म भूमिहीनको भूमिका

सधैं सोचमग्न हुन्छु, समाजका सबै मानिस बराबर हैसियतका भइदिए पनि हुने। उत्तिकै धनी भइदिए पनि हुने। धनसम्पत्ति र पैसा सबैसँग भइदिए पनि हुने। धनी-गरिब, साना-ठूलाबीच भेदभाव नभई समानता काम भइदिए पनि हुने। समान अवसर पाइदिए हुने। तर...।

सधैं मनमा प्रश्न उब्जिरहन्छ, किन मानिस मानिसबीचको अवस्था फरक छ ? सबै त नेपाली नै हुन्। समाज किन विभेदको भुमरीमा छ। समाज त समाजै हो। किन मानिसहरू सधैं धनी मात्र हुन चाहन्छन्, सुखसयलको जिन्दगी जिउन चाहन्छन्। किन गरिबीको विषयमा सोच्दैनन्। आखिर खाने त पेट भर्नकै लागि हो, जीवन जिउनकै लागि हो।

सधैं सोचमग्नु हुन्छु, समाजका सबै मानिस बराबर हैसियतका भइदिए पनि हुने। उत्तिकै धनी भइदिए पनि हुने। धनसम्पत्ति र पैसा सबैसँग भइदिए पनि हुने। धनी-गरिब, साना-ठूलाबीच भेदभाव नभई समानता काम भइदिए पनि हुने। समान अवसर पाइदिए हुने। क्षमताअनुसारको रोजगारी उपलब्ध भइदिए पनि हुने। समाजमा सबैको हैसियत समान भइदिए हुने।

तर, समाजभित्र छिरेर हेर्दा यस्तो सोच फरक लाग्छ। त्यो मिथ्या सोचाइ मात्र हुन्छ। समाज व्यवस्था हामीले सोचेजस्तो सहज छैन। परिवर्तनका लागि सबै तयार छैनन्। हुने र नहुनेबीच अन्तर भयावह छ। सहकार्य, सहयोगी र सहअस्तित्वको भावना कमी हुँदै गएको पाइन्छ। बोलिने र व्यवहारमा आकाश जमिनको अन्तर

छ। आखिर किन ?

पन्ध्र वर्ष अघिदेखि निरन्तर भूमि अधिकार अभियानमा जोडिएको छु। विभिन्न ठाउँमा जाँदा समाजका भित्री पाटोसम्म पुगेर यस्ता अभ्यासहरू देख्ने, बुझ्ने र महसुस गर्ने अवसर पाएको छु। कम्तिमा पनि सबै नेपालीको घर बनाउने जमिन होस्, सुरक्षित घर होस्, कृषिप्रधान देश भएको हुँदा प्रत्येक परिवारसँग आफैंले उत्पादन गरी जीविका चलाउन पुग्ने जमिन होस्।

ग्रामीण परिवेश जहाँ अन्य विकल्पहरू छैनन्, उनीहरूसँग त्यही जमिन पनि नहुँदा कतिको कष्ठकर जीविका हुन्छ होला, त्यो महसुस गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यद्यपि सोचेअनुसार नहुने रहेछ। हामीले भन्यौं, कम्तीमा राज्यले भूमिसुधार गरिदिने हो भने यी कुरा आधारभूत रूपमा पूरा हुनेछ। कतिपय विकसित देशको उदाहरण हेर्ने हो भने विकासको मूल पाटो भूमिसुधार देखिन्छ। यसैबाट अन्य क्षेत्रको विकास हुन मद्दत पुगेको देखिन्छ। तर, हामीकहाँ भूमिसुधार हुन सकेको छैन।

हरेक दिन उज्यालो भएपछि कतिपय मानिस आफूसँग भएको सम्पत्तिमा थप सम्पत्ति थप्ने चिन्तामा भौंतारिइरहेको देखिन्छ। कतिपयलाई हरेक दिन हात मुख जोर्न मुस्किल छ। उनीहरू पनि भौंतारिइरहेको देखिन्छ। आखिर पेट भर्नका लागि। चिन्ता छ, कतिपयलाई राम्रो रोजगारी कसरी पाउने होला भन्ने।

