काठमाडौं : केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नयाँ आधारमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मापनका लागि गृहकार्य पूरा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००८ मा सिफारिस गरेको ‘सिस्टम अफ नेसनल एकाउन्ट्स’ अनुसार २२ वटा औद्योगिक वर्गीकरणमा कुल गार्हस्थ मापन हुन लागेको हो। विभागकाअनुसार सन् २०१०/११ (आर्थिक वर्ष २०६७/६८) को आधार मूल्यमा जीडीपी मापन हुनेछ। अहिले सन् २०००/०१ (२०५७/५८) को आधार मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादन मापन हुँदै आएको छ। यसमा १७ औद्योगिक वर्गीकरण समावेश छन्।
नयाँ आधारमा जीडीपी मापन गर्न सबै तयारी पूरा भइसकेको भए पनि सरकार भने अर्को उल्झनमा परेको छ। यस वर्षदेखि नयाँ पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको छ । योजनाको विस्तृत दस्तावेज तयार भइरहेको छ। जीडीपी मापनको नयाँ आधारमा जाँदा योजनाको दस्तावेजमा लक्ष्यदेखि लक्षित क्षेत्रमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ढिलाइ भएको छ। नयाँ आधारमा जीडीपी मापन गर्न थप क्षेत्रको समेत सर्वेक्षणका आधारमा भार (वेट) तोकिएको छ। तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठका अनुसार सरकारले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिनेबित्तिकै नयाँ आधारमा जीडीपी मापनका लागि सबै तयारी पूरा भएको छ। यद्यपि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले सिफारिस गरेको सन् २००८ को सिस्टम अफ नेसनल एकाउन्ट्स सबैभन्दा पछिल्लो राष्ट्रिय लेखाविधिका रूपमा सदस्य राष्ट्रले प्रयोग गर्दै आएका छन्। नेपालले अहिले प्रयोगमा ल्याएको सन् १९९३ को सिस्टम अफ नेसनल एकाउन्ट्स हो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलो त्रैमासमा जीडीपी निकाल्नै पुरानै विधि प्रयोग गरेको छ। विभागका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा पनि पुरानै विधिअनुसार यस आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर अनुमान सार्वजनिक गरिनेछ। पहिलो त्रैमासमा अपेक्षाभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान हुँदा यसलाई सार्वजनिक गरिएन। सरकारले चालु आवमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अपेक्षा राखेकोमा पहिलो त्रैमासको प्रक्षेपण ४.५ प्रतिशत छ। गत वर्ष भने पहिलो त्रैमासकै अनुमान ६.७ प्रतिशत नै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएकाले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने अनुमान गरिएको छ।
‘दोस्रो त्रैमासमा नयाँ आधारमा कुल गार्हस्थ उत्पादन मापन हुँदैन किनकि सरकारले बजेटअघि सदनमा पेस गर्ने आर्थिक सर्वेक्षण र दीर्घकालीन योजनामा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ’, राष्ट्रिय योजना आयोग स्रोतले भन्यो। चालु आवको अन्तिम त्रैमास कुल गार्हस्थ उत्पादनका लागि भने नयाँ विधि प्रयोग हुन सक्छ। त्यो भनेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो या दोस्रो त्रैमासमा जीडिपी वृद्धिदर अनुमान सार्वजनिक गर्दा प्रयोग हुनेछ।
नयाँ आधार वर्ष २०६७/६८ को मूल्य र २२ औद्योगिक वर्गीकरणका आधारमा जीडीपी मापन हुने भएपछि कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार बढ्छ। अहिले मुलुकको जीडीपी वास्तविकभन्दा कम मूल्यांकन भएकोमा कुनै द्विविधा नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा नयाँ आधारमा जीडीपी मापन गर्न अध्ययन थालेका थिए। यद्यपि उनले नयाँ औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार सर्वेक्षण गराउनेलगायत काम गर्न पाएनन्।
त्यसो त डा. महत नेपालको जीडीपी कम मूल्यांकन भएको स्वीकार्छन्। कतिपय अर्थशास्त्रीले भने अल्पविकसित देशमा युरोपेली मुलुकमा झै जीडीपीमा राजस्वको अनुपात २७/२८ प्रतिशतसम्म हुनुले जीडीपी कम मूल्यांकन भएको स्पष्ट हुने तर्क गर्छन्। ‘हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि त्यत्तिकै छ। जीडीपीको २७/२८ प्रतिशत राजस्व पुग्नुले अर्थतन्त्रको आकार न्यून मूल्यांकन भएको प्रष्ट छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल भन्छन्।
नेपालले नयाँ आधारमा जीडीपी मापनमा ढिलाइ गरेको उनको भनाइ छ। यसअघि अस्थिर सरकारका कारण यसमा कुनै सरकारले तदारुकता देखाएनन्। डा. महत यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा पनि सरकार परिवर्तनपछि यसले निरन्तरता पाउन सकेन। त्यसपछि हरेक वर्षजसो सरकार परिवर्तन र मुलुकमा तीन तहको निर्वाचन लगायतले त्यसताकाका सरकारको प्राथमिकता यसमा देखिएन। अहिले सरकारको स्थायित्वले नयाँ आधारमा जीडीपी मापन सम्भव भएको हो। यद्यपि नयाँ आधारमा जीडीपी मापनलाई कम विवादित बनाउने चुनौती भने सरकारलाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
