सभामुखको सकस अर्थात् अपूरो एकीकरण

सभामुखको सकस अर्थात् अपूरो एकीकरण

सबै कुरा भुलिएर/घुलिएर जान्छ, पार्टी एकीकरणको साँध भने मेटिएर किन जाँदैन ?


एमुनियम सल्फेटलाई पानीमा घोलौं। चार डिग्री सेल्सिय तापक्रममा दुई दिन राखौं। क्रिस्टल बन्छ। घुलनशील वस्तुको स्वरूप मात्र होइन, जातै बदल्छ विज्ञानले। सोडियम र क्लोराइड मिलेर नुन बन्छ। दुई भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजन मिसाए पानी निस्कन्छ। मिलेर बनेका यी दुवै वस्तु फेरि आपसमा घुलिन्छन्। तर, जब नुन–पानी तताइन्छ, पानी बाफ बनेर उड्छ, नुन ठोस रूपमै भाँडामा थेग्रिन्छ।

विज्ञानको सामथ्र्यले प्रयोगशालामा घोलाइदिने मात्र होइन, घुलनशीलताको गुण प्रकृतिमै पनि छ। कुनै मुहानमा कोही बसेर दुईतिहाइ हाइड्रोजन एक भाग अक्सिजनमा मिसाएर पानी बनाई ओरालो बगाइदिएको होइन। यति धेरै खोला–नदी, आहाल–ताल हुँदै समुद्रसम्म प्रकृतिका उपज हुन्। आकाशमा बादल मडारिन्छ, हाइड्रोजन र अक्सिजन त्यहीं मिल्छ, वर्षाद हुन्छ। यो ब्रह्माण्डमा आफैं घुलेर–मिलेर पानीको रूप धारण गरेको छ। पानीमा भएको हाइड्रोजनले कहिल्यै म दुईतिहाइ छु भनेर भुक्क फुल्दैन। अक्सिजनलाई ‘छोडेर जा’ भन्दै धम्क्याउँदैन पनि। अक्सिजन पनि छुट्टिने घुर्की लगाउँदैन। जब त्यो अवस्था आउँछ, दुवै आआफ्ना आकार–प्रकारमा खुम्चिनेछन्। खासगरी ग्यासका रूपमा।

यसलाई राजनीतिमा पनि शिक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्ने हो भने यो पानीकै प्रवृत्तिबाट निर्माण भएको छ। पानीको फर्मुला ‘एचटुओ’ भएजस्तै नेकपाको ‘एटुएम’ राख्न सकिन्छ। अर्थात्, सरदर दुई भाग एमाले र एक भाग माओवादीको घुलित अवयव नेकपा हो। तर, जब यी दुवैले आआफ्ना अस्तित्वका प्रश्न गर्न थाल्छन्, अन्ततः एमाले र एमाओवादीकै पुराना आकारमा फर्किने जोखिम बढ्छ। मिल्दा नेकपा, छुट्टिँदा एमाले र एमाओवादी। एकीकरण हुँदा संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ, छुट्टाछुट्टै भए सरकार बनाउनै धौ–धौ। यही हो घुलनशीलता र पृथकीकरणको चुरो रूप।

यतिबेला सभामुख चयनलाई लिएर नेकपाले कता–कता ‘एटुएम’ रूप देखाइरहेको छ। भाग खोज्नु, अस्तित्व चाहनु वा आआफ्नै विगतमा प्रकट हुन खोज्नु घुलनशीलतको ठीक उल्टो खण्डीकरण हो। एकीकरणका केही महिना वा वर्ष दिनसम्म भाग खोज्नु ठीकै होला। तर, पुरानो हुँदै गएपछि सीमारेखा मेटिँदै जानुपर्ने हो। त्यस्तो भइरहेको छैन, किन ?

सभामुख चयनको सकसमा संसद् एक महिनाभन्दा बढी बन्धक हुँदैछ। कृष्णबहादुर महरा यौन दुराचार काण्डमा परेपछि खाली रहेको उक्त पद पार्टीको कसलाई दिने चर्काचर्की चलिरहेको छ। त्यसमा पनि प्रथमतः व्यक्तिविशेषलाई लिएर होइन, खेमाविशेषलाई लिएर। सभामुख कुन पूर्वखेमाबाट होइन, को बनाउँदा ठीक हुन्छ भन्नेमा विवाद भए समाधान चाँडो निस्कन्छ, मजबुत एकता पनि देखिन्छ। तर, नेकपा व्यक्ति छनोटमा अझै छिरेको छैन। पूर्वदलको किचलोमै रुमल्लिएको छ।

हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर आफैं पानी बनेजस्तै प्राकृतिक एकीकरण मात्र दर्बिलो हुन्छ भन्ने यसले देखाएको छ। एमाले र एमाओवादी दुई ध्रुवका दल हुन्। कुनै समय एक–अर्काका कट्टर आलोचक केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अहिले एउटै मोर्चामा छन्। दुवै अध्यक्ष भएर दायाँ–बायाँ बसी पार्टी हाँक्छन्। यो अप्राकृतिक घुलनशीलता सम्भव गराउने दुवैलाई मान्नैपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि भागबन्डा केका लागि ? सभामुख छनोटमा देखिएको व्यथा यही हो।

सभामुख चयनलाई लिएर नेकपाले कता–कता ‘एटुएम’ रूप देखाइरहेको छ। भाग खोज्नु, अस्तित्व चाहनु वा आआफ्नै विगतमा प्रकट हुन खोज्नु घुलनशीलतको ठीक उल्टो खण्डीकरण हो।

