सेनाले विस्फोटकको मूल्य घटायो

सेनाले विस्फोटकको मूल्य घटायो

काठमाडौं : नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थको मूल्य प्रतिकिलो १० रुपैयाँ घटाएको छ। एक किलोको मूल्य १ सय ८८ रुपैयाँ कायम गरिएको सेनाले जनाएको छ। यसअघि १ सय ९८ रुपैयाँ थियो। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले घटाइएको मूल्य कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए। विभिन्न परियोजनाका सञ्चालकले सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक महँगो भएको गुनासो गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सम्बन्धित निकायलाई मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका थिए।

विस्फोटकको मूल्य के कसरी घटाउन सकिन्छ भन्दै त्यसको उपाय खोज्न सैनिक कल्याणकारी कोष र सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयलाई प्रधानसेनापति थापाले निर्देश गरेका थिए। ती निकायले निर्देशनबमोजिम मूल्य घटाउने विषयमा छलफल गरेका थिए।

सेनाले कल्याणकारी कोषको लगानीमा मकवानपुरको सुनाचुरीमा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ। त्यसको व्यवस्थापन भने निर्देशनालयले गर्छ। इमल्सन एक्सप्लोसिभको मूल्य निर्धारण गर्न गठित बोर्डले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको थियो। भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दै आएका केही व्यवसायीले सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटक महँगो भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। सेनाले इमल्सन प्लान्टबाट विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ। सुनाचुरीमा दुई प्लान्ट सञ्चालित छन्। पछिल्लो पटक चीनबाट ल्याएको नयाँ प्लान्ट जडान भएपछि विस्फोटक पदार्थको गुणस्तर बढेको जनाइएको छ। नयाँ प्लान्टले वार्षिक २ हजार ४ सय टन विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्न सक्छ।

सेनाले विस्फोटक पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले चीनबाट नयाँ प्लान्ट खरिद गरेको हो। नेपालमा बर्सेनि ५ देखि ७ हजार मेट्रिक टन विस्फोटक खपत हुँदै आएको छ।

सेनाले परियोजनालाई तीन महिनापछि विस्फोटकसँगै २८ लाख थान डेटोनेटरसमेत उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसले गर्दा आयातीतभन्दा सेनाले उत्पादन गरेको विस्फोटकको मूल्यमा कमी आउने सैनिक स्रोतले जनाएको छ। विस्फोटक पड्काउन डेटोनेटर प्रयोग गरिन्छ। भारतीय कम्पनीमार्फत डेटोनेटर किन्न लागिएको सेनाले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.