प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष त अरू पनि बन्लान् तर नेकपामा आज ओलीले बनाएको स्थान जोसुकैले हासिल गर्न सक्ने छैन
दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका सन्दर्भमा एडजस्टमेन्टको टुंगो भएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसैताका उहाँले सरकारको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न ६ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई बिदा गरी त्यति नै संख्यामा नयाँ मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। तर चार-पाँच दिनपछि उहाँले टेलिभिजनमै भन्नुभयो- मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सम्बन्धमा स्वेच्छा कम्प्रोमाइज गरें। उहाँको भनाइ थियो- मलाई कसैले हस्तक्षेप गरेको होइन, आफैंले स्वेच्छाले कम्प्रोमाइज गरेको छु।
गत आमनिर्वाचनका क्रममा ओलीले मतदातासमक्ष पूर्व-पश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउन अमेरिकाले सहयोग गर्दै छ भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले एमसीसीलाई ल्याउने प्रक्रिया थाल्न खोज्नु स्वाभाविकै हो। झन्डै तीन महिनाअघि उहाँले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन प्रोजेक्टका सन्दर्भमा सभामुख कृष्णबहादुर महाराको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँको भनाइ थियो- एमसीसीमा कुनै पनि बेठीक शर्त छैन। सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु सभामुखको कर्तव्यभन्दा परको कुरा होे। ओलीले दिक्दारी व्यक्त गर्नुभयो। कसैले उहाँलाई भनिदियो- अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँ विभिन्न नेताहरूको अभिव्यक्तिका कारण पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ लाग्नुभयो।
लामो गृहकार्यपछि झन्डै दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीका लागि सन्तुष्टिका दुई कदम चालिए। पहिलो थियो- सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नुभन्दा केही महिनअघि मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र दोस्रो- प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वको जिम्मेवारी प्रदान। पुनर्गठनको चर्चा झन्डै आठ महिनादेखि चल्दै आएको थियो। त्यसबीच प्रचण्डले बेलाबेला आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको कुरा उठाइरहनुभएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्दै सचिवालयले त्यो क्रममा बिराम लगायो।
तर एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अधीनस्थ छैन, नेपालको हितमा छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको ठहरसँग सचिवालय आजसम्म सहमत हुन सकेको देखिँदैन। प्रधानमन्त्रीका मनमा आज पनि काँडा बिझिरहेको बुझ्न सकिन्छ- एमसीसीमा कसैले टाँग अड्याउनुपर्छ भनेको छ। कसले भनेको छ- समय, सन्दर्भ र घटनाक्रमका आधारमा अन्दाज गर्न सकिएला। तर प्रधानमन्त्रीको गतिको अवरोधकहरूलाई अरूले चिन्हित गरिदिनु पर्दैन। उहाँकै शब्दमा कुनै एक दलको बहुमत आउने अति कम सम्भावना भएको निर्वाचन प्रणालीबाट दुईतिहाई मत कमान्ड गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ स्वयंलाई यस विषयमा पक्कै ज्ञात छ।
