घुर्मी–कटारी सडक छिचोन्नै मुस्किल : एक किलोमिटर पार गर्न ६ मिनेट !
ओखलढुंगा ; सिद्धिचरण राजमार्गअन्तर्गत घुर्मी–कटारी खण्डमा ४४ किलोमिटर कच्ची सडक छ। यो सडक सगरमाथाका पहाडी जिल्ला ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका नागरिक प्रदेश राजधानी विराटनगर आवत जावत गर्ने मुख्य मार्ग हो।
ग्रेड नमिलेको कच्ची सडक स्तरोन्नति नहँदा यो सडक खण्ड पार गर्न ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्छ। ओखलढुंगाबाट इटहरी हिँडेका रमेश राई घुर्मीबाट कटारी गाडी लागेपछि झ्यालबाट हेर्नै डराउँछन्। उनले दायाँबाया हेर्दा डरलाग्दो भीर र अप्ठेरो बाटो भएकाले त्रसित हुँदै यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए। ४४ किलोमिटर सडक पार गर्न ४ घण्टा बढी समय लाग्छ। जीपमा एक किलोमिटर सडक पार गर्न ६ मिनेटजति लाग्ने गर्छ। ‘सडक अति जोखिमपूर्ण छ, जोखिम मोलेर सवारी चलाउनुपर्छ’, चालक रितेश तामाङले भने।
सडक हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोका कारण खाल्डाखुल्टीसमेत पत्ता नहुने उनले बताए। सडक जोखिमपूर्ण भए पनि अर्को विकल्प नभएकाले यही सडक प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको होटल व्यवसायी संघका जिल्ला अध्यक्ष थगेन्द्रराज राईले बताए। उनले भारतदेखिका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक सगरमाथा हेर्न आउँदा यही सडक प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले सडककै कारण पर्यटक जिल्ला भित्रन नसकेको उनको भनाइ छ। उदयपुरमा पर्ने उक्त सडकका प्रयोगकर्ता भने ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुका नागरिक हुन्।
‘सम्बन्धित जिल्लामा उक्त सडकको उपयोगिता छैन, अन्य जिल्लाका सरोकारवालाले जिल्ला बािहरका योजनामा चासो नदिएकाले सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे नभएको हो, यसको मार सर्वसाधारण खेपिरहेका छन्’, सोलुखुम्बुका निमा शेर्पाले भने। यात्रुवाहक र मालवाहक ठूला सवारी नियमित चल्ने र ३ पहाडी जिल्लामा उपभोग्य वस्तु यही सडक हुँदै ढुवानी गरिन्छ। तर, यो सडक वर्षौंदेखि स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुले सास्ती खेप्दै आएका छन्। प्रदेश राजधानी जान मात्र होइन, ढुवानीका लागि समेत सडक जोखिमयुक्त भएकाले समस्या रहेको उद्योग वाणिज्य संघ ओखलढुंगाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र मास्केले बताए।
नेताले उक्त सडक पिच गर्ने घोषणा गरे पनि प्रदेश र संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन। ओखलढुंगाका संघीय सांसद यज्ञराज सुनुवारले मिर्चैया सोलुखुम्बु सडक ४ लेनको निर्माण गरेर भारतको नाकादेखि सगरमाथासम्म पहुँच पुर्याउनुपर्ने बताए। उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पहाडका तीन जिल्लाको लाइफलाइनका रूपमा रहेको उक्त सडक विस्तार तथा कालोपत्रे गर्न ध्यानाकर्षण गराइए पनि प्राथमिकता नदिएको बताए।