विराटनगर : बजेट सार्वजनिकपछि प्रदेश १ का आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले चालु आर्थिक वर्ष ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरे। त्यसपछिका सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गर्दै भाषण गरे। चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशको पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना आगावैै बजेट ल्याइ खर्चको अख्तियारी दिने व्यवस्था पनि मिलाइयो। तर, बजेट ल्याएको ६ महिनामा १६.२७ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। यसै अनुरूप खर्च हुने हो भने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको भाषणमै सीमित हुने देखिएको छ।
प्रदेश १ सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको १६.२७ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार मात्रै खर्च भएको छ। चालुतर्फ १८ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ७६ हजार मध्ये १२.३३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २९ करोड ७५ लाख ३४ हजार मात्र खर्च भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिम आचार्यले जानकारी दिए।
‘बजेट कम खर्च भएको छ, सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छ। अन्यको कम बजेट खर्च भएको देखिन्छ’, सूचना अधिकारी आचार्यले भने। पुँजीगततर्फ पनि कुल बजेट २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजारमध्ये १९.३७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ५६ करोड ७२ लाख ९३ हजार मात्रै खर्च भएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै सम्हालेका छन्। अन्य मन्त्रालयभन्दा मुख्यमन्त्री राईले सम्हालेको मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा बढी विकास बजेट खर्च गरेको देखिएको आचार्य बताउँछन्।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १९ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ८१ हजारमध्ये ६ महिनामा २२.६२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४९ करोड २१ लाख ७ हजार खर्च छ। चालुतर्फ ९९ करोड ९९ लाख ८७ हजारमा २२ करोड ७१ लाख ७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ९४ हजारमा ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख खर्च भएको देखिन्छ।
अन्य मन्त्रालयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजारमा १०.२९ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड २५ लाख ९७ हजारमात्रै खर्च भएको छ। यसमा चालुतर्फ ३३ करोड ८३ लाख ८ हजारमा ४ करोड ६२ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ६० हजारमा १० करोड ६३ लाख मात्रै खर्च भएको छ। यो मन्त्रालय हिक्मत कार्कीले सम्हालेका छन्। उनीमाथि प्रहरी र मन्त्रालयलाई गाडी किन्नमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
गएको वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको समाजिक विकास मन्त्रालयले विगत ६ महिनामा ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजारमा बजेमध्ये १९.२३ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ११ लाख ६३ हजारमात्रै खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ३ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख ८३ हजारमा ७४ करोड ८२ लाख ३४ हजार र पुँजीगततर्फ ७२ करोड १५ लाख ९२ हजारमा ५ करोड २९ लाख २९ हजारमात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल बजेट ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजारमा ११.८१ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड २४ लाख ९५ हजारमात्रै खर्च भएको छ। मन्त्रालयको चालुतर्फ १ अर्ब ६५ करोड ९९ लाख १५ हजारमा ३९ करोड २३ लाख ९ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब १७ करोड २८ लाख २३ हजारमा ६ करोड १ लाख ८६ हजार खर्च भएको हो।
प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयका रूपमा चिनिएको आर्थिक मामिला तथा योजनाले मन्त्रालयले ५५.२५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ। चालुतर्फ ८२ करोड ४६ लाख ६७ हजारमा ४९ करोड ८५ हजार र पुँजीगततर्फ ८ करोड ६६ लाख ५० हजारमा ५० लाख खर्च गरेको छ।
मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदानमा आधारित कुनै पनि कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट भने अहिलेसम्म खर्च हुन सकेको छैन। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ महिनामा कुल बजेट ४ अर्ब ४ करोड १० लाख ३२ हजारमा ७.७१ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड १३ लाख ६२ हजार मात्रै खर्च भएको छ। चालुतर्फ २४ करोड २६ लाख १३ हजार र पुँजीगततर्फ ६ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो। मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा छुट्टयाएको बजेट खर्च हुन नसकेको हो।
केही मन्त्रालयमा मन्त्री नै नहुनु, कर्मचारीले पुरानै शैलीमा काम गर्नु र योजना कार्यान्वयनभन्दा अन्य सार्वजनिक सामान्य कार्यक्रमको उद्घाटन र समापनमा मन्त्रीको ध्यान जाँदा यस्तो समस्या देखिएको अर्थविद् तर्क गर्छन्। ‘सरकारको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको खाका तयार पारे तर, मन्त्रालयले कार्ययोजनालाई पछ्याउन नसक्नु मुख्य समस्या हो,’ अर्थविद् डा. अर्जुन बरालले भने, ‘सरकारले याजना बनाएर मात्रै हुँदैन कार्यान्वयनको पाटोलाई पानि ध्यान दिनुपर्छ।’
प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्ने प्रवृतिमा सुधार गर्ने भन्दै सो समयमा सबै मन्त्रालयलाई कार्य योजना बनाएर लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो र बजेट कार्यान्वयनको खाका तयार पारेर सार्वजनिक समेत गरेका थिए। तर, सो सार्वजनिक खाकालाई कुनै पनि मन्त्रालयले पछ्याएको देखिँदैन। आर्थिक वर्ष सुरु भएको आधा समयमा पनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नै प्रभावित हुन सक्ने अर्थविद् बताउँछन्।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो। यो आर्थिक वर्षमा ६० बाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउने मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको उद्घोष यो तथ्यांक हेर्दा पूरा हुने सम्भावना कम रहेको अर्थविद् राजु नेपाल बताउँछन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने अहिले नै विकास खर्च भएन भनेर आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारको पहिलो चौमासिक सकेर दोस्रो चौमासिकमा योजनाको ठेक्का लगाउनेलगायत प्रक्रिया सकेर निर्माण काम सुरु भएको छ’, मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यसो हुँदा खर्च कम देखिएको हो। अब सबै योजना आयोजनाको ठेक्काको प्रक्रिया सकिएपछि बजेट कार्यान्वयमा तीव्रता आउँछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