वर्षांैसम्मको लडाइँ, हजारौंको बलिदानीले परिवर्तन आयो। त्यही बलमा यति बेला हामीकहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। त्यो पनि दुई तिहाइ बहुमतसहितको। लाग्थ्यो, यत्तिको बलशाली सरकारले त अब सबै समस्या पलभरमै समाधान गरिदिन्छ। जनताको सवाललाई लिएर मूलधारको राजनीतिमा पुगेका यी दल (एमाले, माओवादी)ले पक्कै जनसवाल प्रमुख ठान्छन्। र हरेक दिन जनताको पक्षमा निर्णयहरू गर्छन्, भोलिपल्टै कार्यान्वयन हुन्छ र पर्सिपल्ट जनता सुखी महसुस गर्न सक्छन्। खुसी हुन्छन्। यी पनि अब त सपनाजस्तो लाग्न थाल्यो।

वर्तमान सरकारको मुख्य नारा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। सम्माननीय प्राधानमन्त्री केपी ओलीले हरेक पटक भन्नुहुन्छ- सरकारको लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली।’ यो नारा सुन्दामा जति मिठासपूर्ण छ, साँच्चै कार्यान्वयनमा आइदिने हो भने अझ बढी मिठास हुथ्यो होला। तर, हामीकहाँ बहस हुँदैन, के यो नारा यही सरकारको पालामा सम्भव छ त ? या यो सरकारले परिकल्पना गरेको मात्र हो। यथार्थमा समाजवादको अभ्यास कहिले होला ? यही पुस्ताले अभ्यास गर्न पाउलान् कि अर्काे पुस्ता कुर्नुपर्ला ?

साँच्चै समाजवादी अभ्यास कस्तो होला ? कौतूहल पनि उत्तिकै छ। हुन त विकास र समृद्धिको लागि सपना बेलैमा देख्नुपर्छ भन्छन्। नेतृत्वले सपना देख्नुपर्छ र मुलुकवासीसँग बाँड्नु पनि पर्छ। कसै न कसैले सपना त देख्नु पर्‍यो नि। संसारका विकसित देशहरू एकै पटक विकास भएका होइनन्, नेतृत्वको दूरदर्शिता र सपनाहरूले साकार पाउँदै जाँदा भएका हुन्।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा लेखियो- लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने। मुलुकको सर्वाेच्च कानुनमा लेखिएको समाजवाद शब्दको अर्थ र परिभाषा के हो ? नेपालमा कस्तो खालको समाजवाद आवश्यक छ। देश, परिस्थिति र समयअनुकूल यो परिभाषा सुन्न र पढ्न पाइएन। हाम्रो नेतृत्वले कस्तो खालको समाजवादी व्यवस्था ल्याउन खोजेका हुन्, त्यो पनि पर्याप्त बहस सुन्न पाइएन। यहाँ त बरु, अहिलेको संघीय व्यवस्था नै फेल हुन लागिसक्यो भन्नेहरू देखिन थालेका छन्, के परिवर्तनको निम्ति जीवनभर संघर्ष गरेका हाम्रो नेतृत्वमा साँच्चै सत्तामोहले फेरदबल आउन खोजेको हो त ? संघीयता रहेन भने समाजवादी व्यवस्था आउला कि नआउला ? वा अब के होला ?

