ओखलढुंगा : असहाय, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि ओखलढुंगा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासमा फरक फरक दुईजना वैतनिक कानुन व्यवसायी छन्। तर सेवाग्राही भने त्यस्ता वकिलसम्म निकै कम मात्रै पुग्छन्।
निःशुल्क कानुनी सहायता पाइन्छ भन्ने कानुनी साक्षरता नहुँदा निजी वकिललाई महँगो शुल्क तिरेर न्यायका लागि अदालत गुहार्न पीडित बाध्य भएको महिला अधिकारकर्मी पेमडोमा शेर्पा बताउँछिन्। शेर्पाका अनुसार अदालतमा पाइने निःशुल्क सेवाबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो।
प्राइभेट वकिल व्यस्त भइरहँदा वैतानिक वकिल निकै फुर्सदिला भएका छन्। ‘जिल्लामा त निःशुल्क सेवा लिन आउनेको संख्या नगन्य छ तर, उच्चमा चाँही चार जिल्लाका सेवाग्राही आउने भएकाले अलिक व्यस्त नै भइन्छ,’ उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासका वैतनिक वकिल टुकराज निरौलाले भने। निरौलाका अनुसार कानुनी साक्षरता कम हुँदा कतिपय पीडित पैसा तिरेर मुद्दा गर्न प्राइभेट वकिलसँग जान बाध्य छन्।
निःशुल्क कानुनी सहायता पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा प्राइभेट वकिललाई पैसा तिरेर फिराद लेखाएको लिखुका मिठे सार्कीले बताए। अदालतमै निःशुल्क काम गर्ने वकिल हुने कुरा थाहा नपाएको उनको भनाइ छ। वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहयोग लिन सक्ने सेवाग्राहीसमेत प्राइभेट फर्मका कानुन व्यवसायीको माध्यमबाट आउँछन्।
उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलाशका वरिष्ठतम न्यायाधीश विदुरविक्रम थापाले सेवाग्राही सम्म हामीले कानुनी शिक्षा पुर्याउन नसकेको बताए। उनले भने ‘हामीकहाँ आएर यो सेवा लिन सजिलो छ। यसबारे अधिकांश औपचारिक कार्यक्रमहरूमा भन्ने गरेका छौँ।’ वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई मासिक ४ पटक कारागारमा पठाएर कानुनी सहयोगबारे सोधपुछ गर्ने काममा लगाएरै तलब पकाउने गरेको न्यायधीश थापाको भनाइ छ।
वैतनिक कानुन व्यवयासीहरू पनि निजि ल फर्मकै काममा बढी व्यस्त हुने गरेका छन्। वैतनिक कानुनी सहायताका लागि सम्बन्धित पक्षले अदालतमा अनुरोध गरेपछि अदालतले वकिल बोलाएर काम दिने चलन छ। त्यसरी नै अदालतमा दर्ता गर्न सकिने ४९ प्रकारका निवेदनका ढाँचा (टेम्प्लेट) हरू अदालतमा निःशुल्क पाइन्छ। त्यस्ता निवेदन भर्न नजानेमा पनि सहयोगसमेत गर्ने गरिन्छ। तर सेवाग्राहीले महँगो शुल्क तिरेर कानुन व्यवसायीलाई लेख्न लगाउँछन्।
कानुनी साक्षरता नपुग्दा लक्षित वर्गका पक्षले न्याय पाउन पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिवक्ता गुरुबहादुर वस्नेतले बताए। नागरिकस्तरसम्मै कानुनी साक्षरता आवश्यक रहेको र स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको भनाई छ। सर्वसाधारणले अदालत भन्नेबित्तिकै अलि टाढाको निकाय जस्तो ठान्ने चलन अन्त्य नभएको अदालतका रजिस्टार बलराम लम्सालले बताए।
उनले भने, ‘पहिले भन्दा केही कम भएपनि कानुनी शिक्षा पुर्याउन बाँकी छ।’ उच्च अदालतले विद्यार्थीहरूलाई समेत साप्ताहिक रुपमा अदालत अवलोकनको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
मुद्दा फर्स्यौट उत्साहजनक
उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलाशले स्थापनाको तीन वर्षसम्म मुद्दा फर्स्यौट उत्साह जनक रूपमा अघि बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पौष मसान्तसम्म नयाँ दर्ता २ सय १ र जिम्मेवारी सरेको १ सय ५३ गरि कुल ३ सय ५४ मुद्दा रहेकोमा २ सय १६ फर्स्यौट गरेको छ। १ सय ५६ फस्र्योटको लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य भन्दा बढी अर्थात ६१ प्रतिशतले फर्स्यौट भएको हो।
१८ महिना नाघेको मुद्दा संख्या शून्य रहेको छ भने १ वर्ष नाघेको मुद्दा संख्या दुईवटा मात्र छन्। ओखलढुंगा इजलाश मातहतका चारवटा जिल्ला अदालत मध्ये मुद्दा दर्ताको संख्याको आधारमा उदयपुरमा सबैभन्दा बढी चाप छ।
उदयपुरमा चालु आवमा जिम्मेवारी सरेको र नयाँ दर्ता गरि कुल ८ सय ६२ मुद्दा मध्ये पुष सम्म २ सय २३ फर्स्यौट भएका छन्। खोटाङ जिल्ला अदालतमा १ सय ९३ मुद्दा मध्ये ५८फर्स्यौटभएका छन्। त्यसैगरि सोलुखुम्बुमा जम्मा १ सय ७३ मुद्दामा ५१ वटा फर्स्यौट भएका छन्। ओखलढुंगामा २ सय ९४ मुद्दा संख्यामा १ सय १२ फर्स्यौट भएको तथ्यांक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
