विराटनगर : नेपाल-भारतको संयुक्त लगानीमा विराटनगरमा निर्मित एकीकृत जाँच केन्द्र (आईसीपी)को प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त उद्घाटन गर्ने भएका छन्। माघ ७ गते आईसीपीको डिजिटल (भिडियो कन्फ्रेन्स) मार्फत दुई प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने तय भएको हो।
आयात तथा निर्यात पारवहन सहज बनाउन विराटनगर महानगरपालिका-१८ मा निर्मित आईसीपी सञ्चालनका लागि तयार भएकाले उद्घाटनको समय तोकिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका राजु शर्माले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबारको वार रुमबाट र मोदी दिल्लीबाटै भिडियो कन्फ्रेन्समा जोडिने र एकै समयमा स्विच अन गरेर उद्घाटन गरिनेछ।
सन् २०१७ मा भारतको गुजरातस्थित दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल इन्फ्राकन प्रालिले आईसीपीको निर्माण थालेको थियो। १ अर्ब १४ करोड भारतीय रुपैयाँको लागतमा इन्फ्राकनले आईसीपी बनाएको हो। सन् २०१८ भित्रै निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि बाढीले केही ढिलो भएको बताइएको छ। सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमै सञ्चालनका लागि तयार भए पनि करिब ३ महिना ढिलो हुने उद्घाटनसँगै केन्द्र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको हो।
यस्तो छ आईसीपी
आईसीपी १ सय २९ बिघामा फैलिएको छ। केन्द्रको परिसर बाहिर ४० बिघा जमिन छ। त्यसबाट दुई लेनको सडक र पछि आवश्यकताअनुसार ६ लेनसम्मको बनाइनेछ। सीमाको दसगजालाई आधार बनाएर केन्द्र निर्माण गरिएको छ।
आयात निर्यातमा एकद्वार लागू गर्न भारतीय आईसीपी र नेपाली आईसीपीबीच बढीमा ३ सय मिटर दुरी छ। नेपाल भित्रने पयर्टकीय सवारी, मालवाहक सवारी भारतीय जाँच केन्द्र हँुदै नेपाली जाँच केन्द्रमा प्रवेश गर्नेछ। सो सवारीलाई धर्मकाँटामा राखेर नापतौल गरिन्छ र पार्किङ प्लटमा सवारी व्यवस्थापन गरिन्छ। सोही क्षेत्रमा भन्सार राखिने भएकाले त्यहींबाट उद्योगीले सवारीसाधन आफूअनुकूल बाहिर निकाल्न सक्ने छन्।
जाँच केन्द्रभित्र सुरक्षाका लागि चौतर्फी सुरक्षागार्ड टावर राखिएको छ। त्यसैगरि सो क्षेत्रका लागि ३० हजार लिटरको खानेपानी ट्यांकी राखिएको छ। जाँच केन्द्रमा संकलन हुने फोहोर तथा ढल प्रशोधन कक्षसमेत छ। केन्द्रभित्र विभिन्न कार्यालयका लागि फरक फरक भवन निर्माण गरिएको छ। मुख्य प्रशासनिक भवनसँगै गोदाम, पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन जाँच केन्द्र, बैकिङ भवन, सुरक्षा ब्लक, विद्युतगृह, चमेनागृह छन्।
एकैपटक १ सय ३० मालवाहक सवारी पार्किङ गर्न सकिन्छ। सवारीचालकलाई रिफ्रेसमेन्टका लागि अलग भवन छ। तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्राथमिक उपचार केन्द्र पनि छ। केन्द्र सञ्चालन नहुँदा नेपाल-भारत दुवैतर्फको मालवस्तु, सवारीसाधन बजारको बीचबाट ठुल्ठूला कन्टेनर, ट्रक नेपाल भिœयाउनु र पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। भारतले आफ्नोतर्फको सामान भने भारतको आईसीपीबाटै घुमाएर आयात निर्यात गर्दै आएको छ। नेपालतर्फबाट भने आयात भएका खाली सवारीसाधन पठाउने एकतर्फी काम मात्र भैरहेको छ।
केन्द्र सञ्चालन भएपछि नेपाली व्यवसायीलाई केही सहज हुने मोरङका व्यवसायी पवन सारडा बताउँछन्। ‘यो सञ्चालनमा आएसँगै ट्रान्सपोर्टको डिटेन्सन चार्जबाट छुटकारा मिल्नेछ, तर त्यसभन्दा परको मीरगन्ज पुलको समस्या समाधानमा पनि सरकारले समयमा नै चासो दिएर भारत सरकारसँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
