मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता स्विकार्न हुने–नहुने बहस चलिरहँदा एमसीसीमा अमेरिकी अडान भन्ने खबर देशको साख राख्ने समाचार होइन । एमसीसी सम्झौता विषयमा अनेक बुद्घिजीवीबाट धेरै बुद्घिविलास भइसके भने नेताहरूले त धेरै खुराफात गरिसके राजनीति खपतका लागि । यसैले एमसीसी मुद्दा झनै कचल्टिन पुगेको छ अहिले ।
मोटामोटी पढेर, अध्ययनविनाको ज्ञानका आधारमा बोल्ने र लेख्ने नेता र विश्लेषकहरू बग्रेल्ती निस्किएका छन् भने प्रायोजित लेखक र अभिमत निर्माताहरूको कमी पनि देखिँदैन बजारमा । तथापि स्थापित विश्लेषक तथा स्थापित नेताहरूका चासो र उनीहरूका तार्किक भनाइलाई कदापि अवमूल्यन गर्न मिल्दैन र गरेमा घातक हुन सक्छ देशका लागि । विश्वविद्यालय पढ्दाका सहपाठी प्राध्यापकहरूले समेत आफूभन्दा माथिल्लो तहको बौद्घिक व्यक्तित्व भनेर स्विकारेको केही बागीजस्तो देखिने उपल्लो तहको स्थापित नेताको एमसीसी सम्झौताबारेको विश्लेषणात्मक अडानलाई त्यसै नकार्न सकिने अवस्था छैन र यस्ता नेता र विश्लेषकहरूका धारणालाई नकार्ने धृष्टता पनि गर्नु हुँदैन ।
७७ पृष्ठ लामो एमसीसी सम्झौताका अनेक धारा, उपधारा र यसका बुँदा–उपबुँदा तथा परिशिष्टका बुँदाहरूका भाषा यति जटिल र भाषागत हिसाबले यही अर्थ हो भनी यकिन गर्न राम्रै पढेलेखेका मान्छेलाई पनि सजिलो छैन भने साधारण मान्छेले पढेर, बुझेर अर्थ लगाउन सक्ने त कुरै भएन । यो दस्ताबेजलाई सही अथ्र्याउन र बुझाउन अलि छिप्पिएको ‘कर्पोरेट लयर’ नै चाहिन्छ । यसैले यो सम्झौताका विषयमा अनेक शंका–अपशंका उब्जिनु पनि स्वाभाविक नै हो ।
एउटा कुरा पक्का हो कि एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) भन्दा अगाडि नै आएको अवधारणा भए पनि यो पछि गएर आईपीएसको एक परोक्ष हिस्सा बन्न पुग्यो तर आईपीएसको सैनिक गठबन्धनको हिस्सा भने होइन, जुन अमेरिकी दूतावासको विज्ञप्तिले पनि स्विकारेको छ । अर्कातर्फ विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकी रक्षा सहयोगमा संलग्नताका कारण नेपाल आईपीएसको ‘पार्टनर’ देश भने भइसकेको छ तर ‘एलाई’ भने होइन । नेपाल अमेरिकाको ‘एलाई’ नभएकोे तर अमेरिकी रक्षा सहयोगमा संलग्नताका कारणले मात्र आईपीएस सैनिक गठबन्धनमा स्वतः संलग्न हुन्छ भन्ने तर्कले कुनै माने राख्दैन । त्यसैले नेपालले नचाहेसम्म आईपीएस सैनिक गठबन्धनमा तानिने सम्भव पनि छैन र एमसीसी सम्झौतामा जानासाथ आईपीएस सैनिक गठबन्धनमा पनि तानिन्छ भन्ने भ्रम मात्र हो ।
अर्को कुरा, यो पनि हो कि एउटा सरकारका पालामा हस्ताक्षर भएको सन्धि–सम्झौताको स्वामित्व अर्को सरकारले पनि लिनुपर्छ । एउटा सरकारका पालामा हस्ताक्षर गरेका सन्धि–सम्झौतालाई अर्को सरकारले स्वामित्व नलिने हो भने कुनै पनि सरकार र समग्रमा देशकै विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ नै । सरकार परिवर्तन त के ! कतिपटक व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदासमेत राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले हस्ताक्षर गरेको भारतसँगको सन् १९५० को सन्धि जतिसुकै नेपालको हितप्रतिकूल भए पनि संशोधन तथा खारेज हुन त सकेको छैन भने भर्खरै मात्र हस्ताक्षरित एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं हामी ।
