काठमाडौं : विकास निर्माणका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र उपभोक्ता समितिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। विकास निर्माणसम्बन्धी काम गर्न गठन हुने उपभोक्ता समितिका नाममा गाउँ गाउँमा भ्रष्टाचार बढेपछि भ्रष्टाचार र अनियमिता नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरकारको भनाइ छ।
पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव छ। सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी गर्नेमाथि पनि सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव छ। कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा जानाजान आफू वा अरु कसैलाई लाभ दिइ वा दिलाइ सरकारका तीनवटै तह वा सार्वजनिक संस्थालाई हानी नोक्सानी पुगे ६ महिना कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा छ। सार्वजनिक संस्थाबाट लिइने परीक्षाको प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गरे वा परीक्षाको परिणाम तलमाथि पारे सम्बन्धित कर्मचारी वा संलग्न व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति राखेको देखिए त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का गर्ने, फिर्ता ल्याउन पारस्परिक समझदारी वा सन्धिका आधारमा सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्ताव छ। भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रस्ताव छ। तर सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरि भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन भने हदम्याद नलाग्ने विधेयकमा छ।
सार्वजनिक खरिदमा चलखेल गर्ने कर्मचारीमाथि पनि कारवाहीको प्रस्ताव विधेयकमा छ। प्रतिस्पर्धालाई जानाजान प्रभावशून्य वा कमजोर बनाउने, सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुने सर्त र मापदण्ड तय गर्ने, खरिदलाई टुक्र्याउने वा टुक्र्याउन लगाउने, स्वीकृत भइसकेको सर्त तथा मादपण्डविपरीत हुने गरि बदनियत तवरबाट मूल्यांकन र पुनर्मूल्यांकन गर्ने गराउने, स्वीकृत सर्त तथा मापदण्डविपरीत हुने गरि बदनियतपूर्वक फेरेर ठेक्का दिने, गराउनेलाई पनि कारवाहीको व्यवस्था विधेयकमा छ।
‘राजस्व चुहावट गर्ने कुनै किमिमबाट प्रभाव पार्ने, मद्दत गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा त्यस्तो कसुर गरि लाभ लिने सरकारी कर्मचारी बाहेकको अन्य व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनेछ,’ विधेयकको दफा ७ (क)मा प्रस्ताव छ। संसद्, सरकार, न्यायालय वा प्रशासनिक पदमा पारि श्रमिक पाउने वा नपाउने स्थायी वा अस्थायी वा अन्य किसिमले नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवकभित्र पारिएको छ। अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करलाई पनि राजस्वभित्र समेटिएको छ। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अधिकारीले सुराकी वा अनुसन्धान सुत्र प्रयोग गरि छानबिन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ।
अध्ययन बिदामा रहेको, अस्पतालमा भर्ना भइ अशक्त भएको, कुनै तालिम वा अध्ययन बिदामा रहेको वा काज खटिएको कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानमा सरकार लचिलो देखिएको छ। यस्ता कर्मचारीलाई खास खास समय तोकेर सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने समय दिइने विधेयकमा छ। आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो वा परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हालको प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
