागि सन् २०१५ मा हस्ताक्षर गरेको छ भने दक्षिण एसियामा पहिलो र एसियामा चौथो मुलुकका रूपमा नेपालले अधिकतम सहयोग लिने देशमध्येको एक पाँच सय मिलियन डलर अर्थात् ५४ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माणका लागि पहिलोपटक अमेरिकाबाट नेपाल भित्र्याउन लागेको छ। अर्थात् सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् र नेपाल सरकारबाट पनि १३० मिलियन डलर सोही परियोजनामा थप गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको छ। सोही हस्ताक्षर कार्यक्रमको प्रेस रिलिजका अनुसार एमसीसीका कार्यकारी प्रमुख जोनाथन नासले एमसीसीको इतिहासमा नै सबभन्दा बढी थप लगानी अर्थात् १३० मिलियन डलर लगानी गर्ने देश नेपाल नै पहिलो भएको घोषणासमेत गरेका थिए।

 सन् २०१८ मे २५ मा डीभीपी जोनाथनको नेतृत्वमा आएको एमसीसी अमेरिकी टिमसँग नेपालको वर्तमान नेतृत्व टिम अर्थात् प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले समेत औपचारिक भेटवार्ता गरी एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति जनाइसकेको अवस्थामा एमसीसीका बारेमा धेरै तर्क र वितर्क गर्नु दाता शक्ति राष्ट्रलाई चिढाउनु मात्र हो।

 नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको यो अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना त्यो पनि शीतयुद्धपछिको एकल विश्वशक्ति अमेरिकाको अनुदान परियोजना कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प खोज्न धेरै ढिलाइ भइसकेको छ। यस्तो बहस र विकल्प एमसीसी परियोजनामा सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुपहिल्यै सन् २०१४ मा नै हुनुपथ्र्यो। रूस र चीनको बढी प्रभावमा रहेको देश मंगोलियाले त दुईपटकसम्म एमसीसीको अनुदान लिइसकेको छ भने नेपालमा यस विषयमा तर्कवितर्क गर्नु बौद्धिक विलास मात्र हो।

नेपालले एमसीसीको परियोजनामा संलग्न हुने प्रयास सन् २००८ बाटै गर्दै आए पनि सन् २०११ मा नेपाल पनि एमसीसीको छनोटमा परेको थियो। सन् २०१४ को डिसेम्बरमा सम्झौता कार्यविधि बनाइएको थियो। यो परियोजना हतारमा छानिएको नभएर, नेपालको जनस्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक प्रगति, प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन आदिको अवस्था र प्रगति हेरेर नेपालका लागि तीव्र आर्थिक विकासका मुख्य वाधक के-के हुन् भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन र गृहकार्य गरेपछि मात्र स्वीकृत भएको हो। नेपालले आर्थिक विकासको गति अपेक्षित रूपमा बढाउन नसक्नुका मुख्य कारण के हुन सक्छन् भनेर अमेरिकी र नेपालीविज्ञहरूको गम्भीर खोज, अध्ययन, अनुसन्धानबाट भरपर्दो विद्युत् प्रसारण लाइन र सहज राजमार्गको अभाव नै द्रूत आर्थिक विकासका वाधक भएको र यी दुईको विस्तार स्तरोन्नति नै नेपालको आर्थिक विकासका लागि संयोजक/क्याटलिस्ट बन्न सक्छन् भन्ने निष्कर्ष निकालियो।

 विद्युत् प्रसारणमा सहजता र यातायात पारवहन खर्च कम गराउँदा आर्थिक विकासले गति लिन सक्छ भन्ने मनन गरी हाइ भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नति गर्न एमसीसी नेपाल सरकारलाई पाँच सय मिलियन डलर आर्थिक अनुदान दिन तयार भयो। नेपालले पनि अमेरिकाले दिएको अनुदानमा एक सय ३० मिलियन डलर लगानी थप्न तयार भएको छ। यसरी हेर्दा जम्मा ६३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गरिने छ। यो नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि एक ठूलो परियोजना हो। एमसीसीले दिने जम्मा अनुदान लागानीमध्ये ‘परियोजना प्रशासन’ शीर्षकमा चार करोड डलर, ‘निरीक्षण र मूल्यांकन’ शीर्षकमा ९५ लाख डलर’, ‘सडक यातायात’ शीर्षकमा पाँच करोड २३ लाख र ‘विद्युत् प्रसारण लाइन’ शीर्षकमा ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याएको पाइन्छ। यो परियोजना नेपालको आर्थिक वृद्धिका ढोका खोल्न गेम च्यान्जर हुन पनि सक्छ।