समाजवाद एक राजनीतिक अभियानबाटै स्थापित भएको शब्द हो। विश्वमा यो शब्दको प्रचलन र अभ्यास औद्योगिक क्रान्तिपछि आएको मानिन्छ। समाजवादलाई एक हिसाबले जनकल्याण नीति पनि मानिन्छ। यसर्थ यसको कसरी हुन्छ कल्याण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ।

सन् १७८९ को फ्रान्सेली क्रान्तिपछि यसको उदय भएको मानिन्छ। विश्वको पहिलो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोम (घोषणा त्र) १८४८ मा कार्ल माक्र्स र फ्रेडेरिच एंगेल्सले वैज्ञानिक समाजवादको विषय उठाएका थिए। समाजवादको सपना उनीहरूले त्यति बेला नै देखेका थिए। बीसौं शताब्दीको मध्यतिर सोभियत युनियन र तत्कालीन समयका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समाजवादको नारा अघि सार्दै आएका छन्। र, नेपालमा पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वले समाजवादी नारा लगाउन थालेको वर्षाैं बित्यो। तर, कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो त ? यस विषयमा छलफल आवश्यक छ। बहस आवश्यक छ।

समाजवादी व्यवस्था देशको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था राज्यको मातहतमा हुने अवस्था हो। व्यक्तिभन्दा राज्यको नियन्त्रण यस्तो व्यवस्थामा बलियो हुन्छ। यसमा राज्यले आफूअनूकल अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्ने गर्छ। यसलाई सामाजिक स्वामित्वको अवस्था भनेर पनि बुझिन्छ। कुनै पनि वस्तुको उत्पादन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छ। कस्तो वस्तु समाजका लागि आवश्यक छ, कस्तो वस्तु मानिसहरूले उपभोग गर्न चाहन्छन् भन्ने अवस्था यस्तो व्यवस्थामा रहन्छ। र सामूहिक निर्णयमा कार्यान्वयन हुने गर्छ।

विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने केही यस्ता देश जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, त्यहाँ समाजवादी व्यवस्था अभ्यासमा ल्याएका छन् र ल्याउन प्रयास गरिएका छन्। चीन, क्युबा, लाओस, भियतनाम, उत्तर कोरिया आदि समाजवादी व्यवस्था अभ्यास भएका देशहरू हुन्।

सिद्धान्तलाई हेर्ने हो भने समाजवादी व्यवस्था राम्रो हो। जहाँ कोही पनि धनी र गरिबबीच फरक हुँदैन। कोही पनि एक पेट खाना नपाएर भोकै मर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। यसले सबै जनतालाई खुसी बनाउने बाटो पनि तय गर्न सक्छ। यो व्यवस्थामा जनता खुसी हुन सक्ने अवस्था प्रशस्तै आउँछन्, किनकि यसमा सामूहिकता प्रधान हुन्छ। सामूहिक निर्णय प्रधान हुन्छ। कोहीलाई हेपौं, थिचौं, उँधो धकेलौं र कोही माथि जाने भन्ने हुँदैन। स्वामित्व राज्यको हुने स्थिति भएको हुँदा हैसियता पनि समान हुन्छ। व्यवहार समान हुन्छ।

समाजवादको उद्देश्य निजी स्वामित्वलाई घटाउँदै राज्यको स्वामित्व बढाउनु हो। समाजवादले नाफामुखी बजारलाई कमी गरी बजारमाथि नियन्त्रण कायम गर्दै राज्य निर्देशित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न प्रेरित गर्छ। हामीकहाँ अहिले भइरहेको अभ्यास उल्टो प्रकृतिको छ।

समाजवादले सर्वहारा अधिनायकत्व सुनिश्चित गर्दै कम्युन प्रणालीमा आधारित राजनीतिक प्रणाली खडा गर्छ। समाजवादी व्यवस्थामा योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको पारि श्रमिक पाउने अवसर हुन्छ। समाजवादमा सहभागीमूलक लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ र जनमुखी नियमनहरू हुन्छन्। यसमा कसैले पनि अन्याय भोग्नुपर्ने परिस्थितिहरू आउँदैनन्। किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरूले बजार पाउने अवस्थाहरू रहन्छन्।