विगत बिर्सिएर वर्तमानमा रमाउन हामी नेपाली विश्वमै अगाडि छौं। जस्तो– भूकम्प बिर्सियौं। भूकम्पपछि काठमाडौं उपत्यकामा घर–जग्गाको मूल्य धेरै तल झर्ने आकलन थियो। यो खाल्डोमा बस्न सबै त्रस्त थिए। अग्ला अपार्टमेन्टहरू डुबे भन्ने त्राहिमाम थियो। तर, खोइ त ? झन् माग यतै बढ्यो। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मकै वडाध्यक्षसम्मलाई काठमाडौंमै घडेरी चाहिन थाल्यो। भन्न खोजिएको– हरेक कमाउनेको तकाइ संघीय राजधानी बनिरहेको छ। त्यस्तै हामीले द्वन्द्व बिर्सियौं। माओवादी नेता सत्तामा पुगे। पार्टी एकीकरण गरेर ठूलो पार्टीका ठूला नेता बने। अवसर लिए। बन्दुक बोकेका कार्यकर्ता किनारामा पुर्‍याइए। कोही वैदेशिक रोजगारमा दुःख झेलिरहेका छन्, कोही देशकै कुनाकाप्चामा हलो–कोदालो गरेर सत्ता–लडाइँका रमिता हेरिरहेका छन्।

यो सन्दर्भ किन जोड्न खोजिएको हो भने– सबै कुरा भुलिएर÷घुलिएर जान्छ, पार्टी एकीकरणको साँध भने मेटिएर किन जाँदैन ? सत्तरी वर्षे कम्युनिस्ट इतिहासमा दर्जनौं चिरा भयो यो पार्टी। साना–साना बहानामा चोइटियो। बेला–बेला मिल्यो पनि। अहिले नेकपा बनेको एमाले वा एमाओवादी दुवै टुक्रिने÷जोडिने प्रक्रियाबाट आएका हुन्। कोअर्डिनेसन केन्द्र, माले, माक्र्सवादीजस्ता चोइटा बन्दै जोडिँदै बनेको एमाले एकातिर थियो भने अर्कातिर चौथो महाधिवेशन, मशाल, एकता केन्द्र, माओवादीजस्ता नाममा छुट्टिँदै मिल्दै बनेको एमाओवादी थियो। त्यो इतिहासलाई पाठका रूपमा लिएर दिगो र मजबुत एकतातिर दुवै पक्ष लाग्नुपथ्र्यो। त्यो भनेकै खेमा मेटाउनु हो। त्यसका लागि शीर्ष नेताहरूले खुलेर भन्न सक्नुपर्छ– आजदेखि हामी सबै एउटै दलका, अब विगत मेटियो। जिम्मेवारी÷अवसर, क्षमता र कार्यसम्पादनका आधारमा तय गरिनेछन्।

पछिल्लो एकता अलि पृथक र हलचलयुक्त पनि हो। यसले सत्ताको राजनीतिलाई स्थिरता दिने बाटो तय गरेको छ। कम्युनिस्टलाई परीक्षार्थीका रूपमा जनतामाझ उतारेको छ। त्यसलाई मजबुत बनाउन सके मात्र नेकपाले नेपाली राजनीतिमा प्रभाव जमाइरहन सक्नेछ। त्यसका लागि सबैभन्दा आवश्यक तत्व हो– घुलनशीलता। तर, नेकपाका दुई अंगको घुलन नुन–पानीजस्तै बनिरहेको छ। जब तात्तिन्छ, उड्न खोज्छ। चिसिन्छ, घुलिन्छ।

लामो समयदेखि संसद् नेतृत्वविहीन छ। धेरै कानुन अड्किएका छन्। बनाउनुपर्ने निक्कै छन्। नीति निर्माण गर्न मुकरर गरिएका सांसदहरू बेकामे भएर बसेका छन्। संसद् सभामुख छान्न नसकेर स्थगनमाथि स्थगन भइरहेको छ। यति गाह्रो परेको कारण केही होइन– पहिलाको कुनचाहिँ दलको व्यक्तिलाई मौका दिने भन्ने विवाद हो। यसमा पूर्वएमाओवादीले आफ्ना (तत्कालीन) महराको ठाउँ आफैंले पाउनुपर्ने अडान छाडेको छैन। पूर्वएमालेले सरकार चलाउन सहयोग पुग्ने भएकाले आफूअनुकूलको पात्र राख्न चाहेको छ। चर्चामा आएका पात्र सुवास नेम्बाङ, अग्नि सापकोटा र वर्तमान उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे छन्। ती वा अरू कोही–जो भए पनि केही फरक पर्दैन। तर, को र किन भन्ने विवाद आन्तरिक ढंगले टुंग्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो। खेमाको ‘बार्गेनिङ’ सतहमा आउने गरी नगरेको भए परिपक्वता देखिन्थ्यो।

सभामुखको भाग खोजाइले भने त्यही परिपक्वताको अभाव खड्काउँछ। ‘रूपमा एकता, सारमा कताकता’ दर्शाउँछ। तेरो–मेरो–उसको भावना नत्यागेसम्म सार्थक एकीकरण सम्भव हुँदैन। कुनै निर्णयमा सर्त राख्ने, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा त्यसलाई फुत्त निकाल्ने छिर्केदाउयुक्त राजनीति हावी हुँदै गएको छ यहाँ। देश र जनताका लागि राजनीतिमा सर्त राखिएका घटना कम छन्। सर्त केवल त्यसका लागि राखिन्छन्, सत्ता र शक्तिका भागबन्डा कसरी मिलाउने ? राजनीतिलाई आममान्छेले फोहोरी खेल भन्नुको कारणै त्यही हो। त्यसलाई शुद्ध देखाउन पनि नेताहरूले लेनदेन र भागबण्डाको चर्तिकला बन्द गर्नु उचित हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.