काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले झण्डै दुई वर्षअघि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाह्य मुलुकका वित्तीय संस्थाबाट ऋण/सापटी लिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि अपेक्षित बाह्य ऋण भित्र्याउन सकिएको छैन। दुईवटा वाणिज्य बैंक- एनएमबी बैंक र ग्लोबल बैंक बाहेकले यस्तो ऋण भित्र्याउन नसक्नु पहलको अभावका कारण नभएको बैंकर्सले बताएका छन्।
बाह्य मुलुकका वित्तीय संस्थासँग ऋणका लागि पहल गर्दा पहिला उनीहरूले नेपालको जोखिमको स्तर सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने गरेका छन्। दोस्रो, जलवायु परिवर्तनजन्य वातावरणीय र सामाजिक जोखिमका कारणले उनीहरू नेपाललाई ऋण दिन तयार भएनन्। ‘हामीले सरकारी ऋणपत्र या अन्यकुनै सुरक्षण धितो राखेर ऋण ल्याउन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ पनि सोचेका हौं’, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन।’ त्यसो त बाह्य ऋण भित्र्याउँदा ऋणको ब्याजमा लाग्ने कर छुट दिन पनि बैंकर्सले लबिङ गरे, तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा अन्तिम समयमा त्यो सुझाव समावेश गरेन। बाह्य ऋण लिन खुलागर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था उत्साही थिए। तर जब उनीहरूले आवश्यक अनुपालना (कम्प्लायन्स) बुझ्दै गए,त्यसपछि यो चर्चा लगभग सेलाउँदै पनि गयो। यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी अभाव नभएकाले बाह्य सापटीको चर्चा सेलाएको छ। विगत वर्षहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव हुँदा बाह्य पुँजी भित्र्याउने विकल्पमाथि प्रयास भइरहेका थिए।
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको ऋण स्वीकृत गर्ने क्रममा नै उनीहरूले वातावरणीय र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन मापदण्ड पालनाका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्ने गरेका छन्। विश्वबैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय निगम (आईएफसी) सँग ऋणको प्रस्ताव गरेका वित्तीय संस्थाले पनि यो अनभुव सुनाउने गरेका छन्। गत साता नेपालको भ्रमणमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ‘आर्टिकलफोर’ मिसनले पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक मापदण्ड लागू गर्न सुझाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य सापटी परिचालन गर्न मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) जत्तिकै वातावरणीय र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन मापदण्डको परिपालना पनि त्यत्तिकै अत्यावश्यक छ। सार्वभौम साख मूल्यांकनका लागि भने सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। ‘कुनै पनि बाह्य मुलुकको वित्तीय संस्थाले नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सापटी दिँदा यहाँको जोखिमको स्तरमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम मूल्यांकन गरेर कर्जा परिचालन भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु स्वाभाविक हो’, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट भन्छन्।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम यकिन नगरी कर्जा प्रवाह गर्दा वातावरणीय जोखिमले कर्जा असुलीमा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने चासो हो। यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो अभ्यास नै नगरेका भने होइनन्।’
राष्ट्र बैंकले गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार वातावरणीय र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन तयार गरी यसको अनुशरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरेको छ। अहिलेसम्म निर्देशनका रूपमा आइनसकेकाले यो मार्गदर्शनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वेच्छिक रूपमा लिएका छन्। केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सशक्त रूपमा लागू गरेका पनि छन्।
राष्ट्र बैंकले लागू गरेको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमले मूलतःयसलाई अनुशरण गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टको भनाइ छ। ‘प्राथमिकता प्राप्त कर्जा कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशनमा किटान नै नगरिए पनि यसले वातावरणीय र सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनको मापदण्डलाई समेटेको छ’, उनले भने, ‘जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्नुपर्ने अनिवार्य छँदै छ।’ राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले वातावरणीय र सामाजिक जोखिमव् यवस्थापनलाई अझै व्यवस्थित (नियमबद्ध) बनाउन खोजेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकत्रीकरण (कन्सोलिडेसन)बाट ठूल्ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था निर्माण हुँदै गएकाले यस्ता मार्गदर्शनलाई आगामी दिनमा निर्देशनकै रूपमा लागू गर्न सकिने बताएको छ। ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जनशक्तिलगायत आवश्यक क्षमता विकास गर्न पनि सहज हुन्छ। ‘निर्देशनको रूपमा जाँदा पालना नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले मार्गदर्शनका रूपमा केही समय दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षमता विकास गर्ने समय पनि पाउने भएकाले आवश्यकताअनुसार निर्देशन जारी गर्न सकिन्छ’,ट्ट भन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
