विराटनगर : द्धन्द्ध पीडितको सुझाव लिन केन्द्र र प्रदेश सरकारले विराटनगरमा संयुक्त आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै द्धन्द्धपीडित रुपेश कार्कीले आक्रोश पोख्दै भने, ‘पाँच मिनेटमा के सुझाव दिने? , तपाइँहरूको भाषणमा समयको सीमा नै छैन अनि जसको लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको तीनैलाई समय ५ मिनेट? ’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा संशोधनका लागि द्वन्द्व पीडितसँगको छलफलमा सुझावका लागि नै १३ वटा बुँदा वितरण गरिएको थियो। ‘१३ बुँदा पढ्दा नै पाँच मिनेटमा नसकिने छ, सुझाव कसरी पाँच मिनेटमा दिउँ? ’ अर्का द्वन्द्व पीडित डिल्ली रिजालले प्रश्न गरे। सोमबार सातै प्रदेशमा एकैपटक द्वन्द्वपीडितसँग सुझाव लिने भन्दै केन्द्रको कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमको विषय गम्भीर भए पनि पीडितलाई नै गुनासो राख्न नदिएको आक्रोश पोखिएको हो।
‘सँधै पीडितका लागि कार्यक्रम राख्छन् तर पीडितलाई नै बोल्न दिँदैनन्,’ पीडित चम्पा माझीले भनिन्। ऐन संसोधन गरेर आयोगमार्फत समस्याको समाधान हुनेमा पीडित विश्वस्त छैनन्। पटक-पटक राहत र नियमका बारेमा छलफल गरे पनि पीडितको सुझाव कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा संशोधनका लागि गरेको छलफल र सुझावको सम्बोधन हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय राजेन्द्रप्रसाद गौतम र मीनबहादुर विश्वकर्माले दाबी गरे।
सरकारमा द्वन्द्वका समयका पक्ष र विपक्षी दुवै सहभागी भएकाले पीडितको समस्या सामाधान हुनेमा ढुक्क रहन उनीहरूले अनुरोध गरे। ‘अहिले सरकारमा दुवै पक्ष छ, यसै सरकारको पालामा ऐन बनेर आयोगमार्फत तपाइँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्,’ संसद मीनबहादुर विश्वकर्माले आश्वासन दिए। यसअघि गठित आयोगले गर्न नसके पनि विगतको कमजोरी नदोहोरिने सांसाद राजेन्द्रप्रसाद गौतमले बताए। ‘यसअघि के भयो भन्दा पनि हामीले यो समस्याको अन्त्य चाँडो गर्नुछ, द्वन्द्वको नाममा कसैको खेती सप्रिन दिनुभएन, अबको सरकारले यसको निकास निकाल्छ,’ संसद गौतमले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
