प्रदेश ५ : नाम र राजधानी तोक्न दबाब

प्रदेश ५ : नाम र राजधानी तोक्न दबाब

रुपन्देही : ५ नम्बर प्रदेशमा प्रदेशसभाको पाँचौं (हिउँदे) अधिवेशन आइतबार सुरु भएको छ। चौथो अधिवेशन झन्डै चार महिनाअघि सकिएको थियो। त्यसपछिको पहिलो बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयले चर्चा पाएको छ।

प्रदेशसभा सदस्यले पाँचांै अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले चार महिना अवधिमा जनताले स्थायी राजधानीबारे कुरा उठाएको बताए। यो अधिवेशन सकिँदा नाम र स्थायी राजधानी प्रदेशले पाउनुपर्ने माग उनीहरूले गरे।

नेकपाका प्रमुख सचेत भूमिश्वर ढकालले यसअघि दलहरूकै सहमतिमा प्रदेशसभाबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको बताए। नामकरण र राजधानीको विषय सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्ने धारणा उनले उल्लेख गरे। ‘नाम र राजधानी सिफारिसका लागि गठित उपसमितिले प्रदेशसभामा प्रतिवेदन पेस गरेपछि हामी सबैले छलफल गरेर टुंग्याउन सक्छौं’, उनले भने, ‘विगतको अनुभवले हामीलाई त्यो आत्मविश्वास प्रदान गरेको छ। राजधानीको विषय पनि प्रदेशसभाभित्रकै छलफलले टुंग्याउनेछौं।’

५ नम्बर प्रदेशसभा भवनमा सदस्यहरू

प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारणका लागि दीपेन्द्र पुन मगरको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई बुझाएको छ। प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न एकमत देखिएको छ। राजधानीमा भने बुटवल, दाङसँगै कपिलवस्तुलाई पनि विकल्पका रूपमा हेरिएको छ।

कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले हिउँदे अधिवेशनले नै राजधानीको नामकरण र टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताइन्। ‘जनताले विकासभन्दा पनि राजधानी र नामकरणमा बढी चासो दिइरहेका छन्’, उनले भनिन्, ‘जनताको भावनाअनुसार छिट्टै यो विषय टुंगोमा पुग्नुपर्छ।’

समाजादीका सन्तोष पाण्डेले सबैजसो कार्यक्रममा जाँदा जनताले नाम र राजधानीको बारेमै कुरा उठाएको गुनासो गरे। ‘उनीहरूले किन अझै प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी कायम राख्न सक्नुभएन भनेर भनेर सोध्छन्’, उनले भने, ‘सबै निश्पक्ष तरिकाले लागौं। यथाशीघ्र स्थायी राजधानी र नाम तोकौं। अर्को अधिवेशनमा यसबारे कुरा उठाउन नपरोस्।’

प्रदेश स्थापना भएको दुई वर्षसम्म पनि ५ नम्बर प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएको छैन। ३ नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएसँगै ५ मा पनि यी विषय टुंगो लगाउन दबाब भएको छ। अर्को बैठक माघ १२ बस्ने तय भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.