तर यो पनि होइन कि एमसीसी सम्झौतामा अहिले देखिन आएका शंकास्पद बुँदा तथा अनेक अर्थ लाग्न सक्ने भाषागत प्रस्ट्याईं, पुस्ट्याईंबारे छलफल गरी सुधार्न पनि नपाउने वा नसकिने भने होइन । यसका लागि छलफल र वार्ता गर्न सक्ने क्षमताचाहिँ हामीमा हुनुपर्यो । हो, एमसीसी सम्झौताका कतिपय धारा–उपधारा हामीले चाहेजस्तो र खोजेजस्तो छैन र खाँटी राष्ट्रवादी नजरले मात्र हेर्दा हामी अलि तल परेको होजस्तो महसुस पनि हुन्छ । तर विकास कार्यका लागि सावाँ–ब्याज नै तिर्नुनपर्ने ५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सबै हामै्र सर्त र तजविजमा मात्र चलाउन पाउने गरी त पक्कै आउँदैन, दाताको पनि केही न केही स्वार्थ त भइ नै हाल्छ । हो, दाताका त्यस्ता स्वार्थहरू हाम्रो राष्ट्रिय हितप्रतिकूल हुनु हुँदैन, हामी सजग हुनुपर्ने क्षेत्र यहीं हो । केही आवधिक सर्त तथा बाध्यकारी बुँदा जसले नेपालको अहं राष्ट्रिय हितमा खासै दूरगामी असर पार्दैन भने यस्ता सानातिना कुरालाई अहंताको मुद्दा बनाउनु सही सोच हुन सक्तैन ।
उदाहरणका लागि नेपालले आफ्नो सीमासम्म लगेको विद्युत् लाइनबाट सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न भारतले पनि आफ्नो विद्युत् लाइनमा जोडिदिन त पर्यो नि अनि यसका लागि भारतसँग सहमति चाहिएन त ? लेखा परीक्षणका विषयमा पनि दफा ३.८(क) ले हामीलाई एमसीसी नेपालको महालेखा परीक्षण गर्न रोक लगाएको छैन, भला अमेरिकी पैसाका बारेमा उनीहरूकै तरिकामा हुने लेखा परीक्षणलाई हामीले अन्यथा मान्नु पनि भएन ।
नेपालले एमसीसी सम्झौता अन्त्य गर्न नपाउने, नेपालमा अमेरिकाले सैन्य क्याम्प खडा गर्ने, हातहतियार ल्याउन सक्ने आदि सतही कुरा भ्रामक छन् । त्यस्तै अमेरिकी आईपीएस र चिनियाँ बीआरआई अलग प्रकृतिका अवधारणा र रणनीति हुन् भने यी दुईलाई जोडेर पनि एमसीसी सम्झौतामाथि अनेक शंका गरेको पनि पाइन्छ । भला, आईपीएस र बीआरआई दुवैका आआफ्नै रणनीतिक स्वार्थहरू पनि पक्कै होलान्, तर यी दुवैबाट नेपालको राष्ट्रिय हितमा असर नपरोस् भन्ने मात्र हामीमा सचेतना हुनुपर्छ । कतिपय कुरामा त वनको बाघभन्दा पनि मनको बाघबाट धेरै डराएजस्तो पनि देखिन्छ । तर पनि एमसीसी सम्झौताबारे यति धेरै चासो देखिँदा–देखिँदै पनि छलफल र वार्ताबाट सल्टाउन मिल्ने र सकिने विषयमा हुन सक्नेजति प्रयास नगरी बहुमतको धम्ममा पेलेरै संसद्बाट पारित गर्ने धृष्टता भयो भने यसबाट राष्ट्रिय हितमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावको जिम्मा यो सरकारले लिने कि नलिने र जवाफदेही हुने कि नहुने ?