सरकारले पाँच-छ महिनापछि कार्यकालको आधा अवधि व्यतीत गर्नेछ। संसद्मा तेस्रोपटक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेपछि यो सरकारसँग पाँचबर्से अवधिको अर्को आधा भाग बाँकी रहनेछ। अमेरिकामा जस्तो कानुनले नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतका लागि हरेक चार वर्षमा नोभेम्बरको पहिलो सोमबारको भोलिपल्ट अर्थात् नोभेम्बर १ पछिको पहिलो मंगलबारका दिन निर्वाचन हुने कानुनी प्रावधान हामीकहाँ छैन। तर लोकतन्त्र संस्थागत भएर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा संविधान आउनुभन्दा अघिजस्तो तोकिएको समयमा निर्वाचनै नहुने अवस्था उत्पन्न हुने छैन। सामान्य अवस्थामा संविधानको मर्मको पालना गर्दा ०७९ मंसिरताका प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने छ।
प्रधानमन्त्री र सभामुखको पद एउटै पूर्ववर्ती खेमामा जानु हुँदैन भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको अडानले नेपाली राजनीतिका पर्यवेक्षकहरूलाई समेत सशंकित तुल्याएको छ। आशंकाले मलजल पाउँदै गयो भने मानिसहरू प्रतिनिधिसभाको नेकपाको शक्तिलाई पूर्वएमालेको १२१ र पूर्वमाओवादीको महरासहित ५४ भनेर बुझ्न थाल्ने छन्। दुवै मिलेकाले मात्र १७४ वा १७५ हुन पुगेको हो पनि भन्न थाल्नेछन्।
पार्टी अध्यक्षका रूपमा हिजो आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्ने ओलीलाई जनअनुमोदित घोषणापत्रको अक्षर र मर्मको समेत पूरापूर हेक्का नहुने कुरै भएन। यसबीच रोजेका मन्त्रीहरू नियुक्त भइसकेका छन्। उपेन्द्र यादवको बहिर्गमन भए पनि राजेन्द्र महतो फेरि दुईतिहाई बहुमत पुर्याइदिन पंक्तिबद्ध भइसक्नुभएको छ। तर कार्यकारी अधिकार प्रत्यायोजन भएपछिका दिनमा उहाँलाई पाँचबर्से पूरा अवधिको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने प्रचण्डले फेरि ओलीसमक्ष नयाँ छनोटको अवसर प्रस्तुत गर्नुभएको छ- सभामुख र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छान्नोस्। कि सुवास नेम्बाङलाई सभामुख बनाउनोस् र प्रधानमन्त्री पद छाड्नोस कि अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउनोस् र आफू प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहनोस्।
प्रधानमन्त्री र सभामुख पद एउटै खेमामा जानु हुँदैन भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको अडानले राजनीतिका पर्यवेक्षकहरूलाई सशंकित तुल्याएको छ। आशंकाले मलजल पाउँदै गयो भने मानिसहरू प्रतिनिधिसभाको नेकपाको शक्तिलाई पूर्वएमालेको १२१ र पूर्वमाओवादीको महरासहित ५४ भनेर बुझ्न थाल्नेछन्। दुवै मिलेकाले मात्र १७४ वा ७५ हुन पुगेको हो पनि भन्न थाल्नेछन्। दुई महिनाअघि भएको सचिवालयको निर्णयपश्चात् ओलीले भन्नुभए झैं कसैलाई रिस उठ्यो कि आधा समयको प्रधानमन्त्री, मन परेन कि आधा अवधि सकिन लाग्यो भनिरहने क्रममा पूर्णविराम लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारहरू पटक-पटक असमयमा ढल्ने विगतबाट पाठ सिक्न प्रधानमन्त्रीले सजग गराउँदै आउनुभएको थियो। उहाँले बहुमतको दुरुपयोग नहोस् भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आउनुभएको थियो। केही समययता दुवैजना कार्यकारी अध्यक्ष हो भन्ने