हो, एलिस वेल्स र डेभिड रान्चजस्ता अमेरिकी उपसाहयक मन्त्री स्तरका केही व्यक्तिले विदेश भ्रमण भाषणका क्रममा एमसीसी आईपीएसको अंग भने होलान् तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा लेखिएका शब्दको अर्थ हुन्छ भाषणमा बोलिएका शब्दको अर्थ रहँदैन। यद्यपि एमसीसी परियोजनामा इन्डो-प्यासिफिकका केही बाछिटाहरू पार्लान् अनि हुन सक्छ यूएसाईडी जस्ता पुराना वित्तीय संरचनाले बदलिँदो समयमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको ठम्याइ गरेर त्यसको दायरालाई खुम्च्याएर एमसीसीलाई नयाँ रणनीतिक वित्तीय संस्था बनाउन खोजिएको पनि हुन सक्छ।

 हेक्का राख्नुपर्ने के छ भने जब शक्तिशाली धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई कुनै पनि खालको अनुदान सहयोग दिन्छ भने उसका अर्थराजनीति, भूराजनीति, सामरिक राजनीति, कूटनीति रणनीतिक केही न केही हिडन इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छन्। इन्डो-प्यासिफिक आर्थिक रणनीति मात्र हो भने एमसीसीमा आईपीएको बाछिटा पर्दा पनि त्यति धेरै फरक पर्दैन भने नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौतामा कही कतै आईपीएस भन्ने शब्द नै छैन।

एमसीसी, अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) भन्दा अगाडिको जेठो संस्था हो। नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौतामा कहींकतै आईपीएस भन्ने शब्द नै छैन भने यो आईपीएसको अंग हो भन्ने बलियो आधार छैन। हो, हामी सबैलाई थाहा छ, अमेरिका र चीनबीच अहिले एक नयाँ शीतयुद्ध चलिरहेछ। अमेरिका पहिलो शीतयुद्धपछि प्राप्त एकल विश्व शक्ति बनेको विरासत थाम्न चाहन्छ भने चीन अमेरिकाको एकल वर्चश्वलाई चुनौती दिँदै विश्वको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुने दौडमा छ। यी दुवै शक्तिहरू विश्वको आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्।

 उनीहरूको यो प्रतिस्पर्धा चीन र भारतसँग स्थल सिमाना जोडिएको देश नेपालका लागि एक अवसर पनि हो। यी विश्व शक्ति बन्ने होडमा भएका देशहरूबाट जतिसक्दो बढी फाइदा लिने कूटनीतिक चलाखी नेपालका लागि आवश्यक छ। नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले बीआरआई र एमसीसी दुवैबाट सहयोग लिनुपर्छ, फाइदा लिनुपर्छ, पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालमा पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुदान दिन चीन र अमेरिका मात्र नभई भारतसमेत प्रतिस्पर्धामा आओस्, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थ हेरी आर्थिक, भौतिक अनुदान लिनुपर्छ।

चीनसँग सहयोग/अनुदान लिँदा अमेरिका र भारतलाई सोध्नुपर्ने र अमेरिकाबाट सहयोग/अनुदान लिँदा चीनलाई सोध्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर सहयोग लिँदा चिनियाँ, भारती वा अमेरिकी कार्ड प्रयोग गरिनु हुँदैन।

एमसीसीजस्ता ठूला अनुदान सहयोग लिँदा संसद्बाट अनुमोदन गराउँदा अनुदानदाता देश पनि परियोजना सफल हुनेमा ढुक्क हुने हुँदा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सर्वसम्मत अनुमोदन गरिदिनु सायद कसैका लागि घाटाको विषय बन्दैन होला।

एमसीसी परियोजनाको कार्यविधि र सम्झौता पत्रमा आईपीएस र सैन्य गठबन्धनको कुनै लिखित शब्द नै नभएको, आईपीएस अवधारणा आउनुपहिल्यै सम्झौता भएको, कार्यविधि बनेको, पूर्वसरकार र वर्तमान सरकारले समेत स्वीकृति प्रदान गरिसकेको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण होइन अनुदान जसमा नेपालले जोड्ने रकमसमेत गरी लगभग ७० अर्ब वरिपरिको मेघा प्रोजेक्ट छोड्न हुँदैन र छोड्न दिइँदैन पनि।

परियोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरेको इतिहास, अनुदानदाता देशले तोकिएको समयमा परियोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको अवस्थामा सोको लेखा परीक्षण एमसीसीले र नेपालले पनि गर्न पाउने भन्ने सम्झौताअनुसार यो परियोजनाले मेलम्चीको दुर्दशा, महाकालीको उपेक्षा र आर्थिक भ्रष्टाचारबाट मुक्त रहने कुरामा धेरै आशावादी बन्न सकिन्छ।