मीरगञ्ज पुल मर्मत : जोगबनीबाट आयात–निर्यात बन्द

मीरगञ्ज पुल मर्मत : जोगबनीबाट आयात–निर्यात बन्द

विराटनगर : बथनाहास्थित मीरगञ्ज पुल मर्मतका लागि भन्दै भारतले बिहीबारदेखि १२ दिनसम्म जोगबनीबाट आयात–निर्यात बन्द गरेको छ। भारतले वैकल्पिक रुट प्रयोग गर्न अनुमति नदिई जोगबनी नाकाबाट आयात–निर्यातमा रोक लगाएको छ। यसको प्रत्येक्ष असर नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा परेको छ। यसअघि पनि पुल मर्मत गर्ने भन्दै नौ दिन बन्द गरेर एक साता अघि मात्र भारतले पुल सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। मीरगञ्ज पुलबाट आवत–जावतमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाल आउने सवारीसाधन पुल पारी र नेपालबाट जाने विराटनगरमा नै रोकिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।

नेपाल पक्षलाई पुल बन्द गर्ने जानकारी दिएको भारतीय पक्षले १२ दिन पुल बन्द हुँदा वैकल्पिक रुट प्रयोग गर्न नदिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी मणिराम पौडेलले बताए। ‘तेस्रो मुलुकबाट सामान लिएर आएका सवारीसाधनलाई मात्र वैकल्पिक रुट प्रयोग गर्न दिने भारतले जानकारी दियो’, सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका सामानलाई वीरपुर–भाण्टाबारी रुट प्रयोग गर्न दिने तर भारतबाटै आएका मालबहाक सवारीसाधन भने जान नदिने अडान लिएको छ।’

भारतीय पक्षले वीरपुर–भाण्टाबारी नाका प्रयोग गर्न आलटाल गरे पनि नेपालतर्फ भन्सार विभागले भने भाण्टाबारी नाकाबाट प्रवेश गरेका सवारीलाई स्कर्टिङ गर्दै विराटनगर भन्सारसम्म ल्याउन मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। भारत र तेस्रो मुलुकबाट भित्रने ढुवानीका साधन कोसी ब्यारेज–इटहरी–विराटनगर हुँदै भन्सार कार्यालयमा ल्याएर जाँचपास गर्नुपर्ने विराटनगर भन्सारले जनाएको छ। विभागले १० पुसमा पठाएको पत्रमा मालवस्तु बोकेका सवारीसाधन भन्सारसम्म ल्याउँदा स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा स्टर्किङ गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको सूचना अधिकारी पौडेलले अन्नपूर्णलाई बताए।

उद्योगी मारमा

२०७४ साल बाढीले क्षति पुर्‍याएको यो पुल मर्मतको वहानामा भारतले पटक –पटक आयात–निर्यात रोक्दा नेपालका उद्योगी मारमा परेका छन्। ०७४ सालमा पनि भारतीय पक्षले मर्मतका लागि भन्दै करिब ८ महिना मीरगञ्ज पुलमा ठूला सवारीसाधन आवतजावत गर्न दिएको थिएन। त्यसपछि पनि ५÷६ पटकसम्म यो पुल मर्मत गर्ने÷साना सवारी मात्रै चल्न दिने भन्दै आयात–निर्यातमा रोक लगाएको उद्योगी गुनासो गर्छन्।

भारतले बिना विकल्प पटक–पटक आयात निर्यातमा रोक लगाउने र नेपाल सरकारले विकल्पका लागि भारतसँग चासो नदिँदा प्रदेश १ का उद्योगमा संकट छाउन लागेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा बताउँछन्।

अर्को रुटबाट समेत ल्याउन नदिनु र महिनामा दुई पटकसम्म हप्तौं पुल मर्मत गर्ने बहाना बनाउनु भारतको नियोजित कदम भएको प्रदेश १ का उद्योगी बताउँछन्। ‘यो अघोसित नाका बन्द जस्तै हो, सामान्य मर्मतका लागि पनि १२ दिनसम्म लाग्ने भारतले बताएपछि मोरङ–सुनसरी करिडोरका उद्योगी टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन्’, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने। ‘हामीले अर्को रुट प्रयोग गर्न दिन हाम्रो पहुँच पुग्ने सबै भारतका निकायमा पत्रचार गर्ने र ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरेका छौं, कतैबाट सुनुवाइ भएन’, अध्यक्ष घिमिरेले भने’, हालसम्म यसै विषयलाई लिएर नेपाल र भारतका निकायमा थुप्रै पत्रचार गरेका छांै।’

सञ्चालनमा रहेको मीरगञ्जपुलको मर्मत चाँडो सक्न र सँग बन्दै गरेको पुल निर्माणको काम छिटो गर्न भारतलाई उद्योगीले बारम्बार घच्घच्याएको घिमिरेले बताए। पूर्वजानकारी बिना अवरोध हुँदा निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको भए पनि नेपाल सरकारले पहल गर्न नसकेको उद्योगीको गुनासो छ। विराटनगर नाका हुँदै भित्रने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र ट्रेडिङका सामग्री प्रायः भारतबाट आयात हुन्छ। यी सामग्री नै आयात नभए उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने नेपाल उद्योग वार्णिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य अभिनाश बोहरा बताउँछन्।

पुल निर्माणमा भारतको आलटाल

भारतको बथनाहास्थित मीरगञ्ज पुल पुरानो पुल हो। यसको विकल्पमा भारतले सँगै ठूलो पुल निर्माण पनि गरिरहेको छ। आरसीसी पुलको निर्माण सन् २००८ मा सुरु भए पनि हालसम्म चारवटा पिलर पनि उठाइएको छैन। यो पुलले नेपाल भारत व्यापारलाई मात्रै जोड्ने भएकाले भारतले निर्माणको काममा कम चासो दिएको जस्तो देखिने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेको बुझाइ छ। ‘भारतले अन्य स्थानमा बनाएको पुलको तुलनामा यो सारै ढिला काम गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘यतिका वर्षमा अन्य क्षेत्रमा धेरै नयाँ पुल बनाएको भारतले यो पुलमा चासै दिएको छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.