यसैले ‘सर्प पनि मर्ने र लट्ठी पनि नभाँचिने’ हिसाबमा एमसीसी सम्झौतालाई हाम्रो राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने केही बुँदा थप गरी स्विकार्दा नै दुवै पक्षको जित हुन्छ । उग्र राष्ट्रवादी भावना र राष्ट्रियताको अतिवादी सोच राखेर हरेक विषयमा शंका गरी अड्चन मात्र थाप्दा अन्तिम नतिजा राष्ट्रिय हितमा नहुन पनि सक्छ । एमसीसी सम्झौतामा सबै अमेरिकी सर्तहरू मात्र छन् र हामीले स्विकारेका पनि छौं, तर यसमा हाम्रो कुनै सर्त भने परेको छैन । त्यसैले सबै शंका–उपशंका निवारण गर्न र राष्ट्रिय हित संरक्षण र संवद्र्धनका लागिसमेत निम्न थप बुँदा औपचारिक छलफलबाट सहमति जुटाएर एमसीसी सम्झौतामा समावेश गरी यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न सकिन्छ र यही उपयुक्त पनि हुने देखिन्छ ।
१. एमसीसी सम्झौताका आधारमा नेपाल आईपीएसको सैन्य गठबन्धनमा जान बाध्य हुने छैन ।
२. एमसीसी सम्झौता पाँच वर्षको एक पटके सम्झौता भएकाले यसको कार्यकालभरमा हुने कार्यक्रम, परियोजना तथा योजना सकिएपछि यो सम्झौता पूर्णरूपमा समाप्त भएको मानिनेछ र सम्झौताका सबै बुँदा निस्तेज हुनेछन् । पाँच वर्षपछि एमसीसीको यस सम्झौताका कुनै पनि विषयसँग सम्बन्ध, जिम्मेवारी र दायित्व रहने छैन । सबै जिम्मेवारी, दायित्व र एमसीसी सम्बन्धित सबै विषय नेपाल सरकारको जिम्मामा आउनेछ ।
३. एमसीसी सम्झौताका परियोजना लागू हुँदासम्म परियोजनालाई चाहिने भन्सार छुटका सामान, उपकरण तथा औजार आदिको लगत राख्ने गरी भन्सार जाँचपास भएपछि मात्र नेपाल भित्रिने स्वीकृति दिइनेछ ।
४. एमसीसी सम्झौताका परियोजना पूरा गर्दाको समयभर मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) को अधीनमा रहने भूमि, घर तथा सबै पूर्वाधारहरूमा एमसीसी परियोजनाहरूका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप र कार्यक्रमबाहेकका अन्य गतिविधि तथा कार्यक्रम गर्न पाइने छैन ।
५. एमसीसी सम्झौताका परियोजना पूरा गर्दाको समयभर त्यस परियोजनाले खरिद गरी एमसीसीको स्वामित्वमा आउने जग्गाजमिन र चलअचल सम्पत्ति एमसीसी सम्झौताको पाँचबर्से कार्यकाल सकिएको दिनदेखि नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।
६. एमसीसी सम्झौताका परियोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने विदेशी प्राविधिक, विज्ञ, दक्ष र अन्य जनशक्तिहरूको पृष्ठभूमिसहित नियमअनुसार पूर्वजाँच ‘भेटिङ’ र निगरानीको अधिकार नेपाल सरकारमा रहनेछ ।
७. एमसीसी सम्झौताका परियोजनाहरूमा कार्यरत विदेशी तथा स्वदेशी जनशक्ति तथा सरसामग्रीमा कुनै पनि किसिमको कर नलाग्ने भए पनि यस परियोजनामा कार्यरत जनशक्तिलाई कूटनीतिक छुट वा स्वतन्त्रता भने हुने छैन । नेपालको कानुनअनुसार उनीहरूबाट देवानी वा फौजदारी अपराध भएमा नेपालको कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ ।
८. एमसीसी सम्झौताका परियोजनाहरूमा कार्यरत विदेशी तथा स्वदेशी जनशक्तिले सम्झौतामा तोकिएबाहेक अन्य निषेधित कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न पाउने छैनन् ।
९. एमसीसी सम्झौताअनुसार नेपालले हाल्ने रकमको लेखापरीक्षणको अधिकार नेपाल सरकारमै रहनेछ ।
१०. एमसीसी सम्झौताका परियोजनाहरूमा कार्यरत विदेशी तथा स्वदेशी जनशक्तिको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।
प्रस्तावित यी १० बुँदाले एमसीसी सम्झौताका कुनै पनि बुँदालाई प्रभाव पार्दैन । अहिले आएर एमसीसी सम्झौताका सबै सर्त पालना नभएसम्म नेपालले मागेको शोधभर्ना रकम निकासा दिन नसकिने अमेरिकी जवाफले नेपालको कमजोर कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ । त्यसमाथि पनि नवनियुक्त सभामुखको एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न हतारिन नहुनेजस्तो अभिव्यक्तिले एमसीसीको भविष्य अझ अन्योलतर्फ धकेलिने सम्भावना बढेको छ । यी दुवै शुभसंकेत होइन, सबैले होस पुर्याऔँ ।
(नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी भण्डारी सैनिक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नेपाल स्ट्राटेजिक स्ट्रडिजका सचिव हुन् ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