निर्णय भएको हो भनेर जसरी ओलीले व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यसैगरी प्रचण्डले पनि कार्यकारी अध्यक्ष भएको अनुभूति र अनुभव पनि गर्न पाएकोमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। ओलीका लागि त आधा अवधि भन्ने सधैंको किचकिचको समेत टुंगो लागेको ठानिएको थियो। तर इतिहासले जन्माएको एक स्वप्नजीवी मार्गमा उत्पन्न गतिरोधका शृंखला समाप्त भएको देखिँदैन। बहुमत ल्याएर जनहितका काम गर्ने दृढता र बहुमतको व्यवस्थापन फरक कुरा हुन् भन्ने फेरि देखिँदै छ।
आफूले पदबाट राजीनामा गर्छु र वामदेव गौतमलाई काठमाडौंबाटै जिताएर प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने स्वयंसेवक माननीय अहिले ओलीकै मन्त्रिपरिषद्मा छन्। तर संविधानै संशोधन गरेर भए पनि राष्ट्रियसभाबाट प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने गौतमको इच्छालाई सचिवालय सदस्यहरूले वजन दिएका छन्। राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै राजनीतिमा मात्रै सीमित होइन; आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशसम्म विस्तारित समग्र लोकतन्त्रको बाटो समात्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आकांक्षाले चुनौतीको घेरा तोडेको छैन। किनकि लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता र निश्चयसहितका ओलीका योजना उहाँ स्वयंले नभएर अरूले पूरा गर्छ भन्नु ठीक होइन।
उतारचढावका भुक्तभोगी एक परीक्षित नेतृत्व पाइरहेको यो सरकारको समयमा नभएको काम नेकपाको अर्को सरकारले गर्न सक्छ भन्ने आधार छैन, अहिले नभएको पछि हुन्छ वा नेकपाले लगत्तै फेरि मौका पाउँछ भन्न पनि सकिँदैन। अनपेक्षित भयो भने ओलीले, उहाँकै शब्दमा आममानिसका आँखामा जगाउनु भएको स्वप्नको असामयिक अवसान हुने छ। जनताका अपेक्षा र अभिभाराप्रति उहाँको सजगतामा प्रश्न गरिएको छैन। उहाँका इमानदार प्रतिबद्धता र नवप्रवद्र्धनात्मक सोचले महत्व पाएका छन्। अब कसैले उहाँको भिजन मूर्त भएको देख्न चाहन्छ भने के गल्ती गर्यो ?
जननेता मदन भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समेत वीजारोपण गर्नुभएको लोकतान्त्रिक मान्यता र पद्धतिको परम्पराबाट यहाँसम्म आइपुगेको पूर्वएमाले धार दुई पार्टीबीचको एकतापछिको संक्रमणकालका कारण मात्र उकुसमुकुस सहन गरिरहेको छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको परिवेशमा अभ्यस्त आफ्ना सहकर्मी वा कार्यकर्ताका भावना उधुम रोइकराइ वा कविताका भाषामा पनि अभिव्यक्त हुन सक्छन्। त्यस्ता गुनासालाई साझा डुंगामा प्वाल पार्ने प्रयत्न ठान्नु हुँदैन। अनुशासनहीनता र अराजकता सह्य नहुने भन्दैमा गत्यवरोधका सम्पूर्ण कारण आन्तरिक लोकतन्त्रलाई ठान्न मिल्दैन। निश्चय पनि कुण्ठाग्रस्त मानसिकता गलत हो, तर अन्धअनुसरण र अन्धपक्षपोषणले यथार्थ जनमत बुझ्नबाट वञ्चित गर्छ।
आफ्नो समीक्षा र गत्यावरोधका कारणको निदान विनानिशाना अज्ञात नै रहन्छ। चौतर्फी मोर्चा खोल्दैमा बहादुरी हुँदैन, बरु दृष्टिभ्रमको सिकार नहुने सर्तकता चाहिन्छ। इतिहासले दिएको अवसर गुम्न नदिन दृश्य मात्र होइन, अदृश्य वाधाहरूको समेत सामना गर्नैपर्छ। मातहतका सहकर्मीका अगाडि शिर निहुरिने, लाज लाग्ने कुनै काम गर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनको संकल्प दोहोर्याउँदै आउनुभएको छ। उहाँका मातहतका पनि मातहत अर्थात् सकल दर्जाका सबैले उहाँको पथ कति पछ्याएका छन् भन्नेबारेमा उहाँले नै थाहा पाउनुपर्छ।
