विराटनगर : ०७४ फागुन ३ मा शपथ लिएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। प्रदेश सरकारमातहत अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । आफूबाहेक ४ मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्रीले २ मन्त्रालय आफैं चलाइरहेका छन्। आफूले शपथ लिएको २ वर्ष बित्दा पनि ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गरी मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने अझै कुनै सुरसार उनको छैन।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा इन्द्रबहादर आङ्बो, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा जगदीशप्रसाद कुसियैत र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले नै हेर्दा दुवैको काम लथालिंग छ। ती मन्त्रालयका कारण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कामसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
मन्त्री भएका मन्त्रालयले योजना, ऐन, नियम बनाएर २ वर्षयता काम गरे पनि मन्त्रीविहीन मन्त्रालय कर्मचारीका भरमा छन्। कर्मचारीले योजना बनाउन र अघि बढाउन नसक्दा र मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले कामै गर्न सकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशमा शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, सञ्चार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै संघ र स्थानीय तहको सम्पर्क र समन्वय गर्नुपर्छ। त्यसमाथि दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि लिँदा ती मन्त्रालयको काम प्रभावकारी नभएको सत्तारुढ नेकपाकै सांसद बताउँछन्।
‘दुई वर्ष भयो मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन, मन्त्री नहुँदा अंग नभएको मान्छे जस्तो अवस्थामा प्रदेश १ छ,’ नेकपा सांसद बलबहादुर साम्सोहाङ् भन्छन् ‘अब मन्त्री ल्याएर काम गर्दा पनि दुई वर्ष अघि गर्ने काम भर्खर सुरु गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, अनि कसरी विकास होला ? ’ भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भूमि र गुठी व्यवस्थापन, कृषि, पशुपक्षी, सहकारी र गरिबी निवारणको काम गर्नुपर्छ। सडक, खानेपानी, जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ र यातायात हेर्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको हो।
तर प्रदेश १ मा यी मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा तिनका काम रोकिएका छन्। सडक र कृषिमा काम नभएको दबाब सर्वसाधारणबाट आउँदा मुख्यमन्त्रीले अवलोकन र कर्मचारीलाई निर्देशन दिनेबाहेक अरु चासो नदिएको नेकपाकै अर्का सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्रीले ओगट्नेबाहेक केही छैन, काम भने आफ्नैसमेत राम्ररी गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रको हस्तक्षेपले होला मन्त्रीमण्डल विस्तार नभएको,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या छ । मुख्यमन्त्रीले सम्हालेको दुवै मन्त्रालयको गत वर्षको बजेट खर्च कमजोर हुनुका साथै आर्थिक अनियमिततासमेत भएको टिप्पणी भएको छ । ‘मन्त्री नभएको मन्त्रालयबाट आउने बजेटमा व्यापक दुरुपयोग छ, केही समयअघि मात्र भोजपुरमा सिँचाइका कर्मचारीले घुस माग्दा अख्तियारको फन्दामा परे,’ सत्तापक्षकै सांसद उषाकला राईले भनिन्, ‘यातायात र सडकमा पनि यस्तै बेहाल छ, मन्त्री नहुँदा कर्मचारीको रजाइँ छ।’
प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन अन्तर–प्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णयमा संघीय अनुमोदन पर्खेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। समन्वय परिषद्को बैठकमा २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजनाको एउटा बुँदामा प्रदेश सरकार विस्तारको सीमा उल्लेख छ । संघले उक्त निर्णय गर्न नसक्दा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदी बताउँछन् । ‘अब चाँडै विस्तार हुन्छ, मन्त्रालयलाई कामको लोड पनि धेरै छ, मन्त्रालय थप्न सके काम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोच मुख्यमन्त्रीको पनि हो,’ उनले मुख्यमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भने।
यातायात, सडक र सिँचाइका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चेतावनी दिनबाहेक मुख्यमन्त्रीले अनुगमन र प्रगति हेर्न भ्याएका छैनन्। विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने मन्त्रालयमा पनि मन्त्री राख्न नसक्नु प्रदेश सरकारको ठूलो कमजोरी भएको प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की बताउँछन्। ‘मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सक्दैन प्रदेश सरकार, केन्द्रको मुख ताक्छ, प्रदेशको योजना र काम डावाँडोल छ, के आशा गर्ने ? ’, उनी भन्छन्।
मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै गठन भएदेखि आलोचना हुँदै आएको छ । मन्त्री बन्न केन्द्र धाउने र प्रदेशको मन्त्री, नाम र राजधानीलगायतमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको नेकपा सांसद साम्सोहाङ् बताउँछन्। ‘संघीयताको अर्थ नै देखिएन, मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश सरकार सक्दैन, उनले भने, ‘नाम, राजधानी सबै केन्द्रको अडरमा चल्छ, अनि कसरी भन्ने देश संघीयतामा गयो ? ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
