काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससीसी)बाट सञ्चालन हुने परियोजनामा अमेरिकी कानुनले नै सैन्य मामिला निषेधित रहेको अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ।
एमसीसी परियोजनाका सम्बन्धमा आम जनमानसबाट प्रश्न उठेको भन्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले गर्दै आएको सहयोगका सम्बन्धमा प्रष्ट्याएको छ।
‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन। वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नता निषेधित गरेको छ,’ दूतावासले भनेको छ।
एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि (कुनै पक्ष या संगठन) मा सम्मिलित हुनु नपर्ने र हस्ताक्षर पनि गर्नु नपर्ने अमेरिकाले स्पष्ट पारेको छ।
‘यो ५० करोड डलर अनुदान हो, यसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा लुकेको प्रावधान छैन,’ दूतावासले भनेको छ, ‘नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भैसकेका परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनुमात्र हो।’
एमसीसीबाट प्राप्त हुन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा तीव्र ध्रुवीकरण रहेको छ।
उनीहरुले एमसीसी परियोजनामार्फत् अमेरिकाले नेपालमा सैन्य गतिविधि बढाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। अमेरिकी सहयोग परिचालन गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश भैसकेको छ।
वर्षे अधिवेशनमा पेश भएपनि संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश नपाएपछि हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने तयारी भैरहेको छ। तर यसै विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलमा तीव्र मतभेद चलिरहेको छ। सार्वजनिक वृत्तमा पनि एमसीसीका विषयमा विभाजित दृष्टिकोण बन्न थालेपछि अमेरिकी दूतावासले एमसीसी सहायताका सम्बन्धमा उठेका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेको हो।
अमेरिकाले नेपालकै आग्रहमा सन् २०१२ मा एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गरेको उल्लेख गरेको छ। ‘प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए,’ अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ। विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत् आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।’
एमसीसीको सहयताको पहिलो चरण ‘थ्रेसहोल्ड’मा नेपाल २०११ मा छनोट भएको हो। थ्रेसहोल्डमा छनोट भएपछि नेपालले २० विभिन्न सूचकमा उत्तीर्ण हुँदै कम्प्याक्ट फण्डिङको चरणमा आइपुगेको हो। यसमा छनोट भएका परियोजना नेपालको आर्थिक विकासका बाधा हटाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका हुन्। परियोजना नेपाल सरकारले स्थापना गरेको अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टमार्फत् कार्यान्वयन हुनेछन्।
एमसीसीको कम्प्याक्ट फण्डिङ परिचालनका लागि सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यबाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौतापछि सरकारले उक्त सम्झौतापत्र अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ। मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृतिपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार ३१ मा संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। ‘एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोलपत्र दस्तावेजसमेत तयार भैसकेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन्। उनका अनुसार,संसद्बाट कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै टेण्डर प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएको खण्डमा वा राष्ट्रिय कानुनमा परिवर्तन आएको खण्डमा यसले परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै अड्चन सिर्जना नहोस् भनेर आश्वस्त हुनका लागि यो एमसीसीसँगको सम्झौतालाई कानुनकै दर्जा दिन संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपरेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।
‘कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो संसद् भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपरेको हो,’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता राजीब दाहाल भन्छन्, ‘कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताभन्दा उक्त देशको कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्ने भियाना सन्धिले स्थापित गरेको मान्यता हो,’ दाहालले भने, ‘नेपालले पनि भियाना सन्धिलाई अंगिकार गरेकाले कानुनको मान्यता दिन संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ।’
अमेरिकी दूतावासका अनुसार, एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसबाट पारदर्शिता कायम हुनुका साथै आम नेपालीलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
एमसीसीसँगको सम्झौता अनुसार अमेरिकी अनुदान सहयोगका परियोजना अघि बढाउन सरकारसँगको सम्झौतामा उल्लेखित ६ पूर्व शर्तमध्ये ४ शर्त पूरा भैसकेका छन्। एमसीए एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन, सरकार र एमसीसीबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता, बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल भारत सहमति सम्पन्न भैसकेका छन्। अब अनुदान सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न र जग्गा प्राप्ति र राइट अफ वे खाली गर्ने काम बाँकी छन्। एमसीए नेपालका अनुसार, सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनेवित्तिकै टेण्डर प्रक्रिया अघि बढ्छ र जग्गा अधिग्रहरण र राइट अफ वे खाली गर्ने काम टेण्डरको प्रक्रिया चल्दै गर्दा सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको १३ करोड अमेरिकी डलर गरी कुल ६३ करोड अमेरिकी डलरमा ३१२ किमी उच्च क्षमता (४०० केभी)को प्रसारणलाइन, ३ सवस्टेशन तथा नेपाल–भारत सीमापार प्रसारणलाइन र ९९ किमी सडक स्तरोन्नति हुन लागेको छ।
एमसीसीको अनुदान सहयोगमा काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमी प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ। रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेशन निर्माण हुनेछ। सबस्टेशमध्ये रातमाटेमा एमसीए नेपालले जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। बाँकी दुई सवस्टेशनको भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्नेछ। त्यस्तै, दोस्रो सीमापार प्रसारणलाइन तयार हुनेछ।
सडकतर्फ भालुवाङ (दाङ)–लमही (दाङ) २७ किमी, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)–भालुवाङ ३५ किमी र लमहीदेखि शिवखोला(दाङ)३७ किमी सडक स्तरोन्नति हुनेछ। यी परियोजनाहरुको प्रतिफल दर (इकोनोमिक रेट अफ रिटर्न) १२ प्रतिशत छ। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार, आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ३० ओटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल गरी परियोजनाका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको र स्थानीय परियोजनाप्रति उत्साहीत छन्। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