थोमस फ्राइडम्यान लिखित सन् २००५ को वेस्ट सेलर द वल्र्ड इज फ्ल्याट्मा उल्लिखित सिंह र मृगसम्बन्धी दृष्टान्त ओलीलाई घतलाग्दो लाग्छ ः बाँच्नका लागि सिंहले मृग समात्नैपर्छ र मृगले सिंहभन्दा छिटो कुद्नैपर्छ। हरेक बिहान अफ्रिकामा एउटा मृग ब्युँझन्छ। उसलाई थाहा छ- उसले जंगलको सबैभन्दा वेगले दौडने सिंहभन्दा गतिवान् भएर दौडनुपर्छ अथवा उसले मारिनुपर्नेछ। हरेक बिहान सिंह ब्युँझन्छ। उसलाई थाहा छ- उसले सबैभन्दा कम गतिमा कुद्ने मृगलाई भए पनि जित्नैपर्छ अथवा उसले भोकका कारण मर्नुपर्नेछ। केही फरक पर्दैन, तिमी सिंह हौ कि मृग ः जब सूर्योदय हुन्छ, तिमीले दगुर्नै पर्छ। प्रधानमन्त्री आफ्नो सरकारको गति तीव्र तुल्याउन यस स्तरको तत्परता व्यक्त गर्नु हुन्छ। आंशिक रूपमा उहाँको स्वास्थ्यले वाधा पारिरहेको होला, बाँकी के हो त ? प्रतिपक्षीहरू त छँदैछन्, आफ्नै पार्टीका मानिस र मतदातासमेत अज्ञात शत्रुले फिँजाएको भ्रमको सिकार भएका छन् मात्र भन्नु उचित हुँदैन।
ओलीले आफ्नो कीर्ति स्थापना हुने केही उल्लेखनीय र ठोस योगदान गरिसक्नुभएको छ। उहाँका योगदानहरूको चर्चा भावी पुस्ताले पनि गर्नेछन्। रोजा लक्जमबर्गको मूल्यांकन गर्दा लेनिनले उल्लेख गरेको एउटा रूसी लोकोक्ति माओले पनि स्टालिनका बारेमा लेख्दा उधृत गरेका छन् ः कहिलेकाहीं चिल पनि कुखुराभन्दा तल उड्न सक्छ, तर कुखुरा कहिल्यै चिलभन्दा माथि उड्न सक्दैन। अर्थात् चिल, चिल नै रहन्छ। कुखुरा चिल बन्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष त अरू पनि बन्लान् तर नेकपामा आज ओलीले बनाएको स्थान जोसुकैले हासिल गर्न सक्ने छैन।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक दलहरू आफूले सत्ता सञ्चालन गर्न पाएको मौकाका असल उदाहरण अघि सार्दै जनतामाझ जान्छन्। नेपालमा हरेक संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरूले मनमोहन अधिकारीको नाम लिएर भोट माग्ने गरेका छन, उहाँको तस्बिर अंकित पोस्टर छाप्ने गरेका छन्। यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा जेजति भइरहेका छन्, सबै नेकपाका भविष्यका सम्पत्ति हुन्। सार्वजनिक वृत्तका गुनासामा नेकपाको यश र निधिको अझ श्रीवृद्धि होस् भन्ने ध्येय पनि हुन्छ। यति सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीसामु राजीखुसीले सम्झौताबाट बाँधिनुपर्ने बाध्यता छन् भने त्यस्ता विवशता पन्छाउन उहाँ स्वयंले बाहेक अरू कसैले सक्दैन।
प्रधानमन्त्री र सभामुखको पद एउटै पूर्ववर्ती खेमामा जानु हुँदैन भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको अडानले नेपाली राजनीतिका पर्यवेक्षकहरूलाई समेत सशंकित तुल्याएको छ। आशंकाले मलजल पाउँदै गयो भने मानिसहरू प्रतिनिधिसभाको नेकपाको शक्तिलाई पूर्वएमालेको १२१ र पूर्वमाओवादीको महरासहित ५४ भनेर बुझ्न थाल्ने छन्। दुवै मिलेकाले मात्र १७४ वा १७५ हुन पुगेको हो पनि भन्न थाल्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
