राष्ट्रपतिबाट पुनःनिर्माण भएका सम्पदाको अवलोकन

राष्ट्रपतिबाट पुनःनिर्माण भएका सम्पदाको अवलोकन

 काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट काठमाडौँ उपत्यकाभित्र  पुनःनिर्माण भइरहेका रानीपोखरी, धरहरा, काष्ठमण्डप, दरबार हाइस्कुल र वसन्तपुर दरबारको  अवलोकन भएको छ।

 
अवलोकनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीलाई गोर्खा भूकम्पबाट क्षति भएका ऐतिहासिक सम्पदा निर्माणको प्रगति र त्यसमा प्रयोग भएका सामग्रीेबारे राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञावलीले जानकारी गराएका हुन्। 

रानीपोखरीको निर्माणमा ६० प्रतिशत भएको छ भने दरबार हाइस्कुल निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरणको चरणमा छ। धरहराको निर्माणको भौतिक प्रगति ३७ प्रतिशत रहेको छ भने काष्ठमण्डप र वसन्तपुर दरबारको उत्साहजनक ढङ्गबाट निर्माण भइरहेको छ। 

राष्ट्रपतिबाट भएको अवलोकन भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र शिक्षा मन्त्रालय तथा  पूरातत्व विभागका उच्चपदस्थ अधिकृत सहभागी थिए। दरबार हाइस्कुल, काष्ठमण्डप र हनुमानढोका क्षेत्रमा राष्ट्रपतिबाट भएको अवलोकन भ्रमणमा नेपालका लागि चीनका राजदूत हाउ यान्छी सहभागी थिइन्। 
 
प्राधिरकणले भूकम्प पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या आठ लाख २७ हजार ५५० रहेकामा अनुदान सम्झौता भएका लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ७८ हजार ११७ रहेका छन्। त्यसमध्ये पहिलो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ७० हजार ७३६ रहेको छ। 

दोस्रो किस्ता भुक्तानी लिनेको सङ्ख्या छ लाख २७ हजार ७७० छ भने तेस्रो किस्ता पाँच लाख ३२ हजार ५३२ लाई भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। हालसम्म निजी आवास निर्माणको सङ्ख्या चार लाख ८२ हजार ७८५ छ भने ३८९ पुरातत्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएका छन्।
  
विश्वसम्पदा सूचिमा सूचिकृत भएका क्षेत्रमा १०१ वटा संरचना निर्माण भइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ४०४ वटा सम्पदाको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ। उपत्यका बाहिर भने त्यस्ता सम्पदा पुनःनिर्माण भएको सङ्ख्या ३४६ रहेको बताइएको छ।रासस 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.