समाजवादलाई एक सामाजिक र आर्थिक दर्शन पनि भनिन्छ। कस्तो सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था बनाउने भन्ने विधि पनि समाजका मानिसहरूले निर्धारण गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो लागि नीति र कानुन आफैं बनाउने अवसर पाउँछन् र अभ्यास पनि गर्छन्। समाजवादी व्यवस्थामा एक्लै बाँच्न र एक्लै काम गर्ने भन्ने हुन्न, यसमा सहकार्य र सामूहिकताको अभ्यास हुन्छ भन्ने भावना व्यवहारमै कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ र ल्याउनुपर्छ। नत्र त्यो समाजवादी व्यवस्था हुँदैन।

समाजवादको आधारस्तम्भ भनेको सबैमा समानता भन्ने हो। कोही धनी पनि नहुने, कोही गरिब पनि नहुने। सबैको आर्थिक हैसियत बराबरी हुने। सबै सामाजिक हैसियतमा पनि बराबरीको अवस्थामा रहने। एक पेट खान नपाएर कोही पनि व्यक्ति मर्नु नपर्ने। एउटालाई समस्या पर्दा सबै मिली समाधानको पहल लिइने। रोग लाग्दा उपचार नपाएर कसैले मर्नु नपर्ने, शिक्षा सबैले सामान हिसाबले पाउने व्यवस्था। योग्यता र क्षमताअनुसारको काम पाउने। कामअनुसारको पारि श्रमिक पाउने। समाजवादी व्यवस्थाका अभ्यास हुन्। हामीले नेपालमा चाहेको पनि यही हो। केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको अन्त्य, ठालुमुखी निर्णयको अन्त्य, भूमिहीन र गरिबीको मुक्ति, महिला र पुरुष बराबर, समान जातीय हैसियत, समान राजनीतिक पहुँच। वर्षाैंदेखि अन्याय बाँचेका वर्गको मुक्ति र मूलधारमा पहुँच। बेरोजगारीका अन्त्य। तर यसका लागि धेरै चुनौती देखिएका छन्, सपनाहरू तुहिने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ।

हामी अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अभ्यासलाई हेरौं, के हामी समाजवाद उन्मुख छौं। राजनीतिमा व्यक्तिवाद, आफन्तवाद, कृपावाद र आशीर्वाद हावी छ। जोसँग शक्ति छ, उसैसँग पैसा छ। पैसा र शक्ति ठूलो हतियार बनेको छ, नेपाली राजनीतिमा। एउटा वडाध्यक्षको चुनाव जित्न १० देखि १५ लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष जित्न ३० देखि ५० लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। सांसद जित्न करोडौं खर्च गर्नुपर्छ। यी सामान्य हुँदै गएका छन्। राजनीतिलाई पैसासँग तुलना गर्न थालिएको छ। भ्रष्ट हुँदै गएको छ। पुँजीबिनाको राजनीति असफल हुने अवस्थामा छ। सरकारभन्दा निजी क्षेत्र बलियो छ।

पुँजी हुनेको इशारामा राजनीतिक व्यवस्था चल्न थालेको छ। शिक्षा निजीकरण, स्वास्थ्यमा निजीकरण, प्रतिस्पर्धी व्यापार, व्याप्त भ्रष्टाचार, उर्वर शक्ति युवा विदेशमा, शिक्षित व्यक्तिहरू बढी पैसा कमाउने लोभमा विदेशतिरै। पैसा नहुने सधैं पिँधमा। न आफ्नो सन्तानलाई राम्रो शिक्षा दिलाउन सक्छन्, न लिइएको शिक्षाअनुसार रोजगारीको अवसर पाउँछन्। न राजनीतिको निर्णायक तहमा पहुँच राख्न सक्छन्। बेथिति छ। प्रश्न सधैं उब्जिरहन्छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले समाजवादको अभ्यास कहिलेदेखि सुरु गर्छ ? समाजवादी व्यवस्था कस्तो हुन्छ, हामीले कहिले देख्न पाउने ? यसैले लाग्छ- समाजवाद सपना मात्रै त होइन, हामी कसरी समाजवादी व्यवस्था भन्न सक्छौं ? कम्तीमा अभ्यास त थालनी हुनु पर्‍यो नि।