विराटनगर : नेपाल सरकार र स्विजरल्यान्ड सरकारबीच प्रदेश १ मा ‘प्रदेश सहयोग कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको छ। शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विराटनगरमा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
देश संघीयतामा गएसँगै वैदेशिक सहायताको द्विपक्षीय सम्झौता प्रदेशमा नै भएको यो पहिलोपटक हो। शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्विजरल्यान्डका राजदूत एलिजावेथ भन क्याप्लरले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो सम्झौता नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा कोषेढुंगा भएको बताए। सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेशको आवश्यकता पहिचान गरी संघीय सरकारबाट पूर्व सहमतिमा प्रदेश सरकारले यो नेपालमानै पहिलोपटक सम्झौता गरेको उल्लेख गरे। प्रदेश १ सरकारले गरेको कामको अन्य प्रदेशले पनि अनुशरण गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो।
सम्झौतामा स्विजरल्यान्ड सरकारको करिब १ अर्ब अनुदान र प्रदेश सरकारको २० करोड गरी प्रस्तावित कार्यक्रमको कुल बजेट १ अर्ब २० करोड हुने उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता कार्यक्रमको पहिलो चरण ४ वर्षको रहने अर्थमन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए। ‘तीनवटा उद्देश्य राखेर हामीले स्विजरल्यान्डसँग सम्झौता गरेका हौं’, सचिव नेपालले भने ‘यसको पहिलो चरण नै ४ वर्षको रहनेछ।’
सचिव नेपालका अनुसार सम्झौताको मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकारलाई समतामूलक विकास अघि बढाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनेछ।
सम्झोतासँगै प्रदेश १ का स्थानीय सरकारबीच रणनीतिक साझेदारी अभिवृद्धि गरी काम गर्न सहज हुने नेपालका लागि स्विजरल्यान्डकी राजदूत एलिजावेथ भन क्याप्लरले बताइन्। राजदूत क्याप्लरले भनिन्, ‘यो सम्झौताले नेपाल सरकारसँगै प्रदेश सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्न केही राहत मिल्नेछ।’
यो कार्यक्रमले संस्थागत क्षमताका लागि लक्षित प्राविधिक सहयोग, आवश्यकताअनुसार क्षमता÷प्रशिक्षण प्याकेज तथा प्रदेश सरकारको समग्र कार्यान्वयन क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने स्विजरल्यान्डको अपेक्षा रहेको राजदुतको भनाइ छ। प्रदेश सहयोग कार्यक्रम प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नेछ। कार्यक्रमलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन दिन मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक निर्देशन समिति बनाइने र सो समितिले व्यवस्थापन इकाईले पेस गरेको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने बताइएको छ।
समितिमा प्रदेशका आर्थिक, गृह र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव, नगरपालिका, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र स्विस सरकार विकास सहयोगका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
सम्झौतासँगै प्रदेश १ ले विकासको गति लिने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए। उनले भने, ‘अब काम गरेर देखाउनेछौँ।’ सम्झौताबमोजिम रकमको सही ठाउँमा सुरक्षित लगानी गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
